युनिकोड
गृह मन्त्रालयले विकास निर्माणको काम सुरु हुने बेला गिट्टी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाएको छ। मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले सबै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाउनथालेका हुन्।
यसअघि नै ललितपुर प्रशासनले निर्माण सामग्रीसम्बन्धी उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आएकोमा आजदेखि काभ्रे प्रशासनले पनि ढुंगागिट्टी, बालुवा उत्खनन रोकेको छ।
सुरुमा कोरोना महामारीले विकास निर्माण काम भएनन्। त्यसपछि वर्षायाम सुरु भयो भने त्यसलगत्तै ठूला चाडपर्व दशैँ र तिहारमा काम हुनसकेको थिएन। तिहार सकिएलगत्तै धमाधम काम गर्ने महत्वपूर्ण समय भए पनि गृहकै अवरोध देखिएको हो।
महामारीका बेला पनि स्थानीय तहहरुले भइरहेका काममा समेत अवरोध गर्दै आएका थिए भने सीडीओहरुले त्यसैलाई निहुँ बनाउँदै काम गर्न दिएका थिएनन्। तर अब गृहले नै निर्देशन दिएपछि सीडीओहरु मुख्य बाधक बन्नथालेका छन्।
‘हाललाई खोला वा पहाडबाट उत्खनन तथा ढुङ्गा कुट्न पनि पाइँदैन। यसअघि स्टकमा रहेको माल बेच्न पाउँछन्’, गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता चक्र बहादुर बुढाले भने, ‘सीडीओसहितको एउटा समिति बनेको छ। त्यो समितिले क्रसर उद्योग अनुगमन गर्छ। मापदण्ड पुगेको छ भने उद्योग खोल्न अनुमति पाउँछन्। मापदण्ड नपुगेका बन्द हुन्छन्।’
गृह मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न र नदी दोहन नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै जिल्लाभित्र ढुङ्गा–गिट्टी तथा बालुवाजन्य कति उद्योग सञ्चालनमा रहेको, मापदण्डअनुसार भए–नभएको, सरकारलाई राजस्व बुझाए–नबुझाएको र दर्ता भए–नभएको एकीन विवरण मन्त्रालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयको निर्देशनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणकार्य भने प्रभावित हुने निश्चित छ। तीन महिना क्रसर उद्योग बन्द हुँदा चुपचाप बसेको मन्त्रालयले विकास निमार्णका कार्यमा तीव्रता आउने समयमा उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ।
निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुन्छ : भौतिक मन्त्री
गृह मन्त्रालय र विकासे मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा निर्माण सामग्रीको अभाव देखाउँदै काममा ढिला हुनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङले भने निर्माण सामग्री अभाव हुन नदिन समन्वय गरिरहेको बताएका छन्।
‘गिट्टी बालुला उत्खनन गर्न नदिँदा निर्माण क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ’, मन्त्री नेम्वाङले नेपालखबरसँग भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन्छन्।’
करिब १ महिनादेखि ललितपुर जिल्लाले निर्माण सामग्री उत्खनन तथा ओसारपसारमा रोक लगाउँदा काठमाडौंको चाबहिल सडक निर्माणको काम ठप्प रहेको छ।
तिहारअघि नै कालोपत्रे हुने भनेको उक्त खण्ड निर्माण सामग्रीको अभाव देखाउँदै काम अघि बढ्नसकेको छैन।
‘तिहारअघि नै सक्ने गरी काम सुरु गरेका थियौँ बीचैमा ललितपुर जिल्लाले निर्माण सामग्री ओसारपसार बन्द ग¥यो’, काठमाडौं सडक डिभिजन कार्यलय प्रमुख कुवेर नेपालीले भने, ‘गृह मन्त्रालयले आज(बिहीबार)बाट नयाँ उत्खनन गर्न नदिने र स्टकमा रहेको सामग्री मात्र ढुवानी गर्न दिने जानकारी दिएको छ।’
उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न दिए बिहीबार रातिदेखि नै निर्माणको काम सुरु हुने बताए।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीले गृह मन्त्रालयको निर्णय गलत समयमा भएको आरोप लगाएका छन्। विकास निर्माणका काम तीव्रगतिले अघि बढ्ने समयमा निर्माण सामग्री उत्खननमा रोक लगाउँदा विकास निर्माणका काम ठप्प हुनसक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।
‘गृह मन्त्रालयको बेमौसमी निर्णय हो। क्रसर उद्योग नचल्दा स्टकको सामग्री सकिए सबै काम ठप्प हुन्छ’, एक अधिकारीले भने।
‘अवैध उत्खनन तथा ओसारपसार झन् बढ्छ’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले गृह मन्त्रालयको निर्णयले अवैध कारोबार बढ्ने बताएका छन्। व्यवसायीले कानुनी रुपमा नपाएपछि घुस खुवाएर अवैध उत्खनन बढ्ने उनले बताएका हुन्।
‘सरकारी मापदण्ड व्यावहारिक छैन। अहिलेको मापदण्डअनुसार सबै क्रसर उद्योग अवैध ठहरिन्छन्’, सिंहले नेपालखबरसँग भने, ‘सरकारले कुन–कुन ठाउँमा नखन्ने भनेर सबै क्षेत्र निषेध गरेको छ। सरकारले नै कुन जिल्लाको कुन ठाउँमा क्रसर उद्योग खोल्ने किटान गर्नुपर्छ।’
उनले अहिले कानुनी रुपमा उत्खनन तथा ढुवानी हुँदा १० हजारमा आउने निर्माण सामग्रीलाई व्यवसायीले ३० हजारसम्म तिर्नुपरेको बताए। सरकारले व्यावहारिक मापदण्ड तथा स्पष्ट कार्यविधि नबनाउँदा निर्माण व्यवसायीसँगै उपभोक्ता मारमा परेको उनको भनाइ छ।
अहिले क्रसर उद्योग बन्द गरेर अध्ययन गर्ने समय गलत भएको बताउँदै सिंहले भने, ‘३ महिना क्रसर उद्योग बन्द हुँदा केही गरेन। निर्माण कामको सिजन सुरु भएपछि उद्योग बन्द गराएको छ। यसले निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुन्छ।’
सिंहले उद्योग बन्द हुँदा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्ने र अवैध उत्खननले झनै तीव्रता पाउने हुँदा सरकारले राजस्व उठाउन पनि नपाउने दाबी गरे।
गृहले लामो समय अनुगमन तथा अध्ययनको लागि भन्दै क्रसर उद्योग बन्द गराए सबै निर्माण क्षेत्र प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
मापदण्डमा के छ ?
बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मपदण्ड २०७७ अनुसार घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमितर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरीभित्रको नदी, सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुलको एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटरमाथिको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्न पाइँदैन।
त्यस्तै, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर दूरी राख्नुपर्नेछ।
खानी उद्योग दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने ठाउँमा कम्तीमा २० रोपनी वा सो बराबर क्षेत्रफल भएको निजी वा लिजमा लिएको जग्गा आवश्यक पर्नेछ।
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै कस्ता औजार तथा प्रविधि प्रयोग गर्न पाउने, कतिसम्म गिट्टी बालुला निकाल्न सकिने व्यवस्था मापदण्डमा छ।
सरकारले सबै क्रसर उद्योगलाई मूल्यअभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिक्रिया