युनिकोड
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आवको चैत मसान्तसम्म सरकारले ६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको बताएका छन्। आज संघीय प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा उपस्थित हुँदै उनले सरकारी खर्चको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका हुन्।
खतिवडाका अनुसार चैत मसान्तसम्म चालूतर्फ ४ सय ८८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ५१ प्रतिशत खर्च भएको छ। त्यस्तै विकासे खर्च अर्थात् पुँजीगततर्फ १०५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो वार्षिक अनुमानको करिब २६ प्रतिशत रहेको उनले बताए। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनमा ८४ अर्ब अर्थात् अनुमानको ५० प्रतिशत खर्च भएको छ।
चालू आवको सुरुदेखि नै खर्च कम भएको उनले बताए। निर्माण व्यवसायीहरुको असन्तुष्टिबारे छलफल गर्नुपरेको तथा कतिपय आयोजनाको काम नसकिँदा खर्चमा त्यसको प्रभाव देखिएको उनको भनाइ छ। यस्तै हालसम्म विभिन्न मन्त्रालयबाट २० अर्ब रुपैयाँ बजेट सरेन्डर भएको उनले बताए।
पछिल्लो समय कोरोनाभाइरस संक्रमणको कारण लकडाउन गर्नुपरेको, सीमा नाका बन्द गर्नुपरेको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुनुपरेको उनले समितिलाई जानकारी गराएका थिए। सो क्रममा सरकारले अपनाएका यस्ता उपायबाट संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण भएको उनको दाबी थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निरन्तर बजेट
मन्त्री खतिवडाले सरकारले स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न चाहिने स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्य जनशक्तिमा ध्यान दिएको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए।
उनले भने, ‘२०७७ वैशाखसम्ममा करिब १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिइएको छ।’
यसबाहेक रक्षा मन्त्रालयमार्फत रोकथाम र स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि २ अर्ब ३४ करोड निकासा गरिएको उनले जानकारी दिए।
कोषमा २ अर्ब २० करोड
सरकारले नै संक्रमणसँग सम्बन्धित खर्च गर्न सकिने गरी खडा गरेको कोषमा ५० करोड सरकारले राखेको बताउँदै उनले हालसम्म त्यो कोषमा २ अर्ब २० करोड जम्मा भएको बताए।
उनले भने, ‘त्यो कोषको रकमबाट हामीले कतिपय उपचार, तत्कालीन स्वास्थ्य उपचार तथा स्थानीय तहमा राहतसँग सम्बन्धित कार्यमा खर्च गर्नेछौँ, खर्चको कार्यविधि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समितिले काम गर्छ। त्यसको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले खर्च निकासा गर्छ।’
यसमा योगदान गर्न आह्वान गरिएको र थपिने क्रम जारी रहेकाले कसैले सामाजिक रुपमा कोष खोलेको भए पनि १ हप्ताभित्र राहत कोषमा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने र जथाभावी कोष खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए।
सीमा नाका बन्द गर्दा राजस्वमा असर
त्यस्तै सीमानाका बन्द गर्दा राजस्वमा असर परेको मन्त्री खतिवडाले बताए। ‘चालू आवको सुरुदेखि नै दबाब परेको छ। आयात प्रतिस्थापन, अनावश्यक वस्तु आयात निरुत्साहनको नीति अपनाउँदा राजस्वमा चाप परेको छ।’
कोरोना संक्रमणपछि थप चाप परेको बताउँदै उनले पछिल्ला दिनमा अर्थात् चैत र वैशाखमा भन्सार राजस्वमा लक्ष्यको एक चौथाइमात्रै उठ्ने गरेको बताए।
समग्रमा चैत मसान्तसम्म राजस्व लक्ष्यको ८० प्रतिशतसम्म उठाउन सकिएको उनको भनाइ छ।
‘मूअक, अन्तःशुल्क कर पनि प्रभावित हुँदा राजस्व लक्ष्य हासिल हुन गाह्रो छ’, समितिमा उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनमा बढी जोड दिइएको छ।’
डेढ खर्बको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रतिबद्धता
अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रतिबद्धता उल्लेख्य रुपमा आएको पनि उनले बताए।
‘कोरोनासम्बन्धित मात्रै सरकारले खर्च गर्ने स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, राहत र दीर्घकालीन पूर्वाधार र आर्थिक पुनरुद्धारमा अहिले डेढ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता पाएको छ’, उनले भने।
उनले वैदेशिक सहायताबाटै आन्तरिक राजस्वको अपुग परिपूर्ति गर्ने गरी बजेट निर्माणमा ध्यान दिने तयारी सरकारले गरेको समितिलाई उनले बताए।
त्यस्तै राहत वितरणलाई श्रमसँग जोड्नथालेको बताउँदै उनले लकडाउनको सुरुका दिनमा असंगठित क्षेत्रका मजदुरबाट स्थानीय तहमार्फत अगाडि बढाइएको बताए।
त्यसो गर्दा राहत आवश्यक नपर्ने परिवारले पनि लिएको देखिएकोले न्यूनतम ज्यालामा काममा लगाउने र श्रममा जोडेर पैसा दिने गरिएको उनको भनाइ छ।
श्रमिकको तलब
संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई चैतको तलब सम्बन्धित रोजगारदाताले, वैशाखको तलबको ५० प्रतिशत रोजगारदाताले र बाँकी पछि दिनसक्ने गरी म्याद सार्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।
व्यवसायीको हकमा
ऋण लिएर व्यवसायीलाई सावाँ ब्याज चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने अवधि असार मसान्तमा पुर्याइएको उनले बताए। समस्यामा परेका पर्यटन व्यवसाय असारपछि पनि नखुल्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा ऋण तिर्ने अवधि पछि सार्ने, यो क्रममा पुनर्तालिकीकरण गर्ने, वर्गीकरण, ब्याजदर घटाउन आह्वान गरिएको, ब्याजदर २ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए।
त्यस्तै सरल ब्याजमा कर्जा दिन पुनर्कर्जा १ खर्बसम्म पुर्याउनसक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
उनले भने, ‘व्यवसायीले तिर्ने कतिपय कर वैशाख २५ भनिएकोमा जेठ २५ सम्म सारिएको छ। आयकरका कुराहरुलाई । भन्सार कर जेठ १४ सम्म, नयाँ बजेटले नयाँ व्यवस्था गरे सोहीअनुसार छुटलगायतको कुराहरु गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्सार छुटका कुराहरु दिइएको छ।’
प्रतिक्रिया