युनिकोड
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले ३० प्रतिशत बढी भ्यालुएड (मूल्यअभिवृद्धि) भएका वस्तु भारत निर्यातमा समस्या देखिएको बताएका छन्।
नेपाल–भारत व्यापार र ढुवानी विषयक छलफलमा अध्यक्ष केसीले भ्यालु एड भएका वस्तु समेत विभिन्न कारणले निर्यात हुन नसकेको बताएका हुन्।
वस्तु निर्यात बढाउन ३० प्रतिशत भ्यालुएड हुनुपर्ने वाणिज्य सन्धिको व्यवस्था हटाउने वा यथावत् राख्ने भन्नेमा छलफल आवश्यक रहेको बताए।
नेपाली वस्तु भारतमा निर्यात हुँदा ३–४ दिन होल्ड हुने समस्या समाधान नभएको उनको भनाइ छ।
‘कतिपय वस्तुहरु भारत निकासी गर्दा ट्रक र कन्टेनरलाई कलकत्ता वा पटनाबाट ल्याब टेस्टको रिपोर्ट नआउन्जेल ३–४ दिनदेखि हप्तौँसम्म सीमानाकामा होल्ड गरेर राख्नुपर्ने अवस्था छ’, अध्यक्ष केसीले भने, ‘प्रयोगशालासम्बन्धी समस्या विगत २५ वर्षदेखि उठाइँदै आए पनि र आरजीसी बैठकको माइन्युटहरुमा उल्लेख भएको देखिए पनि ठोस समाधान निस्केको छैन।’
नेपाल र भारतबीचको व्यापारिक तथा पारवहनको इतिहास निकै लामो रहेको बताउँदै उनले सन् १९९६ को वाणिज्य सन्धिपछि नेपालको भारतसँगको व्यापार बढेर ५० प्रतिशत हुँदै विगत केही दशकदेखि दुई तिहाइ रहँदै आएको उल्लेख गरे।
‘सन् १९९६ को वाणिज्य सन्धिपछि नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुले ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि भएपछि भारतमा नेपालले ड्युटी फ्रि पहुँचको विशेष सुविधा पाएका थियौँ’, उनले भने, ‘त्यसबाट प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा पनि बढेको थियो। भारत सरकारको नीतिअनुसार सन् २००८ र २०१४ मा एसियाका अन्य मुलुक अफ्रिकाका अतिकम विकसित देशहरुका लागि पनि ड्युटी फ्रिको पहुँच र महशुल घटाउँदा नेपालको व्यापार प्रतिस्पर्धामा ह्रास आएको देखिन्छ।’
नेपाल र भारतबीच २८ वर्षअघि वाणिज्य सन्धि तथा २५ वर्षअघि पारवहन सन्धि हुँदा विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको जुन स्थिति र परिवेश थियो, विश्वव्यापी ट्रेन्डको कारण अहिले निकै फरक भइसकेको उनको भनाइ छ।
‘वाणिज्य सन्धिमा तेस्रो मुलुकका तयारी वस्तुहरु नेपाल र भारतले एक आपसमा निकासी पैठारी गर्न मिल्दैन, जब कि अहिले संसारका विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले भारतमा आफ्नो क्षेत्रीय हब स्थापना गरिसकेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘कतिपय वस्तहुरु ती बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले त्यहीँबाट किन्नु भन्छन् । तर सन्धिअनुसार त्यसो गर्न मिल्दैन।’
नेपालमा ठूला मेसिनरी सामानहरु मर्मतका लागि नेपालबाहिर पठाउनुपरे त्यसलाई बैंक ग्यारेन्टी र बोन्डको माध्यमबाट हल गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा बहस आवश्यक रहेको बताए।
उनले दुई देशबीचको व्यापार सहज बनाउन स्थानीयको समस्याहरु स्थानीय तहमै दुवै पक्षका स्थानीय भन्सार अधिकारीहरु, प्राविधिक, प्रहरी, उद्योग वाणिज्य संघहरुका प्रतिनिधिहरुको संयन्त्र बनाएर स्थानीय तहमै समाधान गर्नुपर्ने बताए।
डा. पोषराज पाण्डेले प्रस्तुतीकरण दिएकोमा कार्यक्रममा वाणिज्य सचिव गोविन्द कार्की, रविशंकर सैँजु, राजन शर्मा, मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारी लगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए।
प्रतिक्रिया