युनिकोड
सरकारले गत आर्थिक वर्ष झण्डै ६ सय व्यवसायी तथा फर्महरुलाई कारबाही गर्दै साढे तीन करोड रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। यो जरिवाना रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ७ सय प्रतिशतले धेरै हो।
नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन लागू भएको र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिएका कारण गत वर्ष धेरै व्यावसायिक फर्महरु कारबाहीमा परेका हुन्।
विभागका अनुगमन शाखा प्रमुख सागर मिश्रका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ हजार ८ सय ७१ कम्पनी तथा फर्महरुमा अनुगमन भएको थियो।
‘अनुगमन गरिएका यी व्यवसायमध्ये ५८५ वटा कारबाहीमा परेका छन्’, मिश्रले नेपालखबरसँग भने, ‘यी फर्मबाट तीन करोड ४७ लाख ३३ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना उठेको छ।’
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनमा गत वर्ष जरिवाना रकम ७०३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। मिश्रका अनुसार अघिल्लो वर्ष १६५ फर्मलाई कारबाही गर्दै ४३ लाख २१ हजार जरिवाना गरिएको थियो।
‘अनुगमनमा विभागको सक्रियता बढेको छ र लकडाउनको अवधिमा धेरै अनुगमन भएको छ’, अनुगमन शाखा प्रमुख मिश्रले भने, ‘नयाँ ऐन र नियमावलीले पनि अनुगमनमा सहयोग गरेको छ।’
विभागले लकडाउन अवधिमा मात्रै ११४ फर्म तथा व्यवसायलाई जरिवाना गरेको छ।
चैत ११ देखि असार ३१ गतेसम्म विभागको अनुगमन टोलीले २८० फर्ममा अनुगमन गरेको थियो। उक्त अनुगमनबाट ११४ वटा व्यवसायलाई कारबाही गर्दै १ करोड ५२ लाख जरिवाना उठाएको छ।
अनुगमन गरिएका फर्महरुमध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यकामा रहेका छन्। गत वर्ष उपत्यकाबाहिर ३ सय २४ व्यवसायमा अनुगमन भएको थियो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले अनुगमन अधिकृतलाई अधिकतम ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ।
त्यसबाहेक उक्त अनुगमन अधिकृतले थप कारबाहीको लागि जेल सजाय वा जरिवाना र जेल दुवै सजायको लागि सिफारिस गर्न सक्छन्। अहिले विभागले जेल सजायभन्दा पनि तत्काल जरिवाना गराएर सुधार गर्नेतिर लागेको मिश्रले बताए। गत वर्ष २ वटाको मुद्दा दर्ता भएकोमा उनीहरुलाई जरिवाना तिराएर छोडिएको छ।
उपभोक्त संरक्षण ऐन–२०७५ ले तत्कालै जरिवाना गर्न अनुगमन अधिकृतलाई अधिकार दिएको छ। कैफियत भेटिएर तत्कालै जरिवाना नगरेमा अनुगमन अधिकृतलाई नै कारबाही गर्ने मिश्रले बताए।
उक्त ऐनले विभागका बजार निरीक्षण अधिकृतलाई तत्काल कारबाहीको अधिकार दिएको छ। अधिकृतले तत्काल ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छन्।
ऐनअनुसार व्यवसाय प्रमाणपत्र देख्ने गरी नराखेमा र मूल्यसूची नराखेमा निरीक्षण अधिकृतले तत्कालै ५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्छन्।
व्यवसायीले बिलबीजक नराखेमा निरीक्षण अधिकृतले तत्कालै ५ हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना गर्नसक्छन्।
त्यस्तै, व्यवसायी तथा फर्मले कृत्रिम अभाव खडा गरेमा र एकै समय र एकै ठाउँमा मात्र बिक्री गरेमा तत्कालै ५ हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ।
परिमाण, मूल्य, नापतौलमा झुक्याएमा, कृत्रिम अभाव गरेमा, बिल दिन इन्कार गरेमा, लेबल नलगाएमा २ लाखदेखि ३ लाखसम्म र अनुगमनमा सहयोग नगरेमा २० हजार रुपैयाँ अनुगमनकै क्रममा तत्कालै जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ।
त्यस्तै, विभागका महानिर्देशकलाई त ३ लाख रुपैयाँ वा ३ वर्षको जेल सजाय वा दुवै लगाउनसक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ।
यसअघिको ऐनले भने अनुगमन अधिकृतलाई यति धेरै अधिकार दिएको थिएन। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ ले अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएमा कारबाही गर्न निर्देशन मात्र गर्ने अधिकार दिएको थियो।
प्रतिक्रिया