युनिकोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चार सेवा क्षेत्र बेथितिग्रस्त रहेको र घुसखोरी मौलाइरहेको दाबी गरेका छन्।
सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको इजाजत नवीकरणका लागि २० अर्ब लाग्ने तर त्यो किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रचलनले घुसखोरी हुने गरेको उनले बताएका हुन्।
आइतबार आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को २५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सञ्चार क्षेत्रका बेथिति देख्दा आगोको भुंग्रोमा उभिएको ‘झाँक्री बा’ जस्तै अनुभव भएको टिप्पणी गरेका हुन्।
पाँच वर्षको लागि नवीकरण गर्ने तर २० अर्ब शुल्क ८ किस्तामा तिर्ने प्रचलन स्वाभाविक नरहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गुरुङले भने, ‘नेपाल टेलिकम, एनसेलले नवीकरण गर्न अनुमति लिनुपरे पाँच वर्षको लागि २० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ। २० अर्ब पनि किस्तामा चल्छ। ८ किस्तासम्म गरेर २० अर्ब रुपैयाँ तिर्छन्। त्यो चिजको अन्त्य हुनुपर्छ। किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क तिर्ने अवस्थाको अन्त्य भए मात्रै पनि घुसखोरी आधा कम हुन्छ। जति बेला कानुन मिच्ने कुरा आउँछ, त्यहाँ हेराफेरी हुन्छ। कानुनअनुसार काम गर्दा धेरै तलमाथि हुँदैन।अहिले म आगोको भुंग्रोमा उभिएको झाँक्री बा जस्तै छु। तर आगोमा उभिएर भए पनि मेरो ज्यान बचाएर काम गर्छु।’
नेपाल टेलिकम र एनसेल नवीकरणको दस्तुर ८ किस्तामा तिर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्ने दाबी उनले गरेका छन्।
नेपाल टेलिकम र एनसेललाई पाँच वर्षको अनुमति दिनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट ३ लाख मात्रै लिने गरेको पनि अमिल्दो रहेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू वर्ल्डलिंक, सुबिसुलगायत छन्। एउटालाई लगाउँछ २० अर्ब, अर्कोलाई ३ लाख लगाउँछ। तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको व्यवसाय बढ्दै छ। नेपाल टेलिकमको भ्वाइस डेटाको व्यवसाय घट्दै छ। सबै काम नेटबाट हुन्छ। त्यसैले इन्टरनेटको व्यापार बढेको छ। त्यसलाई तीन लाख लगाउँछ। कति धेरै अविवेकी छ? सरकारले अविवेकी पूर्ण निर्णय गर्न मिल्दैन।’
६० वर्ष पुराना ऐनको कारणले काम गर्न असहज भएको र एक वर्षभित्र सबै कानुन संशोधन एवं सुधार गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए।
प्रतिक्रिया