युनिकोड
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि लगातार भइरहेको आक्रमणका कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्र गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। यस्ता आपराधिक घटनाले निक्षेपकर्ताको विश्वास, वित्तीय अनुशासन र समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वप्रति मात्र चिन्ता बढाएको होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा नै चुनौती बढेको छ।
लगातारका आपराधिक हिंसात्मक घटनाबाट चिन्तित बनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्था नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) को संयोजनमा बुधबार बसेको बैठकले बैंक कर्मचारीमाथि भएका आक्रमणको कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गरेको छ।
आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षाका लागि सरकार र सुरक्षा निकायसँग तत्काल कदम चाल्न आग्रह गर्दै बैठकमा क, ख, ग तथा घ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्ना कुरा राख्ने र समाधानका लागि सहयोग माग्ने निर्णय गरेको छ।
आफ्ना कर्मचारीमाथि आक्रमण भएपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति पाण्डे र एनआईसी एशिया बैंकका सीईओ सुजितकुमार शाक्यले एनबीएमा औपचारिकरुपमा निवेदन दिएका थिए।
बुधबारको बैठकले प्राप्त निवेदनहरूबारे विस्तृत छलफल गर्दै बैंक कर्मचारीमाथि भएका आक्रमणको सर्वसम्मतरूपमा कसरी सामना गर्ने भन्ने बारे छलफल गरेको एनबीए अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए। 'विशेष गरी कर्जा असुली र फिल्डमा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाका लागि ठोस उपाय अवलम्बन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग समय माग गरेर स्थिती अवगत गराउने निर्णय गरिएको छ,' उनले भने।
बैंक कर्मचारीमाथि हिंसाको क्रम जारी रहे त्यसको असर दूरगामी हुने चेतावनी विभिन्न बैंकका कर्मचारी संगठनहरूले दिन थालेका छन्।
यस्ता आपराधिक घटनाले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वप्रति चुनौती थपेको तथा प्रणालीमाथि नै संकट बढाएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए। विभिन्न व्यक्तिहरू आफू पपुलर हुन यस्ता हिंसात्मक गतिविधिलाई बढावा दिन थालेको भन्दै उनले यस्तो गर्ने आँट कसरी आयो, त्यसको जरोमा पुग्नु पर्ने पनि बताए। प्रणालीमाथि शंका उत्पन्न गर्ने तथा प्रणालीमाथि धावा बोल्न उक्साउने क्रियाकलपमा सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंक दुवै सचेत हुनु पर्ने उनले बताए।
'यदि सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए निक्षेपकर्ताको विश्वास मात्र होइन, समग्र वित्तीय क्षेत्र नै अस्थिर बन्न सक्छ,' उनले थपे।
केही वर्षदेखि यस्ता आपराधिक घटना बढ्न थालेको छ। शनिबार पनि दाङ जिल्लाको घोराही शाखामा कार्यरत नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका कर्मचारीमाथि आक्रमण भएको थियो। कर्जा असुलीसँग सम्बन्धित आधिकारिक काममा संलग्न रहेका कर्मचारीहरूलाई अराजक समूहले भौतिक आक्रमण गरेको थियो। उक्त घटनाको केही दिनअघि मात्र एनआईसी बैंकको इटहरी शाखामा तथा त्यसअघि सप्तरी जिल्लामा ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीमाथि पनि आक्रमण भएको थियो।
लगातारको हिंसाप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक कर्मचारी युनियनले बैंक कर्मचारी झनै असुरक्षित बन्दै गएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।
युनियनका अध्यक्ष शिवहरि भण्डारीले घोराही शाखाका कर्मचारीमाथिको आक्रमण गम्भीर क्षति पु¥याउने स्पष्ट नियतका साथ गरिएको भन्दै यो घटनालाई केवल एउटै बैंक वा केही कर्मचारीमाथिको आक्रमणका रूपमा हेर्न नहुने पनि बताए।
'यो कानुनी शासन, वित्तीय अनुशासन र सभ्य समाजका मूल्यहरूमाथिको प्रत्यक्ष चुनौती भएको धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बुझाइ छ,' उनले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पुस २१ गतेसम्म नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा कुल निक्षेप करिब ७६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा प्रवाह ५७ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यसरी करिब ७३.९३ प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ले बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता भए पनि कर्जाको माग कमजोर रहेको देखाउँछ।
अर्थविद्हरूका अनुसार यो अन्तर अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन। एकातिर निक्षेप वृद्धिले बैंकप्रतिको जनविश्वास कायम रहेको देखाए पनि कर्जा विस्तार सुस्त हुनु आर्थिक अनिश्चितताबीच ऋणी र लगानीकर्ता हिच्किचाएको संकेत हो।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न वित्तीय मध्यस्तताको काम गर्ने बैंकको ऋण नतिर्दा यसले निक्षेपकर्ताको पैसा डुब्ने खतरा बढ्छ। बैंकले दिएको कर्जा सरकार वा कुनै एक व्यक्ति विशेषको खल्तीको पैसा नभई सर्वसाधारण नागरिकको बचतको पैसा हो। यसरी लगातार बैंकिङ प्रणालीमाथि आक्रमण हुँदा सहकारी डुबाएझैँ बैंकिङ प्रणाली पनि डुबाउने केही व्यक्तिले मनसाय हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए।
त्यसैले बैठकमा बैंकर्सहरूले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चमार्फत बैंक कर्मचारीविरुद्ध बढ्दो धम्की, गालीगलौज र कर्जा नतिर्न उक्साउने गतिविधिप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
'यस्ता घटनामा नियामक निकाय तथा गृह प्रशासनको मौनता अत्यन्त निराशाजनक छ,' बैठकका एक सहभागिले भने, 'अपराधीलाई संरक्षण गर्ने, घटनालाई राजनीतिकरण गर्ने र फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले स्थिति झनै बिग्रँदै गएको छ।'
विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनले पनि कानुन हातमा लिने, बैंक कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने र बैंकिङ प्रणाली कमजोर पार्न खोज्ने व्यक्तिहरूलाई कडा आपराधिक अभियोगमा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
बैंक कर्मचारीमाथि बारम्बार भइरहेका आक्रमणले वित्तीय क्षेत्रलाई मात्र होइन, निक्षेपकर्ताको विश्वास, कर्जा प्रवाह र प्रणालीगत स्थायित्वमा समेत गहिरो असर पार्ने बैंकर्स र नियामकको बुझाइ भए तापनि सरकारको विशेषत सुरक्षा संयन्त्रले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूको आरोप छ।
हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सरकारसँग कानुनअनुसार काम गरिरहेका बैंक कर्मचारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। नियामकको रुपमा कुनै ऋणीको केहि गुनासो वा समस्या भए समाधान गर्न केन्द्रीय बैंक तत्पर भएको तथा यस्ता भौतिक आक्रमणले कानुनी शासन कमजोर बनाउने र वित्तीय प्रणालीलाई जोखिममा पार्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेल बताउँछन्।
वैधानिक कर्जा असुली प्रक्रियामा हुने शारीरिक धम्कीले पारदर्शिता र जनविश्वास कमजोर पार्ने तथा समग्र बैंकिङ प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने पौडेल बताउँछन्।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा ५० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ र अप्रत्यक्ष रूपमा अझ धेरैलाई सहयोग पु¥याएको छ। त्यसैले यसरी बैंकका कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा लगातार अवरोध आए अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्दछ।
थापाले सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने आधारहीन कर्जा माफी जस्ता गलत सूचनाप्रति पनि सचेत रहन आग्रह गर्दै यस्ता भनाइले वित्तीय अनुशासन कमजोर पार्ने र वैधानिक असुली प्रक्रिया जटिल बनाउने बताए।
यस्ता घटनाले दीर्घकालीन निक्षेपबाट रकम सार्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह घटाउने, कर्जा–निक्षेप अन्तर अझ बढाउने र समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाउने जोखिम रहेको उनी बताउँछन्।
यद्यपि हालका घटनाले तत्काल प्रणालीगत संकट सिर्जना नगरे पनि थापाले यसलाई स्पष्ट चेतावनी संकेतका रूपमा लिनु पर्ने बताए।
बैंक कर्मचारीको सुरक्षा सुदृढ गर्नु, कर्जा विवादलाई पूर्णरूपमा कानुनी माध्यमबाट समाधान गर्नु र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्नु निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण र बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वका लागि अपरिहार्य उपायका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया