युनिकोड
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको महासंघ पदाधिकारीहरूसहितको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा परेको समस्या समाधान र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सुझावको फेहरिस्त पेश गरेको छ।
कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि मुलुक लगातार लकडाउनमा जानुपरेका कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सम्पूर्ण ठप्प रहेको र लकडाउनपछि कम्पनी तथा फर्म खुले पनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न चुनैतीपूर्ण हुने भन्दै उक्त टोलीले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
सुझावमा यो संकटपछि तत्कालका लागि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न आग्रह गरिएको छ। महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाका अनुसार महासंघले पर्यटन, निर्यात, उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रको लागि २०७६ चैत महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)ले दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा दुई वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)हरुले २०७६ चैत महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको छ महिनाको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग समेत गरिएको छ। उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा एक वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइन माग महासंघले गरेको छ।
बैंकको ब्याज लागतलाई न्यूनीकरण गर्न पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको कम्पनी तथा फर्मको एक वर्षको ब्याज दुई प्रतिशत ब्याजदरमा हुने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ। उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा दुई वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
साथै, अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)को छ महिनाको ब्याज दुई प्रतिशत ब्याज दरमा हुने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने र उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा एक वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने सुझाव दिइएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७६ चैत १६ गते जारी भएको निर्देशनअनुसार ऋणीले २०७६ चैत मसान्तसम्म बुझाउन गर्नुपर्ने मासिक र त्रैमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्थामा मात्र लागू नगरी वर्किङ क्यापिटल र टीआर लोनलगायतका सबै प्रकारका कर्जाहरुको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिन माग भएको छ।
उद्योग प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई नगद मौज्दात आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
कोभिड–१९ को असर हालसम्म सबैभन्दा बढी देखिएको पर्यटन क्षेत्र हो। अबको एक वर्षसम्म पर्यटक आउने सम्भावना पनि नरहेकोले पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायको लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने, आवश्यकता अनुसार कर्मचारी तथा कामदारको संख्या कटैती गर्न सकिने, कामदार कर्मचारीको तलब तथा सुबिधा आवश्यकताअनुसार कटौती गर्न सकिने, होटललाई आवश्यक पर्ने विद्युत तथा एलपी ग्यास सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइनुपर्ने, होटलमा संकलन भएको मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र मूअ कर रकम छ–छ महिनामा बुझाउने र स्थानीय तहले संकलन गर्ने एकीकृत सम्पत्ति कर ५० प्रतिशतले छुट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उक्त सुझावमा उल्लेख छ।
हालको सीसीडी रेसियोलाई खुकुलो गर्नुपर्ने तथा बचत र ऋणबीचको ब्याजदर अन्तरलाई ० दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले घटाइनुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ।
मौद्रिक उपकरण लगायत अरु कुनै व्यवस्था गरी बैंकको सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत विन्दुले घटइनुपर्ने, कोभिड–१९ ले गर्दा विदेशीमा रोजगारीको अवसर घट्ने भएकोले स्वदेशमा नै रोजगारीको संख्या बढाउनुपर्ने सन्दर्भमा निर्यातमूलक रुग्ण उद्योगलाई सफ्ट लोन प्रदान गरी रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
उत्पादन बढाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छ महिनाको लागि सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु समेत महासंघले सुझावमार्फत माग गरेको हो।
प्रतिक्रिया