युनिकोड
चालू आर्थिक वर्षका लागि ६ सय ६१ वटा स्टार्टअपहरू सरकारले दिने सहुलियत कर्जा अनुदानमा छनोट भएका छन्।
सरकारले बजेटमार्फत नै ३ प्रतिशत ब्याजमा स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेको थियो। सोहीअनुरुप आवेदन दिएकामध्ये ६ सय ६१ वटा स्टार्टअप कम्पनीले सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कर्जा पाउने भएका हुन्।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले आवेदन परेका योग्य १ हजार ३ सय १४ वटा परियोजनाबाट १ हजार ७३ वटा परियोजनालाई प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाएको थियो। जसबाट ६ सय ६१ वटालाई कर्जाका लागि योग्य भएको ठहर गर्दै स्टार्टअप कर्जाका लागि स्वीकृत गरेको हो।
प्रतिष्ठानले छनोटमा परेका स्टार्टअपहरूलाई ३ प्रतिशतको वार्षिक ब्याजदरको आधारमा कर्जा दिन पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सिफारिस गरिसकेको छ। छनोटमा परेका कम्पनीहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आफूलाई पायक पर्ने शाखा कार्यालयबाट कर्जा लिन अनुरोध गरेको छ।
प्रतिष्ठानले यस्ता कर्जाहरूलाई वार्षिक ३ प्रतिशतको ब्याजदरमा १५ लाख वा सो आवश्यकताअनुसार सोभन्दा बढीको कर्जा पाउने व्यवस्थाअनुरुप सिफारिस गरेको हो। यसमा बैंकहरूले प्रशासनिक वा सेवा शुल्कबापत शून्य दशमलव एक प्रतिशतसम्म मात्रै शुल्क असुल गर्न पाउनेछन्।
जसअनुसार अब छनौटमा परेका स्टार्टअपहरूलाई बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्तामै कर्जा दिनुपर्ने, १५ लाखसम्मको कर्जामा दुई किस्तामा दिइसक्नुपर्ने र सोभन्दा माथिको हकमा तीन किस्तामा दिइसक्नुपर्नेछ।
छनोटमा परेका स्टार्टअपले छनोटका लागि प्रस्ताव गरेको कर्जाभन्दा बढी कर्जा लिन चाहेमा भने कर्जाको प्रथम किस्ताको प्रयोग परियोजनामा गरिएको खुल्ने कागजात खुल्ने गरी बैंकमा थप किस्ता माग गर्न सक्नेछन्। सोहीअनुसार बैंकले निरीक्षण गरेर थप कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस प्रकारको कर्जामा भने धितोको रुपमा बैंकहरूले व्यवसाय वा परियोजना नै राख्नेछ।
प्रतिष्ठानले कृषि, सिँचाइ तथा पशुपक्षी, उत्पादनमूलक, वन, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन, विज्ञान प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइलगायतका १९ वटा क्षेत्रलाई स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउनेछ।
प्रतिक्रिया