युनिकोड
सरकारले बैंकिङ क्षेत्रलगायत निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले निगरानी गर्ने गरी विधेयक ल्याएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन्। निजी क्षेत्रमाथि समेत निगरानी गर्ने अधिकारसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा छलफलमा छ।
राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) २०७६’ सम्बन्धमा समितिले छलफल गरी टुंगो लगाएको प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। जसमा बैंक, मेडिकल कलेजलगायतका सार्वजनिक संस्थाहरुलाई अख्तियारले निगरानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
उक्त व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमाथि राज्यले संवैधानिक अङ्गमार्फत नियन्त्रण गर्न खोजेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन्। उनीहरुले निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय हुँदाहुँदै अख्तियारलाई निगरानी गर्न दिन नहुने बताएका छन्। अख्तियारले निगरानी गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्ने र लगानी बढ्न नसक्ने तर्क निजी क्षेत्रको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउन खोज्नु संविधानविपरीत हुने बताए। उनले यस्तो व्यवस्था सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त नहुने र संवैधानिक मर्मविपरीत हुने बताए।
यसबाट निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने र काम गर्ने मनोबल गुम्ने उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई पनि अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउन खोज्नु सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दुवै दृष्टिकोणले कुनै पनि अवस्थामा उपयुक्त नरहेको दाबी गरे।
अग्रवालले भने, ‘नेपालको संविधान २०७२ ले के भनेको छ भने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भष्ट्राचार गरेमा अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान गर्न आयोगको परिकल्पना गरेको छ। भनेपछि निजी क्षेत्र र व्यक्तिलाई कहिले पनि सार्वजनिक पद र जिम्मेवारी धारण गरेको भन्न मिल्दैन।’
उनले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन खोज्नु नै संवैधानिक मर्मविपरीत देखिएको दाबी गरे।
सरकारको आफ्नो भूमिका नभएजस्तो देखाउने तर संवैधानिक क्षेत्रमार्फत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त कहीँ ल्याइएको होइन भनेर पनि निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित तुल्याउने उनको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘यसले निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुन्छ आतंकित पनि हुन्छ। काम नै गर्न नसक्ने गरी मनोबल गुम्ने अवस्था पनि आउँछ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बैंकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय भएको अवस्थामा अख्तियारको दायराभित्र पार्नु उपयुक्त नहुने बताए।
उनले भने, ‘यसमा मेरो एउटैमात्रै भनाई के छ भने नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरु छन्। विभिन्न निकायमार्फत निजी क्षेत्रमा निगरानी गर्ने विभिन्न निकाय ‘अलरेडी’ छन्। भनेपछि अझ अख्तियारलाई पनि थप गरेर कति विभागहरुले निगरानी गर्ने। त्यसैले त्योतिर हामीले आग्रह गरेका छौं कि यो मिलेको छैन। यसलाई सच्याउनुपर्छ। जुन निकायले गर्नुपर्ने हो त्यो निकाय मार्फतबाट मात्रै हाम्रो निगरानी होस्।’
सनराइज बैंकका प्रमखु कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदाहुँदै अर्को निकायलाई निगरानी गर्ने जिम्मा दिन नहुने बताए।
उनले एउटा निकायले जन्माएर हुर्काएका संस्थामाथि अर्को क्षेत्रले निगरानी गर्दा नियामक निकायको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप हुनसक्ने खतरा बढ्ने बताए।
हरेक क्षेत्रमा आ–आफ्नै नियामक निकाय भएकाले तिनै नियामक निकायलाई थप बलियो बनाउँदै नियमन गर्नुपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले अख्तियारलाई दिने व्यवस्था गर्नु गलत हुने पौडेलले बताए।
उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई खासगरी बैंकिङ क्षेत्रलाई मैले देख्दा र बुझ्दा मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा नेपाल राष्ट्र बैंक यसको फुल रेगुलेटर बडी छ । अनि नेपाल राष्ट्र बैंकको फुल रेगुलेसन, इन्सपेक्सन, सुपरभिजन, मोनिटरिङ गर्ने एउटा जिम्मेवारी छ। त्यसैअन्तर्गत रहेर संस्था जन्मिन्छन्, हुर्किन्छन्, बढ्छन् भने उसले हेर्ने चिज हो। उसले कन्ट्रोल गरेकै छ । कारबाही गरेकै छ। यस्ता चिजहरु छँदै छन्। त्यो अर्थमा फेरि एउटा रेगुलेटर (नियामक)को कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ।’
उनले नेपालमा विगतका केही वर्षदेखि अख्तियारभन्दा साथ मान्छेहरु व्यवसायी उद्यमीहरु तर्सिने अनि एकदम इमान्दारी ट्रान्सपरेन्ट र अनेस्ट व्यवसायी उद्यमीहरु हच्किने अवस्था रहेको बताए।
उनले थप्दै भने, ‘अनि अन्यथाचाहिँ अरु जागरुक हुने यो गलत हो । त्यसले गर्दा नियमनकारी निकाय हरेक विधिका छन्। टेलिकममा हेर्नुभयो भने टेलिकम प्राधिकरण छ। बैंकिङमा हेर्नुभयो भने सेन्ट्रल बैंक छ। सेयर बजारमा हेर्नुभयो भने धितोपत्र बोर्ड छ। यो सबै निकायहरुलाई गर्ने के त यो सबैलाई अख्तियारमा लगेर समाहित गर्ने र एउटा मूल अख्तियार बनाएर गर्ने हो भने त्यो छुट्टै कुरा भयो।’
उनले आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा यो आवश्यक पनि नरहेको बताए।
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले निजी क्षेत्रप्रति सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछाडि हट्ने र अख्तियारलाई बलियो बनाउन खोजेको स्पष्ट भएको बताए।
निजी क्षेत्रमा हुने भष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि नियामक निकायहरुले काम गरिरहेको अवस्थामा अख्तियारलाई ल्याउँदा निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने उनले बताए।
यसबाट निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसकने र भएका उद्योग प्रतिष्ठानहरु समेत बन्द हुन सक्ने अधिकारीको भनाइ छ।
उनले भने, ‘हामीले भष्ट्राचार विरोधी महासन्धिमा सहि गरेका छौं । त्यो सहि गरेको कारणले गर्दाखेरी त्यसमा निजी क्षेत्रको भष्ट्राचारलाई पनि घटाउनको निम्ति त्यसमा प्रयास गर्नुपर्ने कुराहरु छन् । तर नेपालको अहिलेको व्यवस्था अख्तियारले भन्दा पनि राम्रोसँग अन्य निकायहरुले गरिराखेका छन्।’
ती निकायहरुलाई राम्रोसँग परिचालन ग¥यो भने सहज हुने उनको भनाइ छ। ‘हुन नदिने के हो भने भष्ट्राचार हो, हुन नदिने अनियमितता हो र हुनुपर्ने पारदर्शिता त्यो काम गर्न गराउनको निम्ति सरकारको निकायहरु नै सक्षम छन्’, उनले भने, ‘त्यसकारणले यो निजी क्षेत्रमा हात हाल्दाखेरी अहिलेको अवस्थामा झन लगानी नआउने, लगानी आएकोपनि जान सक्ने यो सबै कुराहरु हुने हुनाले यी कुराहरु अहिले हामी गर्न हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिँडारीले भने जनताको पैसासँग जोडिएका क्षेत्रहरुमाथि अख्तियारको निगरानी आवश्यक भएको बताए।
उनले नाफा नोक्सान व्यक्तिले लिने गरी खोलिएका सार्वजनिक कम्पनीभन्दा सर्वसाधारण जनता वा सेयरधनीले व्यहोर्ने गरी खोलिएका सार्वजनिक संस्थामा अख्तियारको निगरानी उचित रहेको बताए।
तर व्यक्तिगत नाफा नोक्सान व्यहोर्ने सांस्था वा निजी कम्पनीलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र कुनै पनि रुपमा राख्न नहुने बिँडारीले बताए।
उनले भने, ‘सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति वा अख्तियार प्राप्त व्यक्तिलाई मात्र यो ऐन लाग्ने हो, यो आयोग लाग्ने हो। यसले व्यक्तिलाई निजी कम्पनीलाई कानुनी वा प्राकृतिक व्यक्तिलाई यो लाग्ने होइन।’
‘बैंकहरुलाई यो लाग्छ कि भनेर सरकारले यो प्रस्ताव गरेको छ। बैंकमा जनताको पैसा हुन्छ। जनताको पैसा हिनामिना हुने भएको हुनाले बीमा कम्पनीमा पनि जनताको पैसा हुन्छ त्यो हिनामिना हुने भएको हुनाले पब्लिक लिमिटेड कम्पनी त्यो पनि कस्ता खालका कम्पनी भने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दुई प्रकारको हुन्छ’, उनले भने, ‘नाफा नोक्सान व्यक्तिले व्यहोर्नेगरी खोलेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र नाफा नोक्सान व्यक्तिले नब्यहोर्ने सर्वसाधारण जनताले वा सबै सेयरधनीले व्यहोर्ने गरी स्थापित भएको सार्वजनिक संस्था छ भने त्यस्तो सार्वजनिक संस्थालाई सम्म चाहिं अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र राख्न उपयुक्त हुन्छ।’
तर आफूले नाफा नोक्सान व्यक्तिले व्यहोर्ने गरी खोलेको सार्वजनिक कम्पनी वा पब्लिक कम्पनी वा निजी कम्पनीहरुलाई कुनै पनि हालतमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न नहुने बताए। उनले भने, ‘अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र नराखेपछि यिनीहरुले गरेका कमी कमजोरी यिनीहरुले गरेका आपराधिक कार्य, यिनिहरुले गरेका बेठिक कार्य यिनिहरुले गरेका अनुचित कार्य कसले हेर्ने त भन्दा यो नियामक गर्ने निकायहरु छ।’
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६’को दफा २ खण्ड (ङ दुई)मा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा भित्र निजी कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेज लगायतलाई समावेस गरिएको छ’, उनले भने, ‘उक्त परिभाषा भित्र ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’ को निगरानी अख्तियारले गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया