युनिकोड
सरकारले दुई वर्षमा सरकारी कारोबार नगदरहित बनाउने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त लक्ष्य लिँदै सबै किसिमका भुक्तानीलाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने समेत भनिएको छ।
के दुई वर्षभित्रै सबै किसिमका कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान सम्भव छ?
यो महत्वाकांक्षी भएको तर इच्छाशक्ति भएमा सम्भव पनि रहेको सम्बन्धित विज्ञले बताएका छन्।
‘साँच्चिकै चाहेका हुन् भने दुई वर्षमा असम्भव भने होइन्’, सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले भने, ‘चुनौतीपूर्ण छ। अहिलेको संरचनामा आधारभूत परिवर्तन नगरीकन दुई वर्षमा गर्न गाह्रो छ।’
दुई वर्षको छोटो समयमा ‘क्यासलाइट’ अथवा ‘क्यासलेस’ बनाउन गाह्रो हुने तर राजनीतिक इच्छाशक्ति भए पूर्वाधारका कामलाई आजदेखि नै काम गर्नुपर्ने भट्टराई बताउँछन्।
डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपालले दुई वर्षमै सबै काम सम्पादन नभए पनि ठूलो उपलब्धि हुनसक्ने बताए। यो लक्ष्य असम्भव नभएको तर यो निरन्तरको प्रक्रिया भएको उनको भनाइ छ।
‘डिजिटल पेमेन्ट ठूलो क्याम्पियन हो। दुई वर्षको लक्ष्य लिनु ठीकै हो तर यसको लाग चार÷पाँच वर्ष लाग्छ’, नेपालले नेपालखबरसँग भने, ‘दुई वर्षमा ६० प्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्न सके पनि ठूलो उपलब्धि हुनेछ। दुई वर्षमै पूरै ‘डिजिटल इको सिस्टम’मा जाने भन्ने गाह्रो कुरा हो।’
दुई वर्षमा सिस्टम बनाउन गाह्रो नभए पनि त्यो कतिसम्म प्रयोग हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो।
‘दुई वर्षमा क्यासलाइट अवस्थामा पुग्नसक्छौं’, भट्टराईले भने, ‘त्यसको लागि डिजिटल पेमेन्ट सिस्टममा धेरै काम गर्नुपर्र्ने हुन्छ। त्यसको लाग मुख्य केही काम गर्नुपर्छ।’
पहिलो– डिजिटल पेमेन्टको लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नेपालको राष्ट्रिय ‘स्विच’ नहुनु हो। अर्थात् मुलुकभर डिजिटल पेमेन्टलाई एकरुपता ल्याउन, सुरक्षित बनाउन र डिजिटल पेमेन्टलाई सहज बनाउने राष्ट्रिय गेटवे छैन।
राष्ट्रिय गेटवे बनाउने भनेर सामान आएको छ तर त्यो सामान थन्किएर रहेको छ।
‘सबैभन्दा पहिला त नेशनल गेटवे बनाउनुपर्यो’, भट्टराईले भने, ‘यो नै डिजिटल पेमेन्टको पहिलो काम हो।’
राष्ट्रिय गेटवे बनाउने र कार्यान्वयमा ल्याउने काम राष्ट्र बैंकको हो। यो सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुनसक्छ। त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउने, त्यसको सञ्चालन मोडालिटी बनाउन आवश्यक छ। यसको कार्यविधि बनाउनुपर्छ।
त्यो गेटवेमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, डिजिटल पेमेन्ट प्रोभाइडरलगायतका सबैको गेटवे हो।
अहिले जति पनि डिजिटल पेमेन्ट छन्, तिनले सबै काम गर्न सक्दैनन्। ती सेवा प्रदायकले जति कभर गर्छन्, त्यसैमा उपभोक्ता सीमित हुनुपर्छ।
उपभोक्तासँग जुनसुकै गेटवे भए पनि ‘नेशनल गेटवे’मा गएपछि उपभोक्ताले जुनसुकै पेमेन्ट गर्नसक्छन्।
दोस्रो– डिजिटल पेमेन्ट सर्भिस प्रदायकलाई बजारमा आउन जुन किसिमको बाधाहरु छन्, त्यसलाई हटाउनुपर्छ।
‘कारोबारको केही सीमा तोकिदिएको छ’, भट्टराईले भने, ‘यस्तो बाधाले नयाँ इन्नोभेसनलाई असर गरिरहेको हुन्छ। यसलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्छ।’
डिजिट कारोबारलाई व्यापक बनाउन कारोबारको सीमा तोक्न नहुने उनको भनाइ छ।
तेस्रो– डिजिटल पेमेन्टमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सुरक्षाको प्रत्याभूति हो। डिजिटल भुक्तानीलाई सुरक्षित बनाउनु सेवा प्रदायक र सरकारको काम हो।
‘सुरक्षाको लागि पनि त्यत्तिकै काम हुनुपर्छ’, भट्टराईले भने, ‘डिजिटल पेमेन्टको सुरक्षा, एकरुपताको फ्रेमवर्क बनाएर काम हुनुपर्छ।’
त्यो सेक्युरिटीको पालना भएको छ कि छैन भनेर नियमित परीक्षण हुन आवश्यक छ। यसको लागि संस्थागत संरचना र रिपोर्टिङ सिस्टम राम्रो हुनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ।
चौथो– पूर्ण डिजिटल कारोबारको कुरा भइरहँदा आम उपभोक्तालाई उपलब्ध डिजिटल पेमेन्टमा बानी पार्न पनि आवश्यक छ।
भएका डिजिटल पेमेन्टको प्रयोग नबढाउने तर आगामी दिनका कुरा गरेर मात्र हुँदैन। ‘भएको डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम पनि मान्छेहरुले प्रयोग गरेका छैनन्,’ उनले भने।
आईएसपीहरुहरुलाई समस्या भइरहेको छ। आईएसपी प्रयोगकर्तामध्येको थोरै मात्र यस्तो सेवा प्रयोग गरिरहेका छन्। डिजिटल सेवा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि धेरै बैंकसम्म धाउँछन् तर मोबाइलबाट तिर्दैनन्।
पाँचौँ– डिजिटल पेमेन्टको लागि सबै जनाको बैंक खाता हुन आवश्यक छ। सानो कारोबार गर्ने पसललाई पनि बैंक खाता आवश्यक हुन्छ।
सरकारको लक्ष्य कपाल काट्नेसँग पनि डिजिटल पेमेन्ट गर्ने भन्ने छ। त्यो गर्नलाई कपाल काट्नेको पनि बैंक खाता चाहिन्छ।
बैंक खाता खोल्नलाई कति समस्या छ। तीनपुस्ते विवरण भर्नुपर्छ। अझ कपाल काट्ने व्यवसायको खाता खोल्न गाह्रो छ। त्यसैले, अनौपचारिक क्षेत्र पनि बैंकिङ सिस्टममा कसरी आउँछ त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
छैठौं– डिजिटल पेमेन्ट प्रयोगको लागि आम उपभोक्तालाई आवश्यक जानकारी दिन पनि आवश्यक रहेको सम्बन्धित विज्ञको भनाइ छ।
अहिले भएका डिजिटल पेमेन्ट सेवाहरु प्रयोग भएका छैनन्। त्यसप्रति सबै उपभोक्ताको विश्वास छैन। ‘हामी आफैँ पनि डिजिटल कारोबार गर्न हिच्किचाउँछौं’, नेपालले भने, ‘हामीलाई अझै पनि जोखिम छ कि भन्ने लाग्छ। मेरो पैसा हराउने हो कि, शुल्क धेरै लाग्ने हो कि भन्ने हामीलाई डर छ।’
यसको विश्वासको कामको लागि चेतना बढाउँदाबित्तिकै डिजिटल कारोबार बढेर जान्छ। डिजिटल पेमेन्टको कारोबार बढाउन जनचेतना बढाउनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ।
बजेटको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था वा डिजिटल पेमेन्ट गर्नेहरुले व्यापकरुपमा जनचेतनाको काम सुरु गर्ने नेपालको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया