निजी विमान राख्न पाउने हवाइ नीति आउँदै, नेपालमै पाइलट उत्पादन गरिने

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि निजी विमान राख्न पाउने नयाँ राष्ट्रिय हवाइ नीति २०७६ तयार गरेको छ।

यो नीतिअनुसार व्यक्तिले निजी विमान राख्न पाउनेछन्। तर त्यसका लागि हवाइ उडान सुरक्षा र हवाइ सुरक्षा प्रावधान शर्तहरु भने पालना गर्नुपर्नेछ। यसअघिको २०६३ को हवाइ नीतिमा यो सुविधा थिएन।

उडान जनशक्ति नेपालमै उत्पादन गरिने
मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय हवाइ नीति २०७६’को मस्यौदामा हवाइ उडान क्षेत्रको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति नेपालमै उत्पादन गरिने उल्लेख छ। ‘दक्ष व्यावसायिक जनशक्तिको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नतामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रशिक्षण संस्थाहरुको विकास गरिनेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले नेपालले अब ‘फ्लाई स्कूल’सहित हवाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य विधाको अध्ययनको लागि संस्था खोल्नसक्ने बताए। नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित, भर पर्दो, प्रतिस्पर्धी, नियमित, सुलभ र विश्वसनीय बनाउने नीतिमा उल्लेख छ।

नेपाललाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक क्षेत्रको हब बनाई आन्तरिक सेवालाई प्रादेशिक उडानको माध्यमबाट सर्वसाधारणको पहुँच पुर्याउने नीति मस्याैदामा उल्लेख छ।

मस्यौदामा वायुयान मर्मत तथा सम्भार संस्था स्थापनाका लागि आवेदन गर्ने संस्थाको व्यवस्थापकीय, प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमताको मूल्यांकन गरी स्वदेशी तथा विदेशी संस्था वा निजी क्षेत्रले समेत सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

तीनवटा जहाज अनिवार्य
हवाइ नीति जस्ताको त्यस्तै पारित भए तीनवटा जहाजबिना कुनै पनि कम्पनीले उड्डयन सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्।

मस्यौदामा भनिएको छ, ‘नियमित वा चार्टर्ड उडान सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालन संस्थासँग इजाजत प्राप्त गरेदेखि नै कम्तिमा तीन वटाको संख्यामा वायुयानहरु सञ्चालनमा रहनसक्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ।’

नयाँ नीतिअनुसार दुई वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालनमा नआई अनावश्यक ढंगले रहिरहेका कुनै यन्त्र र उपकरणहरु सम्बन्धित पक्षले नहटाएमा उड्डयन प्राधिकरणले लिलामी गर्न सक्ने उल्लेख छ।

हवाइ उड्डयन सुरक्षा
मन्त्रालयका सहसचिव आचार्यका अनुसार हवाइ दुर्घटना अनुसन्धान तथा रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टको लागि स्थायी आयोग गठन गर्न नीतिगत तयारी गरिएको छ। मस्यौदा नीतिमा भनिएको छ,  ‘वायुयान दुर्घटना जाँचलाई वस्तुनिष्ठ एवं प्रभावकारी बनाउन एक स्वतन्त्र साधन स्रोत सम्पन्न स्थायी दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरिने छ।’

नयाँ नीतिले ‘अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)द्वारा निर्धारित मापदण्डहरुको पालना गर्दै सुरक्षाको मापदण्डलाई विश्वको औसत स्तरभन्दा माथि रहने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख छ।
एयर ट्राफिक कन्ट्रोल, फ्लाइट इन्फोरमेसन सर्भिस तथा एड्भाइजरी सर्भिसलाई प्रविधिको संयोजनबाट अझ बढी छरितो र गुणस्तरीय बनाउँदै लगिनेछ।

भूउपग्रहमा आधारित जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सञ्चार, पथ प्रदर्शन एवं निगरानी सेवाको माध्यमबाट हवाइ उड्डयन सेवालाई व्यवस्थित गरी नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानको ट्रान्जिट रुटमा प्रवेश गराइनेछ।

कस्ता जहाज आउन पाउने ?
मन्त्रालयले तयार पारेको नीति कार्यान्वयन भए नेपालमा १५ वर्षभन्दा पुरानोे जहाज ल्याउन पाउने छैन। ‘प्रेसराइज्ड वायुयानको हकमा १५ वर्षभन्दा पुरानो वा इकोनोमिक डिजाइन लाइफको ५० प्रतिशत पूरा गरेको वा ३५ हजार प्रेसराइजेसन साइकल पूरा गरेको जुन पहिले हुन आउँछ त्यस्ता वायुयानहरुको आयात गर्न निषेध गरिनेछ। प्रेसराइज्ड नभएका वायुयानको हकमा आयात गरिने वायुयानको केस टु केस बेसिसमा र वायुयानको रेकर्डहरुको पूर्ण जाँच गरी निर्णय गरिने छ’ नीत मस्याैदामा भनिएको छ।

नेपालमा आयात भइसकेका तर उत्पादन मितिले १५ वर्ष पूरा गरेका जुनसुकै विमानहरुको उडान सञ्चालन स्वीकृति दिनुपूर्व स्ट्रक्चरल इन्टेग्रिटी प्रोग्राम लागू गरी सोको आधारमा मात्र उडान सञ्चालन गर्न दिइनेछ।

साथै, सञ्चालनमा आइसकेका त्यस्ता जुनसुकै विमानहरुको लागि कम्तिमा पनि प्रत्येक १ वर्षमा उडान योग्यताको परीक्षण गरी सफलताको आधारमा मात्र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

खरिद गरी वा लिज वा लिज पर्चेज गरी पैठारी गरेका वायुयानहरुको पैठारी गर्दाको अवस्थामा ५ वर्षभन्दा कम उमेर भएका वायुयान आयात गर्ने संस्थालाई प्रत्येक वायुयान आयात गर्दाको भन्सार महशुल तथा लिज करमा सहुलियत प्रदान गर्ने र त्यस्ता वायुयानको निरन्तर सञ्चालनका क्रममा पहिलो तीन वर्षसम्म आयकरमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

आन्तरिक सेवाको हवाइ भाडा मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिसको आधारमा प्रत्येक उडान खण्डको आन्तरिक सेवाको हवाइ भाडा मन्त्रालयले निर्धारण गर्नेछ। तर मन्त्रालयले भाडा निर्धारण गर्नुअघि वायुसेवाहरुसँग समेत समन्वय गर्ने नीतिमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले तोकेको आन्तरिक हवाइ भाडाको सीमाभित्र रही सेवा सञ्चालन नगर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने वायुसेवाहरुलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरी कानुनी कारबाही गर्न सक्नेछ। विज्ञहरुले यसलाई सरकारले ‘जहाजहरुको भाडामा सिन्डिकेट’लाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको बताएको छ। सरकारले भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्न यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको बताएको छ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण वायुसेवा संस्थालाई पलायन हुन नदिई क्षमता तथा पुँजी लगानीको आधारमा दिगो सञ्चालन सुनिश्चित गर्न वायुसेवा कम्पनीहरु एक आपसमा गाभिने र प्राप्ति गर्ने क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिने भएको छ।

दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रचलित कानुनबमोजिम आयकरमा छुट दिनसक्ने व्यवस्था पनि मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ। प्रस्तावित नीति सरकारले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ।