अर्थले स्वीकृति नदिँदा चिनीको मूल्य बढेको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी

बजारमा चिनीको मूल्य आकाशिन थालेपछि संसदीय समितिमा उजुरी परेको छ। सरकारी संस्थानसँग रहेको मौज्दात सकिएपछि चिनी उद्योगी तथा व्यापारीहरुले मूल्य बढाएको भन्दै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी परेको हो।

नेपालमा उद्योगी व्यापारीसँग चिनी उपलब्ध रहँदारहँदै पनि मूल्य बढाएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ। चिनीको कारोबार गर्ने संस्थान साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनी खरिद गर्नको लागि तालुकदार मन्त्रालयमार्फत अनुमति कुरिरहेको छ।

तालुकदार निकाय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग मागिएको स्वीकृति लामो समय हुँदा पनि पाएको छैन। साल्ट ट्रेडिङले ल्याएको चिनी सस्तो हुने कारणले बजार मूल्यमा सन्तुलन हुने गरेको छ।

तर अहिले उक्त संस्थानसँग चिनी नहुँदा मूल्य आकाशिएको समितिमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ।

नेपालमा करिब २ लाख ५० हजार मेट्रिकटन चिनी माग हुने गरेकोमा आधाभन्दा बढी अर्थात् ६० प्रतिशत नेपालमा उत्पादन हुने गर्छ। बाँकी चिनी आयात गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा पुस, माघमा चिनी उत्पादन हुने गरेको र यो समयमा नेपाली चिनी करिब सकिने समय हुन्छ।

अहिले साल्ट ट्रेडिङसँग पनि मौज्दात सकिएको र उद्योगीसँग बाँकी रहेको चिनीको मूल्य बढिरहेको छ। साथै भारतबाट आयात भइरहेको चिनीको समेत आफूखुसी मूल्य तोकिएपछि बजारमा प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँसम्म मूल्य पुगेको उजुरीमा भनिएको छ।

सो विषयलाई लिएर उद्योग तथा वाणिज्य समितिले बिहीबार छलफल समेत राखेको छ। अहिले मूल्य बढ्नुको कारणबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको स्पष्टीकरण लिने गरी भोलिको छलफल बोलाएको समितिले जानकारी दिएको छ।

उद्योग मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङले ५० प्रतिशत भन्सार छुट माग गरेर खरिदको लागि गरेको अनुमतिको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। भन्सार सम्बन्धित विषय भएकोले उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा समेत उक्त प्रस्ताव लान पाउँदैन। यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पठाएर स्वीकृत हुनुपर्ने हुन्छ।