युनिकोड
देशैभर इन्टरनेट सञ्जाल विस्तार गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरेर सञ्चालित विभिन्न परियोजनाको प्रगति अत्यन्त सुस्त देखिएको छ।
प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउने भनेर ब्रोडब्यान्ड परियोजना र सूचना महामार्ग परियोजनामा १५ अर्ब ५६ करोडभन्दा धेरैको सम्झौता गरेको छ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ती आयोजनाको १ प्रतिशतमात्रै प्रगति भएको हो।
चालू आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्मको प्रगति विवरणअनुसार ती आयोजनाको प्रगति ७१.६६ प्रतिशत रहेको थियो। ५ महिनापछि पुस मसान्तसम्मको प्रगति विवरण हेर्ने हो भने ती आयोजनाको प्रगति ७२.८६ प्रतिशत मात्र पुगेको छ।
यस आधारमा पाँच महिनाको अवधिमा १.२ प्रतिशत प्रगति भएको देखिन्छ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क एक्सेस र सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने भनेर विभिन्न परियोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ।
उक्त कोष परिचालन गरेर ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउन १८ वटा प्याकेजहरुमा बाँडेर विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनीहरुसँग झण्डै ५ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्झौता गरेको छ।
त्यस्तै, उक्त कोष परिचालन गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माणकार्यलाई तीनवटा प्याकेजमा बाँडेर काम गर्ने भनेर झण्डै ९ अर्ब ९० करोडको रुपैयाँबराबरको सम्झौता भएको छ।
ती क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भनेर नेपाल टेलिकम, युनाइटेड टेलिकम, मर्कन्टायल कम्युनिकेसन, सुबिसु केबलनेट, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन, भायनेट, टेक माइन्ड्स नेटवर्कसँग प्राधिकरणको सम्झौता भएको थियो।
सम्झौता भएको १८ प्याकेजमा १५ हजार ९ सय ८२ साइटमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउने कार्य भइरहेको छ। तीमध्ये ७०२ स्थानीय निकायको कार्यालय, ५ हजार ९ सय ३३ वडा कार्यालय, ५ हजार २ सय २५ माध्यमिक विद्यालय, ४ हजार १ सय २२ स्वास्थ्य संस्था छन्।
यी साइटहरुमध्ये ११ हजार ६ सय ४४ साइटमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको र ४ हजार ३ सय ३८ साइटमा बाँकी छ।
ब्रोडब्याण्ड परियोजनाको लागि ५ अर्ब ६७ करोड ४६ लाख ९१ हजार २ सय ७६ रुपैयाँको सम्झौता भएकोमा २ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख ८५ हजार १ सय ४ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।
यस हिसाबले हेर्दा ब्रोडब्याण्ड परियोजनाको निम्ति ४९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको देखिन्छ।
त्यस्तै, सूचना महामार्ग परियोजनाको लागि ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्झौता भएको छ।
त्यसमध्ये प्याकेज १ को लागि एड््भान्स पेमेन्टबापत ६१ करोड ५५ लाख ११ हजार ७ सय ७९ रुपैयाँ र भन्सार महशुलबापत १२ करोड ८० लाख २० हजार ४ सय ५७ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।
त्यसैगरी, प्याकेज २ को लागि एड्भान्स पेमेन्टबापत ४० करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई तीनवटा प्याकेजमार्फत अगाडि बढाइएको छ।
प्याकेज १ मा पर्ने प्रदेश १, २ र वाग्मतीमा दुई वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता भएको थियो।
यस क्षेत्रमा हालसम्म ५ सय ८६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य, २५ वटा डीडब्लुडीएम सिस्टमहरुको जडान भई १० स्थानहरुमा ‘कमिसनिङ’ कार्य सम्पन्न भएको छ।
साथै, ४५ वटा कोर राउटर इक्विपमेन्टहरु जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भई डिटेल भेरिफिकेसन तथा प्रोभिजनल एक्सेप्टेन्स टेष्ट कार्य भइरहेको जनाएको छ।
प्याकेज २ अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा युनाइटेड टेलिकमले २ वर्षभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि भौतिक प्रगति शून्य छ। यस क्षेत्रको कार्यमा विवाद उत्पन्न भई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
प्याकेज ३ अन्तर्गतको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाल टेलिकमसँग २ वर्षभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। यहाँ एडीएसएसतर्फको लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) जारी भएको तथा माइक्रोवेभ रेडियोको मूल्यांकनपश्चात् बोलपत्र रद्द भएको थियो। हाई क्यापासिटी डीडब्लुडीएम र कोर राउटरको लागि बोलपत्र आह्वान भई मूल्यांकन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया