युनिकोड
भारतले नेपाललाई नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान यो आर्थिक वर्षमा ४० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमनले शुक्रबार लोकसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपाललाई १६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (१० अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ) विनियोजन गरेकी हुन्।
नेपाललाई अघिल्लो वर्ष छुट्याइएको रकमभन्दा ४ अर्ब ८० रुपैया बढी हो। गत वर्ष भारतले १२ अर्ब रुपैयाँ (७ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ) विनियोजन गरेको थियो।
नेपाल भारतबाट बढी अनुदान प्राप्त गर्ने देशमा तेस्रो स्थानमा परेको छ। भारतले छिमेकी मुलुकलाई दिने अनुदान बजेटमै उल्लेख गर्छ।
नेपालको आयात भारतसँग निर्भर छ। भारतको अर्थतन्त्रमा वर्षेनी नेपालको १५ अर्ब अमेरिकी डलरको योगदान रहेको स्वतन्त्र अनुसन्धानले देखाएका छन्। त्यो भनेको १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हो। यसको बदलामा भारतले नेपाललाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
भारतीय बजेटमा छुट्याइएको रकम काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमार्फत् परिचालन हुन्छ।
सरकारी खर्चकै लागि भारतसँग निर्भर भुटानलाई मोदी सरकारले यो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी ३४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ (२१ अर्ब ३५ करोड भारतीय रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ। यो बाहेक भुटानले १० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ (६ अर्ब ६६ करोड भारतीय रुपैया) ऋण पनि पाउने छ। अनुदान र ऋण गरी भुटानका लागि यो ४४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
हिन्द महासागर क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावलाई अझै प्रभावकारी बनाउन चाहेको भारतले चीनबाट कडा प्रतिस्पर्धामा सामना गर्दै आएको छ। त्यहाँका देशहरुलाई पनि अनुदान छुट्याएको छ। हिन्द महासागरमा अवस्थित मौरिसलाई १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, सिसेललाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
म्यान्मारलाई ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदानको बिनियोजना गरिएको छ।
भारतले माल्दिभ्सलाई ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान र २ अर्ब ८० करोड रुपैया ऋण उपलब्ध गराउने जनाएको छ। श्रीलंकालाई ४ अर्ब, बंगलादेशलाई २ अर्ब ८० करोड अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। अफगानिस्तानमा ६ अर्ब ४० करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको छ।
भारतले अनुदान र ऋण सहयोगमा १ खर्ब ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जसमा अनुदानमा १ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड रुपैया बाँकी ऋणको परिणाम हो।
बिमस्टेकलाई बढ्यो बजेट
भारतले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क र बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका प्रयास (बिम्स्टेक) का लागि जनही १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ। तर सार्कका लागि छुट्याएको रकम भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष बराबर हो। दुई वर्षअघि सार्कमा भारतले १६ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो। अघिल्लो वर्ष १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुटाएको थियो। विम्स्टेकका लागि अघिल्लो वर्ष ८ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको थियो।
पुससम्म पूरा हुनेछ बनारसदेखि हल्दियासम्म जलमार्ग
भारतले बनारसदेखि कोलकाताको हल्दियाससम्मका जलमार्ग निर्माणको काम २०७७ पुस महिनासम्म पूरा गर्ने भएको छ। सो अवधिसम्म बजेटमा जलमार्ग तयार गर्ने विषय उल्लेख भएको हो।
‘सरकारले नदीहरुलाई कार्गो ओसारपसारको लागि प्रयोग गर्नेछ। जलमार्ग विकास परियोजनामा गंगाको नेभिगेसन क्षमता बढाइनेछ, बनारसमा मल्टिमोडल टर्मिनल सञ्चालनमा आएको छ, सन् २०२० सम्ममा थप दुईवटा बनाइनेछ’, बजेट प्रस्तु गर्दै सीतारमनले भनिन्।
भारतले आन्तरिक जलमार्ग विकास गर्न लागेको सोही क्षेत्रमा नेपालले पनि पानीजहाज सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालले कोशी र नारायणीबाट पानीजहाज चलाउने भन्दै कार्यालय स्थापना गरेको छ। गंगा जलमार्ग भारतको एक नम्बरको जलमार्ग परियोजना हो।
भारतले यसमा गत कात्तिकमा कार्गो पानीजहाजका परीक्षण गरेको थियो। नेपालले ९० देखि एक टनसम्म सामान ओसारपसार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालले नारायणी नदीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ।
भारतले ‘एनडब्लु ९नेसनल वाटरवेज० वान’ परियोजना अर्थात् हल्दिया–फरक्का–पटना–इलाहावाद वाटरवेज परियोजनाअन्तर्गत हुगली, गंगा र भागिरथी नदीमा जलमार्ग सञ्चालन गर्न लागेको हो।
प्रतिक्रिया