पहिलाेपटक व्यापारिक ऋण लिन नेपाल तयार, एआईआईबीलाई प्रस्ताव

हालसम्म व्यापारिक ऋण लिने अभ्यास नगरेको नेपालले आफ्नो वित्तीय हैसियत बढाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि नेपालले बहुपक्षीय दातृनिकाय एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)सँग पहिलाेपटक यस्तो ऋणकाे प्रस्ताव गरेको हो।

सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुक बन्ने लक्ष्य राखेको नेपालले सन् २०३० सम्ममा संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न र मध्यम आय भएको मुलुक बन्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतासम्बन्धी आवश्यक नीतिगत सुधारहरु गर्नुपर्नेछ।

व्यापारिक ऋण लिने नेपालकाे प्रस्तावलाई यसैको पूर्वतयारीका रुपमा पनि हेरिएको छ।

आफ्नो स्तरोन्नति भइरहँदा नेपालले पाउने ऋणको प्रकृति पनि परिर्वतन हुन्छ। नेपालले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतासम्बन्धी आवश्यक नीतिगत सुधारका कामहरु पनि अघि बढाएको छ।

पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले व्यापारिक ऋण लिन सरकारले गरेको तयारीलाई नेपाल आर्थिक रुपमा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न लागेको रुपमा व्याख्या गरे।

उनी भन्छन्, ‘नेपालले अहिलेसम्म व्यापारिक ऋण लिएको मेरो जानकारीमा छैन। व्यापारिक ऋण लिनु नराम्रो होइन, परियोजना राम्रो र त्यसको प्रतिफल पनि राम्रो आँकलन गरिएको खण्डमा त्यस्तो ऋणको प्रयोग राम्रै हुन्छ।’

गत वर्ष नै सरकारले व्यापारिक ऋण परिचालन गर्नसक्ने गरी ‘वैदेशिक सहायता परिचालन मापदण्ड’ तयार पारिसकेको छ।

उक्त मापदण्डमा व्यापारिक प्रकृतिका वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न सकिने विषय समावेश छन्। नेपाल संघीयतामा रहेकोले मापदण्डमा संघीय सरकारले मात्रै यस्तो ऋण लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

योसँगै अहिले नेपालले लिइरहेको सहुलियत ऋणमा पनि परिवर्तन हुनेछ भने व्यापारिक ऋण अर्थात् उच्च ब्याजदरको ऋणलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। त्यही भएर सरकारले त्यससम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले नेपालखबरसँग भने, ‘व्यापारिक ऋण भनेको सोच-विचार गरेर लिने विषय हो। त्यसकारण सोहीअनुसारको मापदण्ड नेपालले तयार गरेको हो।’

उच्च प्रतिफल दिने परियोजनाको लागि मात्रै सो ऋण लिनसक्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। त्यसमा परियोजनाको लागत र समय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ। यस कुरालाई विचार गरेर मात्रै व्यापारिक ऋण दिन सकिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

तर पनि यसको कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयचाहिँ फरक हुने उनी बताउँछन्।

‘नेपाल २०२२ बाट विकासशील मुलुक बन्न पनि हामी आफूले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ’, नेपालले भने, ‘त्यसको आवेदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयचाहिँ सरकारले गर्ने निर्णय हो।’

यसका बाबजुद आफ्नो हैसियत बढाउन सरकार लागेको उनको स्वीकारोक्ति छ।

एआईआईबीसँग छलफल अघि बढ्यो
उच्च ब्याजदरको ऋण लिने गरी नेपालले बहुपक्षीय सहयोगी निकायसँग छलफल समेत अघि बढाएको छ। नेपालले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)सँग यस्तो छलफल अघि बढाएको हो।

चीनको पहलमा स्थापना भएको र बेइजिङमा मुख्यालय रहेको उक्त बैंकको संस्थापक सदस्य नेपाल पनि हो। यो बैंकले पनि नेपाललाई लगानी प्राथमिकतामा राखेको छ। एआईआईबीको ऋणको प्रकृति नै व्यापारिक हुने भए पनि नेपालले त्यसबाट लाभ भने लिनसकेको छैन।

गत वर्ष माथिल्लो त्रिशूली—१ परियोजनाको लागि उक्त बैंकबाट ९ करोड अमेरिकी डलर ऋण लिन नेपालले स्वीकृति दिएको थियो।

तर यो सोझै नेपालले ऋण स्वीकृत गरेको भने होइन। नेपालले ब्लेन्डिङ (मिश्रण)मा स्वीकृति दिएको हो।

एआईआईबीले दक्षिण कोरियाली लगानीकर्ताले विकास गर्न लागेको र विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम समेतको स्वपुँजी लगानी रहेको उक्त आयोजनाको लागि ऋण दिएको हो।

तर अब भने नेपालले एआईआईबीसँग सोझै व्यापारिक ऋण लिनेछ। यस्तो ऋण लन्डन इन्टर बैंक अफर्ड रेट (लाइबोर) अनुसार हुनेछ।

लन्डन इन्टरबैंक अफर्ड रेट (लाइबोर) भनेको ब्याजदरको एउटा मानक विन्दु हो। जुनमा आधारित भएर विश्वका बैंकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरबैंक बजारमा एकअर्कासँग छोटो अवधिको लागि ऋण लेनदेन गर्छन्।

यो मानक विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको छ। यसले बैंकहरुबीचको लेनदेन लागतलाई संकेत गर्छ। यो दर प्रत्येक दिन इन्टरनेशनल एक्सचेन्ज (आईसीई)ले निर्धारण गर्छ। यसको रेट नै व्यापारिक ऋणको रेट हो।

हालको यस्तो दररेट ४ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्। उनले भने, ‘व्यापारिक ऋण अर्थात् छोटो अवधिको लागि लिइने रेट यसले नै तोकिदिने गर्छ। यो सर्वमान्य छ।’

एआईआईबीसँग अहिलेको रेटमा नेपालले ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको र त्यसको लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफैँ लागेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

अर्थका ती अधिकारीका अनुसार गत हप्ता एआईआईबीको बोर्ड गभर्नर बैठकमा खतिवडाले उक्त प्रस्ताव गरेका हुन्।

उनले एआईआईबीको पाँचौँ वार्षिक बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए। सोही क्रममा उनले व्यापारिक ऋणको प्रस्ताव समेत गरेका हुन्।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले औपचारिक उद्घाटन गरेको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशलाई बैंकले मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै तीनवटा प्रस्ताव गरेका थिए।

तीन प्रस्तावमध्ये एक प्रस्ताव व्यापारिक ऋणको रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।

एआईआईबी वार्षिक सभाले अध्यक्ष रहेका जिन लिकन पुनः अर्को कार्यकालको लागि पनि जिम्मेवारी दिएको छ।

उनै लिकनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालले अब एआईआईबीसँगको सहकार्य थप गर्न चाहेको र त्यसको लागि प्रस्तावहरु र आयोजनाहरु तयार गरिरहेको बताएका थिए। त्यसमा केही प्रस्ताव व्यापारिक किसिमको भएको बताएका थिए।

अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेको अन्य प्रस्तावमा खासगरी खतिवडाले क्लाइमेट फाइनान्सिङलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कोभिड १९ तथा अन्य कारणले सिर्जना भएको आर्थिक संकट तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

नेपालबाट बैंकको गभर्नरका रुपमा बैठकमा सहभागिता जनाएका उनले आर्थिक पुनरुत्थान र न्यून आय भएका नेपालजस्ता देशलाई बैंकले सहयोग दिँदा प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

विकासशील हुनुअगावै नेपालले किन चाह्यो व्यापारिक ऋण?
नेपालले अहिलेसम्म व्यापारिक ऋणको प्रयोग गरेको छैन। विकासशील मुलुक बन्नको लागि पनि नेपालले आवेदन दिने वा नदिने पनि एकीन छैन तर पनि अहिले नै व्यापारिक ऋणको लागि चासो व्यक्त गरेको छ।

यसको कारण भने विश्वव्यापी रुपमा ऋणको ब्याजदरमा आएको गिरावट हुनसक्ने अर्थविद् आचार्य बताउँछन्। लाइबोरको रेट पनि अहिले घटेको छ। ४ प्रतिशत हाराहारीमा पुग्नु भनेको निकै कम हुनु हो।

त्यसको फाइदा नेपालले उठाउनको लागि अर्थमन्त्रीले चासो देखाएका हुनसक्ने उनको भनाइ छ। तर यो ऋणको प्रयोग गर्नु वा विकासशील मुलुकको अभ्यास गर्नचाहिँ नेपालको लागि घाटा पनि हुनसक्ने उनी बताउँछन्।

नेपालले अहिले विभिन्न निकायबाट पाउँदै आएको अनुदान र सहुलियत ऋण त्यसपछि गिरावट आउँछ। अहिले त्यसैको भर परेर विकास कार्यक्रम गर्दै आएको नेपालका लागि त्यो रोकिने स्थिति पनि आउनसक्ने उनको धारणा छ।

नेपालमा बैदेशिक सहायताको इतिहास
नेपालले अनुदान सहयोग र सहुलियत ऋण लिन थालेको झण्डै आठ दशकपछि व्यापारिक ऋणको चरणमा प्रवेश गरेको हो।

पूर्वअर्थमन्त्री लोहनीका अनुसार नेपालले अमेरिकाको चार–बुँदे कार्यक्रम अन्तर्गत सन् १९५१ मा अमेरिकासँग पहिलो पटक अनुदान सहयोग लिएको थियो।

‘त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पनि अनुदान निरन्तर आइरहेको छ। त्यसको क्षेत्र बढिरहेको नै छ। त्यसलगत्तै नेपालले सन् १९५५ ताका चीनसँग सहुलियत ऋण लिएपछि सहुलियत ऋण लिने प्रक्रिया पनि सुरु भएको हो, जुन जारी छ,’ लोहनीले भने।

बि.सं. २०१३ बाट पञ्चवर्षीय योजना सुरु भएपछि नेपालको सहुलियत ऋण र अनुदान लिने दायरा बढ्दै गएको हो।