युनिकोड
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (इस्पान)ले सेवा प्रदायकले नियमानुसारकोे कर राजस्व सरकारलाई तिर्दै आएको बताएको छ।
पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट कर नतिरेको भन्दै प्रकाशित प्रसारित समाचारहरुको खण्डन गर्दै इस्पानले ध्यानाकर्षण गरेको हो।
‘ग्राहकबाट लिइएको शुल्कको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा राजस्व इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नियमबमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्दै बुझाउँदै आएका छन्’, इस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने।
उनले गैरदूरसञ्चार सेवा सपोर्ट एवं मर्मतको हकमा कुनै पनि सेवा प्रदायकले आरटीडीएफ तथा रोयल्टी प्रयोजनमा शुल्क नलिएको दाबी गरे।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई जारी गरेको बिजकमा उक्त शीर्षकमा आरटीडीएफ, रोयल्टी नलाग्ने भएकाले सेवा प्रदायकले आफ्नो लागत मूल्यमा सो शुल्कलाई नराखेको उनको भनाइ छ।
इस्पानले साढे २ दशकयता राष्ट्रको दूरसञ्चारमा ऋणको भारी थेगेर अर्बौँको लगानी गरी दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गरी डिजिटल आधार स्थापित गर्दै देश विकासमा लागिपरेका इन्टरनेट सेवालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया