युनिकोड
अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ।
समीक्षामार्फत् अर्थ मन्त्रालयले सरकारको आम्दानी र खर्च दुबैको लक्ष्य संशोधन गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षभित्रै सरकारले प्रतिनिधी सभाको लागि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पनि सरकारी खर्चको लक्ष्य भने कम गर्ने बताएको छ।
सरकारले जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। जसमा सरकारले कूल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैँया खर्च गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। त्यतिबेला चुनाव हुने कुनै कार्यक्रम थिएन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बैशाखमा चुनाव गर्ने घोषणा गरेपछि सरकारका लागि एउटा ठूलो खर्चको दायित्व बढेको हो।
जसका कारण प्रस्तुत भइसकेको बजेटको कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा नै निर्वाचनको लागि पनि खर्च गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ।
तर सरकारले मंगलबार गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा भने जेठमा ल्याइएको बजेटमा तोकिएभन्दा पनि कम खर्च गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैँया मात्रै खर्च गर्ने संशोधित लक्ष्य प्रस्तुत गरेका गरेका हुन्। कूल खर्चको लक्ष्य संशोधन गर्दै उनले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट घटाएका हुन्।
बजेट समीक्षा कार्यक्रममा उनले बजेट खर्चको लक्ष्य संशोधन गरेर घटाइएको जानकारी दिदै गर्दा उनले निर्वाचनको लागि ७ अर्ब रुपैयाँ समेत थप गरिएको बताए।
सो जानकारी दिइरहँदा उनले निर्वाचनको खर्च चाहिँ कसरी जोहो गर्दैछन् भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ। आज मंगलबारकै समीक्षा कार्यक्रममा उनले सो प्रश्नको सामना गर्दै सरकारको सम्पूर्ण खर्चमा मितव्ययिता अपनाएर स्रोत व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिए।
‘विशेषतः गाडी खरिद लगायतका सवारी खर्चलाई पूर्णरुपमा कटौति गर्ने र अरु कुरामा बजेट अनुशासन कायम गरेर स्रोत जुटाइनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनको दायित्व जसरी पनि पुरा गरिने छ।’
निर्वाचन खर्च विशेषतः चालू खर्च अन्तर्गत पर्छ। अर्थ मन्त्रालयले चालू खर्च समेत संशोधन गरेको छ। ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरेकोमा सोको लक्ष्य कम गरी अहिले ९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा झारेको छ।
चालू खर्च नै घटाउँदा अप्ठ्यारो पर्नसक्दैन र भन्ने प्रश्नको जवाफमा अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले निर्वाचनको खर्च प्रायः चालू खर्च अन्तर्गत नै पर्ने तर केहि पूँजिगत पनि हुने भएकोले सरकारले विभिन्न उपायहरुद्वारा निर्वाचन खर्च जुटाउने जानकारी दिए।
सरकारले अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम (एमसीसी)बाट प्राप्त हुने भनिएको सहायतामध्ये ८ अर्ब रुपैयाँ रकम पनि यसै आर्थिक वर्ष खर्च गर्नेको स्रोतको रुपमा वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरेको थियो। तर संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा सो सहायता पनि प्राप्त हुन सकेको छैन। त्यसको समेत भार सरकारलाई थपिएको छ। अर्थसचिव ढुंगाना भने त्यसको पनि आन्तरिक रकमान्तरबाट स्रोत जुटाइने बताउँछन्।
प्रतिनिधि सभाको विघटन नै भइसकेको हुँदा अब एमसीसीकै भविष्य के हुने हो भन्ने अनिश्चित छ।
त्यसबारे अर्थमन्त्री पौडेलले निर्वाचनपछि आउने नयाँ संसदले त्यसको टुङ्गो लगाउने बताए।
‘एमसीसीबारे जे गर्नुपर्ने हो त्यो अब बन्ने संसदले गर्ने छ,’ उनले भने।
अर्कोतर्फ आम्दानी पनि सोचेअनुसार नहुने सरकारले अनुमान लगाइसकेको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले राजश्व, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र अनुदान सबैतर्फ आकलन गरिएकोभन्दा कम संकलन हुने अनुमान गरेको छ।
राजश्व र आन्तरिक ऋणबाट ११ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउने अनुमान गरिएकोमा सरकारले सो लक्ष्य संशोधन गर्दै जम्मा १० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
त्यसैगरी वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ लिने भनिएकोमा ३५ अर्ब मात्रै लिइने भएको छ। वैदेशिक ऋण ३ खर्ब लिने भनिएकोमा २ खर्ब ३५ अर्ब मात्रै लिन सकिने बताइएको छ।
यसरी आफ्ना बजेटका लक्ष्यहरुमा संशोधन गरी घटाएपनि सरकारले विकास निर्माणको परियोजना भने तिब्ररुपमा अघि बढाइएको र त्यसलाई अझ बढि ध्यान दिइने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
सरकारको मुख्य ध्यान विकास निर्माणमा नै रहेको र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको उनले बताए।
अर्थमन्त्रीले विकास निर्माणको कामलाई तिब्र बनाउने बताए पनि चालू आर्थिक वर्षमा लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने पुरा नहुने समीक्षामै प्रष्ट्याइएको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो।
कोरोना महामारीपछि विश्व बैंकले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशत भन्दा पनि कम हुने आँकलन गरेको छ।
तर अर्थ मन्त्रालयले भने आजको समीक्षामा समेत बजेट भाषणमा तय गरिएको लक्ष्य प्राप्त नभए पनि औसत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाबी गरेको छ। तर आर्थिक वृद्धिदरको अंक भने तोकेको छैन।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले त्यसबारे अहिले अध्ययन गरिरहेको र त्यो पनि सरकारकै निकाय भएको भन्दै अर्थसचिव ढुंगानाले केहि दिनमा नै आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिने बताए।
प्रतिक्रिया