युनिकोड
उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सुझाएको छ।
शुक्रबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै कर अनुसन्धानको लागि अन्य निकायहरू पनि रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सुझाव दिएको हो।
राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनुपर्ने र यसको लागि अन्य निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको संख्या क्रमशः घटाउँदै जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा दुष्प्रभाव पर्ने वस्तुहरूमा मात्र सीमित गर्ने भनेको छ।
‘आय कर ऐनअनुसार कर परीक्षण गर्नसक्ने अवधि हालको ४ वर्षलाई कम गरी ३ वर्ष गर्ने सुझाव दिएको छ’, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ठूला व्यावसायिक तथा बहुतले भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत सम्पत्ति करमा केही छुट दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।’
विषयगत कानुनले तोकेका कर सुविधाहरू आर्थिक ऐनले स्वतः अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाएको छ।
नियोजित कर छलीबाहेकको सामान्य त्रुटि र भूलमा लाग्दै आएको आयकर ऐनअनुसारको जरिवाना रकम ५० प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
नियमित एवम् पारिवारिक कारण वा मृत्युपछिको सेयर दाखिला खारेज तथा नामसारीको हकमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गर्ने, यथार्थ आम्दानी नै नभएको अवस्थामा आयकर लगाउनु असल अभ्यास नभएकाले आयकर ऐनको दफा ९५ ‘क’को व्यवस्था पूरै हटाउने सुझाव दिएको छ।
भारतसँगको खुला सिमानाले गर्दा दुई देशबीच सजिलो गरी नै चोरी पैठारी हुने गरेको छ।
‘दुई देशबीचको मूल्यमा धेरै फरक नपर्ने गरी भारत तथा अन्य मुलुकबाट हुने आयातमा लगाइने भन्सार दर निर्धारण गर्नुपर्ने’, प्रतिवेदनमा भनिएको हो, ‘भारतको भन्सार शुल्कमा हुने परिवर्तनलाई मध्यनजर राखेर नेपालको भन्सार शुल्क समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने।’
आगामी बजेटलाई लक्षित गर्दै करका दरहरू अहिले नै उच्च रहेको सन्दर्भमा गैरकर राजस्व बढाउने रणनीति लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
‘रोयल्टी, शुल्क, विनिवेश र लाभांशबाट बढीभन्दा बढी सरकारको आय बढाउनुपर्ने’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने, स्थानीय तहमा तिर्ने करहरू पनि प्यान नम्बरसँग आबद्ध गर्न सुझाव दिइएको छ।
प्रतिक्रिया