संसदीय समितिले उद्योगीको माग बमोजिम जस्तापातामा सरकारले दिँदै आएको भन्सार छुट हटाउन निर्देशन दिएको छ।
भूकम्पको समयमा जस्तापात आयतमा खुकुलो गरिएको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सुधार गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको हो।
संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबारको बैठकले जस्तापाता आयातमा हाल दिएको भन्सार महशुल दर १५ प्रतिशतलाई बढाएर ३० प्रतिशत कायम गर्न अर्थमन्त्रालयमा निर्देशन दिएको हो।
भूकम्पको समयमा जस्तापाताकाे धेरै माग रहेको र स्वेदशी उत्पादनले पूर्ति नगर्न नसके पछि भन्सार खुकुलो गरिएको थियो। तर अहिले स्वदेशी उत्पादनबाटै देश आत्मनिर्भर रहेकोले आगामी बजेटबाट भन्सार दर बढाउन संसदीय समितिले भनेको हो।
उद्योगीहरुले मागको दोब्बर नेपालमा उत्पादन हुँदै आएको भन्दै समितिमा उजुरी गरेका थिए। सोही उजुरीको आधारमा भएकाे छलफल पछि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
Shares
प्रतिक्रिया