तीव्र बसाइँसराइ भएको भन्दै आयोगले दियो पहाडी क्षेत्रमा ठूला सडक नबनाउन सुझाव

पहाडबाट बसाइँसराइ भएकाले पहाडमा ठूला सडक निर्माण नगर्न सुझाव दिएको छ।

आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले नयाँ सडक निर्माण नगर्न सुझाव दिएको हो।

‘पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँसराइ भइरहेको सन्दर्भमा अनावश्यक रुपमा ठूला सडकहरू निर्माण नगर्ने’ उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘थुप्रै सडक आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेको सन्दर्भमा सञ्चालनमा रहेकै सडक आयोजनाहरूमध्ये पनि प्राथमिकीकरण गरेर समयमा नै सम्पन्न गर्नु पर्ने।’

आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्न पर्याप्त पूर्वतयारी गर्ने, पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र आयोजना व्यवस्थापनमा संकलन कर्मचारीहरूको सरुवा आयोजना अवधि भर नगर्ने र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकेमा कर्मचारीहरूलाई वार्षिक तलबको निश्चित प्रतिशत रकम पाउने गरी पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था सुझाएको छ। 

‘सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका र बहुवर्षीय आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र यसको दायित्व र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी फरफारक गरी केही वर्ष वित्तीय स्रोत उपलब्ध भएमा मात्र नयाँ आयोजनाहरू छनोट गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने’ भनिएको छ। 

लामो समयसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेका कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी यस्ता आयोजनाहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ। 

तीन तहबीच आयोजना बैंक सूचना प्रणालीको विकास गरी एकीकृत गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले यसो गर्दा आयोजनाहरू दोहोरिने र छुट्ने सम्भावना कम हुने बताएको छ। 

लुम्बिनी विकास कोष र पशुपति विकास कोष जस्ता सालबसाली प्रकृति आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीबाट हटाउन सुझाव दिँदै आयोगले मध्यम अवधि  १ देखि ३ वर्ष भित्र सकिने प्रतिफल दिने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न भनेको छ। 

८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरू अझै उपयुक्त रहेमा सम्पन्न गर्न पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाइएको छ। 

‘भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको प्रगति मासिक रूपमा अनुगमन गरी कार्य सम्पादनको आधारमा अनिवार्य बिल जारी गरी १५ दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यो व्यवस्थाले अहिले भइरहेको पुँजीगत खर्चको अधिकांश हिस्सा अन्तिम त्रैमासिक, त्यसमा पनि अन्तिम महिनामा खर्च हुने गरेको प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुग्छ।’

बजेट महत्त्वाकांक्षी एवम् विस्तारकारी आउने तर स्रोत अभाव र कार्यान्वयन क्षमताको अभावले यथार्थ सरकारको वित्त नीति संकुचित रहने गरेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।

‘धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरू ठेक्का लागि सकेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा पनि लागत बढी लाग्ने गरेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यूनतम बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने प्रवृत्तिले निर्माणको गुणस्तर कायम हुन र समयमा निर्माणसम्पन्न हुन नसकेको स्थिति छ।’