केन्द्रपछि प्रदेशबाट पनि सहुलियत कर्जा, कुन शीर्षकमा कति लिन पाइन्छ ऋण?

अब प्रदेश सरकारले पनि सहुलियत कर्जा वितरण गर्ने भएका छन्।

सहुलियत कर्जा प्रदान गरेर उद्यमशीलता विस्तार गर्ने सरकारको नीतिअनुसार निजी बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत अनिवार्य गरिएको सहुलियत कर्जा प्रदेश सरकारले पनि प्रदान गर्ने भएका हुन्।

२०७५ सालबाट ल्याइएको सहुलियत कर्जाको अवधारणामा अहिले १० प्रकारको कर्जा प्रदान गरिँदै आएको छ।

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाख रुपैयाँसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाख रुपैयाँसम्म, दलित समुदाय व्यवसायिक विकास कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म, उच्च र प्राविधीक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म, भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाख रुपैयाँसम्म, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ५ करोड रुपैयाँसम्म, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम आदिको लागि २ लाख रुपैयाँसम्म र युवावर्ग स्वरोजगार कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गर्न सकिने अवधारणा ल्याइएको छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा यस बैंकले सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा २०७७ माघ मसान्तमा ८२ अर्ब २९ करोड लगानीमा रहेको देखिएको छ। यो तथ्याङ्क माघ मसान्तसम्मको हो।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणमा भनिएको छ, ‘माघ मसान्तसम्ममा ६८ हजार २ सय ६ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई १ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ।’

यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ३५ हजार ८ सय १३ ऋणीलाई प्रवाह भएको ८२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ कर्जा रहेको छ भने सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत ३२ हजार ३ सय ९३ ऋणीको २९ अर्ब ८४ करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकको विवरणमा उल्लेख छ।

अब प्रदेशले पनि प्रदान गर्दै छ सहुलियत कर्जा
अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकको समन्वयमा सुहलियत कर्जा प्रदान गर्दै आइरहेकोमा अब प्रदेश सरकारहरुबाट पनि सहुलियत कर्जा प्रदान हुने भएको छ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै वाग्मती प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने बताएको छ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीबाट शिथिल भएका कृषि, उद्योग, व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरुमा उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा अधिकतम १० लाखसम्म र समयावधि बढीमा ५ वर्षसम्मका लागि ऋण उपलब्ध गराउन वाग्मती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटबाट ३ अर्ब रकम ऋण गरिनेछ।’

यस कार्यक्रम कृषि, पशुपक्षी, मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने, वन तथा वातावरण र पर्यटन क्षेत्रको वृद्धि गरी रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारमा आबद्ध गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने, महिला तथा दलित समुदायको उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने उत्पादनशील कार्यक्रमको लागि लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, कोरोना भाइरसबाट प्रभावित कृषि, पर्यटन एवं रोजगारीमूलक घरेलु तथा लघु उद्योग व्यवसायीलाई पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यबमोजिम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको हो।