मासिक साढे पाँच लाखबढी मोबाइल सेट भित्रिँदै, इलेक्ट्रोनिक्स फोहर ठूलो समस्या हुनसक्ने विज्ञको चिन्ता

नेपालमा पछिल्लो पाँच महिनामा मासिक साढे पाँच लाखभन्दा धेरै मोबाइल हेन्टसेट भित्रिरहेका छन्।

मोबाइलजस्तै नेपालमा इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीको आयात पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। यसले एकतिर आम मानिसको जीवनमा सहजता ल्याएको छ भने अर्कोतिर इलेक्ट्रोनिक्स फोहरको व्यवस्थापन चुनौती थपिँदै गएको विज्ञहरुको भनाइ छ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा नेपालमा १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको २७ लाख ७२ हजारभन्दा धेरै मोबाइल हेन्डसेट भित्रिएका छन्। त्यस्तै यस अवधिमा ४३ हजार ३ सयभन्दा धेरै टेलिभिजन सेट भित्रिएका छन्।

यी नेपालमा भित्रिने इलेक्ट्रोनिक्स सामानका केही उदाहरणमात्रै हुन्। यीबाहेक टेलिभिजन, कम्प्युटर, रेफ्रिजेनेरेटर, विभिन्न तारहरु, हिटरजस्ता सयौं प्रकारका सामान नेपालमा आउँछन्।

वर्षौंदेखि नियमित आउने सामानमा हेरक वर्ष नयाँ आइटम पनि थपिन्छन्। जस्तो यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएसँगै थर्मगनजस्ता इलेक्ट्रिक सामान आएका छन्।

नेपालमा इलेक्ट्रोनिक्स फोहर (इ–वेस्ट) व्यवस्थापनमा चुनौती बढ्दै गएको त्रिचन्द्र क्याम्पसमा रसायन शास्त्र अध्यापन गरिरहेकी प्रध्यापक ज्योति गिरीले बताइन्।

उनले नेपालीको आम्दानीमा वृद्धिसँगै इलेक्ट्रोनिक्स समानको आयात बढ्दै गएको र यो भविष्यमा व्यवस्थापनको ठूलो समस्या बन्न सक्ने बताइन्।

‘विश्वका अन्य देशको तुलनामा नेपालमा इलेक्ट्रोनिक्स फोहर धेरै नहोला तर यसको समस्या बढ्दै गएको छ,’ प्रविधि पत्रकार मञ्चले शनिबार गरेको इलेक्ट्रोनिक्स फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै गिरीले भनिन्, ‘नेपालमा उत्पादन हुन कुल फोहरमध्ये ५ प्रतिशत इलेक्ट्रोक्निस छ।’

नेपालमा रहेका इलेक्ट्रोनिक्स फोहरमध्ये सबैभन्दा धेरै डेक्सटप कम्प्युटर र टेलिभिजनहरु रहेको उनले बताइन्। नेपालमा यी सामग्रीको आयात पहिलेदेखि भएकाले नचाहिने डेक्सटप कम्प्युटर र टेलिभिजन सेट थुप्रिदै गएको छन्। त्यसबाहेक रेफ्रिजेनेरेटर, ल्यापटप, एलसीडी मोनिटरहरु पनि थपिँदै गएका छन्।नेपालमा इलेक्ट्रोनिक्स फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै पनि कानुन नभएको गिरीको भनाइ छ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले इलेक्ट्रोनिक्स फोहर व्यवस्थापनमा रिसाइकल टेक्नोलोजी हुनुपर्छ भनेको छ,’ गिरीले भनिन्, ‘हामीसँग त्यो प्रविधि छैन।’

विश्वमा चीन, अमेरिका, जापान, भारत, जर्मनी, बेलायतलगायका देशहरुले सबैभन्दा धेरै इलेक्ट्रोनिक्स फोहर उत्पादन गर्ने मुलुकमा पर्छन्। ती मुलुकको तुलनामा नेपालले धेरै नै कम इलोक्ट्रोनिक्स फोहर उत्पादन गर्छ।

वातावरण विभागका महानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशीले इलेक्ट्रोनिक्स फोहर व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकिएको बताए। अहिले वातावरण संरक्षण ऐनले नै यो विषयलाई हेर्ने भए पनि छुट्टै ऐन कानुन बनाउन नसकेको उनले बताए।

‘हामीले यससम्बन्धी ऐन नियम बनाउने क्रममा रहेको छौं,’ जोशीले भने, ‘अन्य देशका ऐन नियम हेरिरहेका छौं। भारतको ऐनहरुको अध्ययन गरिरहेका छौं।’

इलेक्ट्रोनिक्स फोहर व्यवस्थापन गर्न ‘वेस्ट वेस इकोनोमी’मा आधारित उद्योग चलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। इलेक्ट्रोनिक्स फोहरमा आधारित उद्योगहरु कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग मिलेर यस विषयमा काम गर्न लागेको उनले बताए।

त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले इलेक्ट्रोनिक्स सामानको आयात पछिल्लो एक दशकमा ह्वात्तै बढेको बताए।

‘दश वर्षमा डाटा खपत ८० प्रतिशतले बढेको छ,’ अर्यालले भने, ‘यसको अर्थ मोबाइल हेन्डसेट, राउटर लगायका सामान धेरै भित्रिएको देखिन्छ।’

नेपालले इलेक्ट्रोनिक्स फोहर व्यवस्थापन गर्न आश्यक कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्ने अर्यालले बताए।

त्यस्तै पूर्वमन्त्री तथा सूचना सञ्चार अभियान्ता गणेश शाहले मुलुकभित्र रहेको इलेक्ट्रोनिक्स फोहर व्यवस्थापनको लागि सबैभन्दा पहिला यससम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।

सरकारी निकायबीचको संयोजनमा यस सम्बन्धी विभिन्न काम गर्न उनले सुझाब दिए। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नियामक निकायको रुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इलेक्ट्रोनिक्स फोहर व्यवस्थापनमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न पहल गर्नुपर्ने र त्यसको लागि विशेष बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने शाहले बताए।