कोरोनाको असर अर्थतन्त्रमा परेको छ, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ : अर्थमन्त्री खतिवडा (अन्तर्वार्ता)

कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी भइसकेको छ। नेपालमा व्यक्ति संक्रमित भएर प्रत्यक्ष असर त परेको छैन तर सन्त्रास र भयले समाज, व्यवसाय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर परेको छ। यसले नेपालको सेवा व्यापार, पर्यटन व्यवसायमा भने असर देखाइसकेको छ। यसै सेरोफेरोमा अर्थमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग गरेको कुराकानी :

विश्वमा कोरोनाको संक्रमण एकदमै माथिल्लो तहमा छ तर नेपाल सरकार एकदमै शान्त देखिएको छ। के सरकार साँच्चिकै साइलेन्ट हो या केही गरिरहेको छ ?
सरकार तपाईंले भनेजस्तो ‘साइलेन्ट’ छैन। हामीले गरेका कामहरुबारे समाचार दिइरहेकै छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दिनैपिच्छे बुलेटिन निकाल्ने गर्छौं। कोरोनाको असरबारे समीक्षा गरेर छलफल गरिराखेका छौँ। सरकारले जति जोखिम छ, त्यति मात्रै जोखिम छ है भन्छ।

मैले हिजो एउटा कार्यक्रममा भने जति जोखिम हो, त्यति मात्रै आँकलन गरौं र त्यति मात्रै हामीले तयारी गरौं। जोखिमलाई बढी त्रसित बनाउने गरी व्याख्या पनि नगरौं र कम सतर्कता अपनाएर भोलि जोखिममा पर्ने काम पनि नगरौं। त्यसैले अहिले हामी जोखिम व्यवस्थापनको पहिलो चरणमा नै छौँ। हामीसँग आन्तरिक रुपमा संक्रमण छैन बाह्य तहबाट संक्रमण हुनसक्ने तहमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नाकाहरुलाई नियमित गर्ने हाम्रो कुरा त्यही नै हो।

देखिने गरी सरकारले कोरोना फैलिन नदिन के कस्ता उपाय अपनाएको छ त?
धेरै कुरा गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नाकालाई नियन्त्रित गर्ने, एउटा जमिन अथवा तलबाट व्यक्तिहरुलाई हेर्ने र अर्को हवाइमार्गबाट आउने। हवाइमार्गबाट आउने त हामीले हिजो संक्रमितजस्तो शंका लागेको छ, एयरपोर्टबाटै फर्काइसकेका छौं। हाम्रा विदेश गएका र त्यहाँ इन्ट्री नभएर फर्केर आएकाहरुको पनि उचित व्यवस्थापन पनि हामीले क्वारेन्टाइनमै राखेर हेर्ने गरी व्यवस्थापन पनि गरेका छौं। जमिनबाट आउनेको हकमा १ सय ४० वटा भन्दा बढी क्षेत्रमा हामीले स्वास्थ्यपरीक्षण खास गरी अहिले छिटो गर्न सकिने भनेको थर्मोस्क्यानिङ नै हो त्यहि गन लगाउने कुरा सबैले बुझ्ने भाषामा त्यो गरेर हेरिराखेका छौं।

अहिले सातै प्रदेशमा टेस्ट गर्ने ल्याबहरु पनि स्थापना गर्ने कुरा गरेका छौं। त्यसपछि तीनचारवटा कुराहरुको पूर्वतयारी हाम्रो छ। एउटा भनेको के हो भने आवश्यक प¥यो भने आईसीयू बेडहरु हामीले २ सय ३५ वटा त आईसीयू बेडहरु थप्ने कुरा गरिसकेका छौं। त्यो अहिले नै आवश्यक पर्दैन होला तर प्रोभिजन हामीले गरेका छौं। अहिले सवा सयजति आइसियु बेड हामीसँग छन र थप पनि गर्ने तयारी गरेका छौं।

अर्को अलिकति आइसोलेटेड वार्डहरु आइसोलेटेड युनिटहरु बनाउने भन्नेकुरामा १ हजार भन्दा बढी आइसोलेटेड वार्डहरु बनाउने र त्यो पनि प्रादेशिक तहमा वितरण हुने गरी त्यो तयारी भएको छ। त्यसमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी निजी सामुदायिक अस्पताल सरकारी अस्पतालहरुको पनि त्यसमा तयारी छ।

अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यउपकरणको पर्याप्त जोहो भएको छ त?
यहाँनेर हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि दुई÷तीनवटा कुराहरु गर्नुपर्ने छ। एउटा सुरक्षा सामग्री, स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफू सुरक्षित भएर स्वास्थ्य उपचारमा लाग्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले पर्सनल प्रोटेक्सन इक्वेपमेन्ट (पीपीई) त्यसको व्यवस्था हामीले गरेका छौं। त्यो पीपीईको सन्दर्भमा हामीसँग भएको, अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायहरुले पठाइदिएका र निजी क्षेत्रबाट पनि सहयोग प्राप्त भएका त्यस्ता उपकरणहरु १ हजार वटा संख्या भन्दा बढी तयारी अवस्थामा राखेका छौं। अनि औषधिहरु, सामान्य औषधिहरु जुन हामीले प्रयोग गर्छौ त्यो अभाव नहोस भनेर व्यवस्था गरिँदै छ।

त्यसमा पनि अहिले भारतबाट केही औषधिहरु निकासी निर्यात प्रतिबन्ध लागेको सन्दर्भमा वार्ता गरेर खुलाउने स्थिति बनाइएको छ। अब कुराहरु भनेको स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अझ धेरै सुरक्षित ढंगले र आफु सुरक्षित भएर काम गर्न सक्ने तुल्याउनलाई जोखिम भत्तादेखि स्वास्थ्य बीमासम्मका कुराहरु हामीले हिजो मात्रै निर्णय गरेका छौं। त्यो कुरा प्रकाशित समेत भइसकेको छ। अबको विषय भनेको के हो भने निजी सामुदायिक अस्पतालहरुको बिरामीलाई शंका लाग्यो कि लिन्न भन्ने कुराहरु बीमा गर्ने कम्पनीहरुले बीमा गर्दिन भन्ने कुराहरु यी कुराहरुलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नु छ।

सरकारले केही गरेन, कोरोना फैलिन रोक्नुपर्ने आधारभूत कुरा नै गर्न सकेन भन्ने पनि छ नि?
तपाईंले ठीकै भन्नुभयो। सरकारले सामाजिक सञ्जालबाट धेरै प्रचारबाजी गरेको छैन तयारीको तर सामाजिक सञ्जालमा दुस्प्रचार पनि भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले सामाजिक सञ्जाललाई सकारात्मक ढंगले यो समस्याबाट कसरी जुध्ने, पुर्व सतर्कता कसरी अपनाउने संक्रमण भइहाल्यो भने कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेकुराहरु सचेतना जगाउनलाई प्रयोग पनि गर्नुपर्ने छ तर त्यसबाट सन्त्रास फैलाउन नपाउने पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ।

सामाजिक सञ्जाललाई हामीले स्वास्थ्य ढंगले कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा हामी थप छलफल गर्दै छौं। र यति गरिसकेपछि यो त कोरोनाको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय भयो। यसको प्रभाव आर्थिक समाजिक क्षेत्रमा परेको छ। समाजिक क्षेत्रमा अलिकति मनोवैज्ञानिक असर हो। आर्थिक क्षेत्रमा छिटो पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ। त्यसपछि केही निर्माणजन्य व्यवसायहरु सेवा व्यवसायहरु, व्यापारहरु केही प्रभावित भएका छन्। तिनिहरुको बारेमा हामीले अहिलेसम्म भएको क्षति नोक्सानीको आँकलन र त्यसमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे हामी छलफलहरु गर्दै छौं।

कोरोनाकै कारण आपूर्ति प्रणाली भत्किनथालेको हो? कृत्रिम बजार अभावको कुरा त सरकारले पनि स्वीकारिसकेको छ, के छ तयारी?
निजी क्षेत्र जिम्मेवार भएर अगाडि आएको महसुस गरेका छौँ। एक÷दुईवटा व्यवसायीले कहीँ केही गरिरहेको छ भन्दैमा तपाईंले समग्र निजी क्षेत्रलाई आरोप लगाउन तथा आक्षेप लगाउन मिल्दैन। उहाँहरुले सुरक्षाका उपायहरु वितरणका उपायहरु र उहाँहरुले भन्नुभएको छ। हामी आपूर्तिलाई अव्यवस्थित हुन नदिन कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न काम गर्छौ र हामी लागत मुल्यमा त्यसकै वरीपरिमा धेरै मुनाफा नखाइकन व्यवसाय गर्छौं भनेर वहाँहरुको छाता संगठन सबैले भन्नुभएको छ। हामीलाई पनि विश्वास छ।

उहाँहरुले केही हामीलाई सरकारलाई सहयोग गर्ने कुराहरुमा उपकरणहरुमा औषधिहरुमा अरु केही कुराहरुमा गर्नु पनि भएको छ। त्यसो हुनाले यो चाहिं एउटा दुइवटा समाजमा अनिश्चित अलिकति अन्योलको वातावरणमा लाभ उठाउन खोज्छौं भन्ने मान्छेहरु जहाँ जो पनि हुन्छन्, निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र सबैतिर हुन सक्छन्। त्यसोहुनाले अपवादलाई हामी सामान्यि करण नगरौं। कुरा के हो भने यस्तो बेलामा त्यस्तो प्रवृत्ति देखिन सक्छ भनेर तपाईंको प्रश्नले सजगता अपनाउन सरकारलाई सहयोग गर्छ।

