युनिकोड
सहुलियत रुपमा कर्जा उपलब्ध हुने ५० अर्बको कोषले कोभिडका कारण अतिप्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई बढी फाइदा हुने भएको छ। व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि अनुसार पर्यटन व्यवसायीले १० करोडसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
कोष सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयमा ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्नेछ।
कार्यविधिअनुसार कोभिड–१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा पयर्टन व्यवसायमा कार्यरत श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अल्पकालीन कर्जा उपलब्ध हुनेछ।
‘कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायलाई प्रदान गरिनेछ’, कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले कोभिड प्रभावित क्षेत्रलाई तीन भागमा विभाजन गरी अतिप्रभावित क्षेत्रका श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत र व्यवसाय निन्तरताको लागि १० करोड रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा लिन पाउनेछन्।
पर्यटन अतिप्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत परेको छ । जसमा ट्रेकिङ्ग, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, ¥याफ्टिङ्ग, क्याम्पिङ्ग, टुर अपरेटर, हिलिङ्ग सेन्टर, क्यासिनो, होटल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, रिसोर्ट, तथा रेष्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष रहेका छन्।
साहसिक पर्यटन स्किइङ्ग, ग्लाइडिङ्ग, हट एयर व्यालुनिङ्ग, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ्ग, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ्ग, हिमाल आरोहरण, गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ्ग, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट , केवलकार, हवाई तथा पर्यटकीय यातायात, मनोरञ्जन पार्क, पार्टी प्यालेसस लगाएतका व्यवसायीक क्षेत्रले १० करोडसम्म ऋण पाउनेछन्।
व्यवसायीले बढीमा दुई वर्षको लागि कर्जा पाउनेछन्। त्यसको लागि व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षको लागि ५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षको लागि ६ प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ।
कस्ता व्यवसायीले कर्जा पाउनेछन्?
सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने व्यवसायीको योग्यता सरकारले तोकेको छ। कर्जा पाउनको लागि व्यवसाय कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको, नेपाल सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी संख्या न्यूनतम पाँच जना भएको कम्पनीले मात्रै कर्जा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानुनबमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेको हुनुपर्नेछ।
व्यवसायीले कर्जा प्राप्त गर्न पेश गरेको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको वित्तीय विवरणसँग भिडान भएको तथा करचुक्ता प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्नेछ। तर कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण गर्नु नपर्ने साना व्यवसायीहरुको हकमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको आय विवरण तथा करचुक्ता प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्नेछ।
श्रमिक वा कर्मचारीको तलब बैंक खातामा जम्मा गरी भुक्तानी दिने गरेको प्रमाण देखाउनुपर्नेछ।
साना मझौला पर्यटन व्यवसायीलाई बढी राहत : व्यवसायी
होटल संघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले ५० अर्बको कोष कार्यान्वयन हुँदा पर्यटन क्षेत्रको लागि ठूलो राहत नै हुने बताए। कतिपय व्यवसायीले कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत ब्याजको ऋणले राहत पुग्ने उनको भनाइ छ।
‘पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरी बजेटमा आएकै कुरा हो। बल्ल कार्यविधि बनेको छ’, शाहले भने, ‘कर्मचारीको तलब समेत व्यवस्थापन गर्न नसकेका धेरै व्यवसायीलाई फाइदा हुन्छ।’
बुद्ध एयरका प्रबन्धनिर्देशक वीरेन्द्र बस्नेतले ठूला कम्पनीलाई धेरै फाइदा नहुने बताए।
‘बढीमा १० करोड ऋण पाउने भनेको छ। बुद्ध एयरको कर्मचारी खर्चमात्रै करिब त्यति छ’, बस्नेतले भने, ‘साना तथा मझौला व्यवसायीलाई बढी राहत हुनसक्छ।’
उनले अहिले बैंकहरुले नै ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएको भन्दै थोरै रकमको लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरबाट पाउने कर्जाले आफूहरुलाई ठूलो राहत नहुने बताए।
प्रतिक्रिया