युनिकोड
चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्ट उद्योग हाल धादिङमा निर्माणधीन छ। उक्त उद्योगले बेनिघाट रोराङ गाउँपालिमा केही जग्गा किनेर तथा सार्वजनिक जग्गा भाडामा लिएर उद्योगको संरचना निर्माण गरिरहेको छ।
१४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चिनियाँ लगानीको सो उद्योग ठूलो स्केलमा नेपालमा सिमेन्ट उत्पादक गर्ने लक्ष्यसहित आएको हो।
२०७५ फागुन चैतदेखि संरचना निर्माणमा लागेको हुवासिन सुरुदेखि नै विवादमा तानिएको छ। उद्योगको विवादका पछाडि जोडिएका छन् सत्तारुढा नेकपाका प्रदेश–३ का सांसद राजेन्द्र पाण्डे। उनी हुवासिन उद्योग स्थापना भएकै क्षेत्रका सांसद हुन्।
आफ्नो क्षेत्रमा उद्योग स्थापना हुँदा आफूसँग कुनै छलफल, सहकार्य नगरेको भन्ने उनको तिक्तताले अहिले यो उद्योग अप्ठ्यारोमा परेको छ। नेता पाण्डेकै पहलमा सो विषय जर्बजस्ती सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेको देखिन्छ।
शिलान्यास कार्यक्रममा धादिङका सबै सांसदहरुलाई बोलाइँदा उनी छुटेपछि दुस्मनी सुरु भएको सम्बन्धित व्यक्तिहरुको भनाइ छ।
यही निहूँमा उनी उद्योगले स्थानीय निकायमा गर्ने क्षतिदेखि सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाइएको विषय उठाउँदै आएका छन्। २०७५ चैतमा उनीसहितको टोली सार्वजनिक लेखा समिति पुग्यो। उजुरी लिएर गएको टोलीले समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेसँग भेटवार्ता गर्यो। पाण्डेले यो विषयको क्षेत्राधिकार विकास तथा प्रविधि समतिको हुने भन्दै उजुरीको पत्र अर्को समितिमा पठाइदिए।
तर उक्त समितिले सो विषयमा छलफल गर्न चाहेन। पहिला आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको भन्ने लेखा समितिले पछि आफैँ छानबिन अघि बढायो। यसमा पनि विशेष कारण रहेको छ। हुवासिनविरुद्ध उभिएका नेता राजेन्द्र पाण्डे र सचिव रोजनाथ पाण्डे दुबैको घर धादिङ नै हो। घर एकै स्थानमा मात्रै होइन एउटै भाइखलक समेत हुन्। त्यही भएर विकास तथा प्रविधि समितिले छलफल नगरेको विषय सचिव पाण्डेले आफैँ रहेको समितिको एजेन्डामा राखे। यो विषयलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन निर्माण गर्ने समेत सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गर्यो। सोही अनुसार लेखराज भट्टको संयोजकमा उपसमिति गठन भयो।
उक्त उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ। उद्योग स्थापना भएको ठाउँमै नपुगी प्रतिवेदन तयार पारेको सम्बन्धित व्यक्तिहरु बताउँछन्। उद्योग पक्षसँग कुनै छलफल नगरेको गुनासो उद्योगीको छ।
हुवासिनका नेपाल साझेदार उद्योगी सुरज वैद्य हुन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले के गल्ती गरेको हो वा होइन सोबारेमा हामीसँग एक पटक छलफल समेत भएन। अहिले संसदीय टोलीले अध्ययन प्रतिवेदन निर्माण गरेको भन्ने कुरा मिडियामार्फत आइरहेको छ तर त्यसमा हामीले के गरेका हौं, के गर्नुपर्ने थियो भन्नेबारे हामीसँग कुनै सम्पर्क, छलफल गरिएकै छैन।’
‘कसरी जग्गा भाडामा लिइयो भन्ने विषयमा हामीसँग छलफल गर्दा केही बिग्रने थिएन। यो प्रक्रिया कसरी अघि बढेको हो भन्ने कुरा हामीलाई नसोधी निष्कर्षमा पुग्ने काम भयो’, वैद्यको भनाइ छ।
सरकारले विदेशी लगानी बढाउन चाहेको अवस्थामा जनताको मताधिकार लिएर आएका सांसदबाट यस किसिमको काम हुँदा लगानी अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने देखिएको छ। ‘विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति विपरित संसदीय समितिमा छलफल तथा निर्णय भएको छ’, वैद्यले नेपालखबरसँग भने, ‘यस विषयमा थप बुझ्ने काम गर्दैछौं।’
के छ समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा
लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले हुवासिन सिमेन्टले पाँच वटा विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। ती मध्ये एउटा सार्वजनिक जग्गा ५० वर्षको लागि दिने निर्णय बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले पुर्नविचर गर्नुपर्ने छ। सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारमा मुआब्जा दिनुपर्ने र उद्योगको सुरक्षा सम्झौता बमोजिम हुनुपर्ने उल्लेख छ।
के भन्छन् तालुकदार निकाय
लगानी बोर्ड ऐनअनुसार नेपालमा सहज, सुलभ र गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरी निर्यात गर्ने गरी सो सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई अनुमति दिएको हो। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययन गरिसकेपछि थप निष्कर्षमा पुग्ने बताउँछन्।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सचिव यामकुरामी खतिवडा उद्योगले कानुनअनुसार चल्नुपर्ने बताउँछिन्। सिमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ताको सर्त अनुसार काम गर्नुपर्ने उनको राय छ।
उद्योगी सुरज बैद्य भने उद्योग शिलन्यासको समयमै अध्ययनहरु पूरा भएको बताउँछन्। लगानी बोर्ड तथा स्थानीय निकायसँग समेत उद्योग स्थापना र यसको प्रक्रियाबारे त्यतिबेला छलफल भएको उनको भनाइ छ।
‘ती सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि उद्योग निर्माणको काम थालिएको हो। स्थानीयलाई मुअब्जा दिन तथा स्थानीयको गुनासो सुनुवाई गर्न उद्योग तयार छ’, वैद्यले भने, ‘कानुनी प्रक्रियाबाहेक अनावश्यक झमेल झिक्दा त्यसले विदेशी लगानी प्रभावित हुनसक्छ।’
प्रतिक्रिया