बजेटले योजना आयोगको सिलिङ नछुने, प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, श्रम र कृषि

स्रोत कमजोर बन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकारमा गत वर्षको भन्दा धेरै वृद्धि नहुने भएको छ।

लकडाउनअगाडिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै योजना आयोगले अधिकतम १७ खर्ब ५० अर्बसम्मको बजेट ल्याउन सुझाएको थियो। तर, लकडाउनपछि आर्थिक स्रोत खुम्चिँदै जाँदा यस वर्षको बजेटले आयोगको अधिकतम सिलिङ नछुने भएको छ।

गत वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट आएको थियो। यसपटक त्यसमा थोरै मात्रै वृद्धि हुने भएको छ। जसअनुसार आगामी वर्षको बजेट १६ अर्ब हाराहारीको आउने देखिएको छ।

कोरोना महामारीका कारण एकातर्फ आन्तरिक स्रोत कमजोर भइरहेको भने अर्कोतर्फ वैदेशिक अनुदान र ऋणको अवस्था समेत कमजोर रहने आकलन गरिएको छ। त्यसमाथि राहत बढाउनुपर्ने र करको दर बढाउन नसकिने स्थितिका कारण बजेटको आकार बढ्न नसकेको स्रोतले बतायो।

बजेटको स्रोतमध्ये राजश्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र अपुग हुने रकम आन्तरिक ऋण हुने छन्। यी स्रोतमध्ये गत वर्षकै हाराहारीमा लक्ष्य कायम गरिने छ। आन्तरिक ऋणलाई भने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बढाएका छन्।

चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा १ खर्ब ९५ अर्बको आन्तरिक ऋणको लक्ष्य कायम गरिएको थियो।

त्यस्तै गैरकर मार्फतको राजश्वलाई पनि आगामी वर्षको बजेटले बढाउने भएको छ। आर्थिक कानुनी विषयलाई कडाइ गरी दण्ड जरिवाना मार्फत सरकारको राजश्व कोषमा दाखिला हुने रकमको बढाइने छ। त्यस्तै अर्थमन्त्रालय मातहत बाहेकका निकायहरुले उठाउने दस्तुरलाई पनि गैरकर भनिन्छ। यसको दायरा र दरमा समेत वृद्धि गरिनेछ।

कसरी हुँदैछ नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयको सम्बोधन?
नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषय तथा क्षेत्रगत आयोजनाहरु देखिँदा ठूलो भएको तर बजेटमा रुपान्तरण गर्दा धेरै ठूलो नभएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा विस्तृत व्याख्या गरे पनि त्यस्ता धेरैजसो कार्यक्रम गतवर्षकै निरन्तरता हो।

तथापि श्रम बजारलाई जोड्नेगरी कृषि र अन्य लघुउद्यम क्षेत्रमा विगतको भन्दा बढी रकम राख्नु परेको उनले जानकारी गराए।

आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजनाहरुको बजेट प्रशासनिकतर्फ तथा नीतिगत निर्माणको लागि मात्रै विनियोजन गर्दै थप बजेट कटौती हुने छ। जसका कारण उक्त बजेट नयाँ कार्यक्रममा समाबेश हुने छन्। तत्काल सम्पन्न हुन सक्ने र भौतिक कार्य सुरु भइसकेका आयोजनाहरुमा बजेट बढाइएको छ।

कोरोनाको कारणले मारमा परेकाहरुलाई कर छुट र अन्य सहुलियत समेत दिने योजना तयार गरिएको छ।

कोरोना भाइरस प्रकोप नियन्त्रणमा आएपछि अर्थतन्त्र विगतको सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी चलयामान हुने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयको छ। जसले राजश्व वृद्धि गर्ने छ। सोही राजश्वलाई मन्त्रालयले राहत तथा सहुलियतमा प्रदान गर्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाएको छ।

यो वर्ष मुख्यतः स्वास्थ्य, श्रम, कृषि तथा उत्पादनमूलक साना उद्योगहरुलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट बढाइएको छ।

यसका साथै विदेशबाट आयात हुने केही वस्तुको भन्सार दरमा वृद्धि गरेको छ भने नेपालबाट निर्यात गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित हुने थप कार्यक्रम राखिएको छ।

अगामी वर्षको लागि अर्थ मन्त्रालयले तयार परेको बजेट बिहीबार दिउँसो ४ बजे संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत हुनेछ।