युनिकोड
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्जले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा नौ जिल्लामा चार सय २० वटा अनुगमन गरेर रु १३ लाख दश हजार जरिवाना सङ्कलन गरेको छ।
उद्योग विभाग र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्जले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा आज यहाँ अयोजना गरेको सरोकारवाला निकायबीच शनिबार अन्तरक्रियामा यस्तो जानकारी दिइएको हो।
कार्यालयका निमित्त प्रमुख सुनिल चौरसियाका अनुसार कार्यालयसँग ११ जना जनशक्ति भए पनि बजार अनुगमन भने १० जिल्लामा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ।
कार्यालयले मधेश प्रदेशका आठ, बाग्मती प्रदेशका चितवन र मकवानपुर गरी १० जिल्लाको बजार अनुगमन गर्नु परिरहेको उनले जानकारी दिए। सीमित जनशक्तिका बाबजुद चालु आवका सात महिनामा चार सय २० पटक बजार अनुगमन गरिएको निमित्त प्रमुख चौरसियाले बताए।
‘कार्यालयसँग सीमित स्रोधसाधन र जनशक्ति छ तैपनि नौ जिल्लामा बजार अनुगमन गरिरहेका छौँ। सप्तरी जिल्लामा अनुगमन गर्न समस्या भएको छ’, चौरसियाले भने,‘‘सबैभन्दा धेरै बजार अनुगमन पर्सा जिल्लामा भएको छ। यहाँ एक सय ५७ पटक बजार अनुगमन गरेर रु चार लाख ९५ हजार जरिवाना असुलउपर गरिएको छ।’
बजार अनुगमनको जिम्मेवारी कार्यालयसँग मात्रै सीमित छैन। स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत पनि नियमित बजार अनुगमन हुने गरेको छ। कार्यालयले गत आवमा पाँच सय ११ पटक बजार अनुगमन गरेर रु छ लाख ३० हजार जरिवाना सङ्कलन गरेको थियो।
पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी निशानराज गौतमले सबै सरकारी निकाय र उपभोक्ता आफैँ पनि जिम्मेवार भएर उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि हातेमालो गरेर अघि बढ्न जरूरी रहेको बताए।
‘बजारलाई स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि बहुसरोकारवालाको भूमिका हुने गर्दछ’, उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि निरीक्षण अधिकारीका रूपमा र संयुक्त बजार अनुगमन टोलीमा सहभागी भएर भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ।’
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ता र उद्योगी दुवै ठगिएको बताए।
‘राज्यका निकायले विभिन्न समस्या देखाएर प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा उपभोक्ता र उद्योगी दुवै ठगिनुपरेको छ। प्रहरी र अन्य सरकारी निकायबाट विभिन्न समयमा अनुगमन भए पनि यसले समस्या समाधान हुनसकेको छैन। यसर्थ बजार अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ’, उनले भने।
उद्योग विभागका निमित्त महानिर्देशक रिमा साहले व्यापारी र उपभोक्ता दुवै सजग र सर्तक भएर वस्तु तथा सेवाको बिक्री तथा किनमेल गर्नुपर्ने बताए। उपभोक्ता हित संरक्षणमञ्च नेपाल पर्साका उपाध्यक्ष अजित भुजेलले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ आएको छ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आउनु सकारात्मक रहेको बताए। रासस
प्रतिक्रिया