सरकारले स्टक डिस्कलोजर गराउन किन प्रयास नगरेको त?
स्टक डिस्क्लोजर गराउने अहिले बजारमा अति आवश्यक वस्तुहरुको अभाव मास्कको उदाहरण त विश्वव्यापी रुपमै लिए भयो अनि स्यानिटाइजरको अभाव पनि विश्वव्यापि रुपमै लिए भयो।
खासगरी खाद्यान्न र अरुकेही आपूर्तिजन्य वस्तुहरु जस्तो पेट्रोलियम पदार्थ, पोट्रोलियमको कुनै अभाव छैन्। हिजो मूल्य घट्छ भनेर चाहिं डिपोहरुले चाँहि पेट्रोल डिजेल उठाएनन्। त्यसकारणले हिजो अलिकति लाइन देखियो। आज पनि बिहानसम्म थियो अब अहिले दिउँसोबाट त्यो समस्या रहेन। खाद्यान्नको अभाव छैन, हामीसँग सबै छ।

अब बजारको अनुगमन र त्यसमा उपभोक्ता हित सँग सम्बन्धीत निकायहरु सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा बजार अनुगमनलाई अघि बढाउनुपर्छ। त्यसो हो भने मलाई लाग्छ यो विषय चाहिं हामीले धेरै बिग्रिन नदिईकन गर्न सक्छौं। अब जहाँसम्म यो रासनिङ गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा हो हामीले नाकाबन्दीको बेला पनि यो प्रश्न उठेको थियो। रासनिङ गर्नुपर्छकी भन्ने प्रशंग उठेको थियो र हामीले त्यतिखेर पेट्रोलियम पदार्थको अलिकति रजिस्टर गरेर रेकर्ड लिएर त्यसको आधारबाट दिऔं भन्ने कुराहरु ग¥यौं। तर अहिले हामी त्यो स्थितिमा पुगेका छैनौं। सबै उपभोग्य वस्तुहरुको आयात बढेको छ। त्यसकारणले यसमा आयातको अभाव छैन। बजारमा कसैले कृत्रिम रुपमा अभाव सिर्जना गरेको छ कि भन्ने कुरालाई हामीले प्रशासनिक तवरले हयाण्डिल ग¥यो भने त्यो पुग्छ। हामिले रासनिङमा जानै पर्ने स्थिति अहिले म देख्दिन।

तर दैनिक जनजीवन त प्रभावित भएको छ नि?
पहिलो कुरा त हामीले विगतमा अहिले त कोरोनाको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने तहमा हामीले काम गर्न थालेको र जोखिमको प्रभाव पर्न थालेको त एक महिना पनि भएको छैन। अलिकति पर्यटनबाट सुरु भयो र अलिकति सेवा व्यवसायमा भएको छ।

कम्पनीहरुमा कर्मचारी खाली बस्नुपर्ने भएको छ, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु रोकिएका छन्, उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने?
कर्मचारीहरुलाई तत्कालै हामीले चाहिं छोड्नुपर्ने भयो विदा दिनुपर्ने भयो भने केही क्षतिपूर्ति सहित विदा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु त्यहाँ छ। दोस्रो कुरा सरकारले समाजिक सुरक्षा सबैलाई दिनुपर्छ भनेर सुरु गरेकै छ। त्यो सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरी स्वास्थ्य शिक्षालगायत रोजगारीका कुराहरु पनि आउँछन्। त्यो रोजगारीको सन्दर्भमा मैले तपाईकै च्यानलबाट मैले के आह्वान गर्छु भने वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनुभएको तर भिसा रोकिएको, फ्ल्लाइट रोकिएको व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समावेश हुनुहोस्, नाम दर्ता गराउनुहोस्, हामीले विकास निर्माणमा तपाइहरुलाई परिचालन गर्छौँ। त्यस्तै निजी क्षेत्रसँग गरेर निजी क्षेत्रको आफ्नो श्रमिकलाई सुरक्षित राख्ने क्षमता कति छ ? होटल व्यवसायीको कति छ ? व्यापार व्यवसायीहरुको कति छ ? कतिदिनसम्म वहाँहरुले होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्ना श्रमिकहरुलाई।

ले अफ गर्नुपर्ने पे अफ गर्नुपर्ने त्यो अवधिमा वहाँहरुको वित्तीय अवस्था कस्तो हुन्छ। यसको विश्लेषण गर्ने। अव अहिले नै आजकै मितिमा ठ्याक्कै एउटा चरण पार भयो अव थप नोक्सानी हुँदैन भन्ने भयो भने रेस्क्युको उपायमा पनि जान सकिन्थ्यो। अहिले चाहिं अलि गतिशिल नै छ स्थिति। अरु कतिदिन लम्बिने हो भन्ने कुराले गर्दाखेरी हामीले सबै एरिया पहिचान गरेका छौं। तर समस्या यति हो र समाधान यति हो भन्ने चरणमा पुग्नलाई अरु केही दिन लाग्छ।

यसको प्रारम्भिक विश्लेषणमा अवस्था कस्तो छ ?
अहिले तीन/चारवटा क्षेत्रमा अलि बढी प्रभाव परेको छ। प्रत्यक्ष त होटलको अक्कुपेन्सी घटेको छ, हवाइजहाजहरुको प्यासेन्जर संख्या घटेको छ। यसले ट्राभल टे«किङका कुराहरु पनि सबै घट्ने नै भए। पहिलो असर पर्यटन उद्योगमा प¥यो। त्यसमा माघ सम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको हाराहारीमा मात्रै वृद्धि छ। फागुनमा अहिले ड्रप भएको छ। फागुनमा कति पर्यटक घटेभन्दा यो हामीले पर्यटन सिजनचाहिँ फेब्रुअरी–मार्च भन्यौँ। यो अवसर पर्यटन व्यवसायले गुमायो, त्यो पनि पर्यटकहरु आउने सिजनमा। तर अहिले हामी अर्को सिजनको लागि क्षति नहोस भन्नको लागि तयारी गरिरहेका छौँ। यो कोरोना पनि त्यति लामो समय रहला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले अर्को सिजनभन्दा अगाडिको अवस्थासम्मको लागि हामीले हाम्रो पर्यटन व्यवसायका लागि धान्न सक्ने तुल्याउनु छ। पहिलो एरिया पर्यटनको भयो।

दोस्रो चाहिं सार्वजनिक निर्माणमा हामीलाई विदेशी कामदारहरु आउनुभएको प्राविधिक आउनुभएको कन्सल्ट्यान्ट आउनुभएकोमा अलिकति काम ढिलो भएको छ त्यसमा ठुलो नोक्सानी केही भएको छैन। समय अलिकति वित्यो। तर यो परिस्थिति सामान्य हुनासाथ हामीले यो काम गरिहाल्छौं। निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरुमा अथवा केही निर्माणमा अलिकति ढिलो भएको छ। त्यो पनि समय अलिकित ढिलो भएर समय ओभर रन हुने मात्रै कुरा भयो। त्यति ठुलो इस्यु छैन।

वित्तीय प्रणालीमा कस्तो असर पर्ला?
वित्त प्रणालीहरुमा व्यवसाय कमजोर हुँदा लगानीको प्रतिफल नआउँदा बैंकहरुलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने हिसाब गरेका छौं। यस्तो क्षेत्रमा सम्पूर्ण बैंकको लगानीको क्षेत्रमध्ये ५ प्रतिशत पनि छैन। त्यसो हुनाले जोखिममा पर्ने क्षेत्र भनेकै ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता बैंकिङ प्रणालीमा छ। उहाँहरुले यस्तै व्यापार चक्र आउँछ भनेर काउन्टर साइक्लिकल बफर राख्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ। त्यो भनेको के हो भने व्यवसाय बढदै जाँदा राम्रो भएको बेला अलि संचिति बढि राख्ने भोलि व्यवसाय बिग्रेको बेला त्यसैबाट व्यवस्थापन गर्दै जाने हो।

वित्तीय प्रणाली पूर्ण रुपले सुरक्षित छ। अलिकित ब्याजदरमा बैंकहरुले हेरिदिनुपर्ने कुरा होला ऋणको पुर्नतालिकीकरण गर्नुपर्ने होला कतिलाई सरकारले पनि सहुलियत दिनुपर्ने होला कर तिर्ने अवधि अलि पर सार्दिनुपर्ने होला। कति करहरुलाई हामीले मिलाउनुपनि पर्ने होला यि कुराहरु सरकारले त्यो केसवाइज केसबाट हुन्छ ब्लाङ्केटमा हुँदैन्। किनभने असर फरक फरक छ। असर फरक हुने वित्तीकै हामीले दिने सुविधाहरु पनि फरक फरक हुन्छन्।

त्यो हुनाले अहिले भर्खरै हामीले उद्योग वाणिज्यबाट सिएनआईबाट चेम्बर बाट अरु क्षेत्रगत संगठनहरुबाट विवरण लिंदै छौं। उहाँहरुमा भएको क्षति भेरिफाइ गरेर हामी सँगै बसेर एउटा निक्र्यौलमा पुग्छौं। (न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित)