नेपाली सफ्टवेयर प्रयोगमा सरकार हिच्किचाइरहेको छ : क्यान अध्यक्ष कुँवर (अन्तर्वार्ता)

यो वर्षको क्यान इन्फोटेक मेला शुक्रबारदेखि क्यान महासंघको आयोजनामा भृकुटीमण्डपमा भइरहेको छ। होटल ब्लुस्टारको एक सानो हलबाट सुरु भएको मेला आजसम्म आइपुग्दा व्यापक भइसकेको छ। २७ स्टलबाट सुरु भएको सूचना प्रविधि मेला हेर्न कुनै बेला ४ हजार दर्शक आउँथे। यसपटक १ सय ८६ वटा स्टलमा विस्तार भएको छ। चार लाख दर्शक आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यो २६औँ क्यान इन्फोटेक मेला हो। २० वर्षअघि क्यानमा प्रवेश गरेका नवराज कुँवरले अहिले क्यान महासंघको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यति लामो इतिहास बोकेको क्यान महासंघको सूचना प्रविधि क्षेत्रको कुम्भ मेला सुरु भएको अवसरमा यसका अध्यक्ष कुँवरसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानी  :

यो २६औँ क्यान इन्फोटेकबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ?
पहिलेभन्दा यसपटक केही फरक गर्न खोजेका छौँ। मुलुकमा अहिले जति पनि स्टार्टअप, इन्नोभेसन छन्। ती सबैलाई निःशुल्क रुपमा स्टल उपलब्ध गराइएको छ। त्यस्तै, सूचना प्रविधि (आईसीटी) पढाइ हुने कलेजहरुका प्रोजेक्टहरुलाई पनि अलग्गै पवेलियन राखेर प्रदर्शनीमा राखेका छौं। नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कस्तो–कस्तो पढाइ हुनसक्छ भनेर यहाँ थाहा पाउन सकिनेछ।

नेपालको सूचना प्रविधिको क्षेत्र हेर्ने हो भने मुख्यतः मोबाइल र ब्रोडब्यान्डमा धेरै विकास भएको देखिन्छ। मोबाइल र ब्रोडब्यान्डलाई छुट्टै पवेलियनमा राखेका छौँ। कम्प्युटर एसेसिरिजिदेखि ब्रान्डिङसम्म सबै पक्षलाई समेट्न खोजेका छौं। हामीले यसलाई व्यापार मेलाभन्दा पनि प्रदर्शनीको रुपमा लिँदै आएका छौँ। यहाँबाट धेरै कुराको प्रदर्शनी हुने र अनुभव लिने मौकाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
व्यापार भन्ने कुरा त सँगसँगै जाने कुरा हो। छिल्लो समय सूचना प्रविधि क्षेत्रमा के–के कुराको विकास भएको छ भनेर देख्न र सुन्न पाइन्छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भनेर स्थापना भएको क्यानको उद्देश्यलाई यस्तो मेलाले कति सहयोग गरेको छ?
क्यानको मुख्य उद्देश्य भनेको आफ्नो सदस्यको हकहितको लागि लड्ने हो। त्यसबाहेक सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आम नागरिकलाई सूचित गर्ने, सरकारलाई पनि ऐन नियम कानुन निर्माण गर्न सहयोग गर्ने र सूचना प्रविधिको विकासलाई तीव्र रुपले अगाडि बढाउनको निम्ति आवश्यक सल्लाह दिने काम पनि हामीले गर्छौँ।

एकातर्फ उपभोक्तालाई बजारमा के छ भनेर देखाउन सकिन्छ भने अर्कोतर्फ व्यापारीलाई पनि आफ्नो बजार खोजी गर्न सहयोग गरेको छ। सरकारले अहिले सबैतिर ‘पेपरलेस’ गर्ने भनेर अगाडि बढेको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयन गर्न यस्ता मेलाले सहयोग गर्नेछ। यो अर्थमा क्यानइन्फोटेकले सबैको भावना समेटेको छ।

लगानी गर्ने हिसाबले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अहिलेको अवस्था कस्तो छ?
अहिले लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ र यसमा लगानीकर्ताहरुले लगानी बढाइरहनुभएको छ। सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधि प्रयोग हुनथालेको छ। सरकारीदेखि निजी क्षेत्रमा यसको प्रयोग बढिरहेको छ।
साथै, सरकारका तीनै तहले पनि आफूले दिने सेवालाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर दिन खोजिरहेको अवस्थामा यसको बजार बढ्दो छ। सँगसँगै यसमा रोजगारी पनि बढेको छ। अहिले नेपालमा सबैभन्दा धेरै रोजगारी कुनै क्षेत्रले दिन सक्छ भने त्यो सूचना प्रविधि नै हो।

स्थानीय तहले सूचना प्रविधिलाई कसरी अभ्यासमा लिइरहेका छन्?
स्थानीय तहका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडाहरुले नागरिकलाई दिने सेवालाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट दिन थालिएको छ। जन्म, मृत्यु दर्तादेखि कर तिर्नेसम्मको काम प्रविधिमैत्री हुनथालेको छ। उद्योग दर्तादेखि अन्य काम पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग हुनथालेको छ।

यस हिलासबले पनि अब उद्योग, कम्पनीहरुले पनि सूचना प्रविधिको कर्मचारी राख्न थालेका छन्। एक वडाले एक सूचना प्रविधिको रिसोर्स व्यक्ति राख्नथालेको छ। कतिपय ठाउँमा त आफ्नो नागरिकलाई सूचित गर्नको लागि सूचना प्रविधिको विशेष कक्षा, शिक्षा चलाएको पाएका छौँ। तल्लो तहमा पनि कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग नगरी सम्भव नहुने भइसकेको छ।

संघमा अहिले कति सदस्य हुनुहुन्छ? कुन–कुन दायरा यसले ओगट्छ ?
यस संघमा अहिले झण्डै सात हजार सदस्य छौँ। यसको दायरा भनेको पहिलो त सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लागेका व्यवसायी नै हुनुहुन्छ। अर्को, सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग जोडिएर काम गर्ने जुनसुकै व्यक्ति वा संस्था यसमा सदस्य बन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि शिक्षक, लेक्चरर, सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने पनि यसको सदस्य बन्न सक्नुहुन्छ।

मुलुकमा सूचना प्रविधिका वस्तुको उत्पादन, सफ्टवेयर उत्पादन अवस्था कस्तो छ?
अहिले काठमाडौंमै हरेक १० घरको बीचमा एक सूचना प्रविधिको उद्योग भेटिन्छ। इन्नोभेसन, सफ्टवेयर, स्टार्टअप भेट्छौँ। नेपालमा राम्रा राम्रा सफ्टवेयर उत्पादन भएका छन्। कतिपय सफ्टवेयर कम्पनीले यहाँ उत्पादन गरेर विदेशमा बेचिरहेको अवस्था छ। सरकारले सफ्टवेयर निर्यात गरेको भनेर सम्मान समेत गरेको छ। तर, विडम्बना के छ भने, यहाँका सफ्टवेयर विदेश निर्यात भइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले आफूलाई चाहिने सफ्टवेयर भने विदेशबाट ल्याइरहेको छ। नेपाल सरकारका विभिन्न अंगमा प्रविधिमैत्री गराउने उद्देश्य राखिएको छ। त्यसमा चाहिने सफ्टवेयरहरुको खोजी नेपालमा नगरेर विदेशमा गरिरहेको छ। यो हाम्रो लागि दुःखको कुरा हो।

सरकारलाई थाहा छ कि नेपालमा सफ्टवेयर उत्पादन गरेर विदेशमा निर्यात भइरहेको छ। र, सरकारले सम्मान पनि गरिरहेको छ। यस्ता सफ्टवेयर उत्पादन गर्ने कैयौँ व्यक्ति र संस्था छन्। तिनीहरुलाई खोजेर नेपाल सरकारले किन प्रयोग नगरेर विदेशबाट ल्याइरहेको छ। बाहिर करोड पर्ने सफ्टवेयर यहाँ लाखमै पाइन सक्छ। अथवा सरकारले केही प्रतिशत लगानी गरेर पनि त निजी क्षेत्रसँग मिलेर सफ्टवेयर उत्पादन गर्न सक्छ नि! यो कुराको कमी छ। यसमा नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न टेन्डर पनि खोलिरहेको हुन्छ। जुन नेपाली व्यवसायीले नै गर्न सक्छ तर विदेशीको खोजी भइरहेको हुन्छ। क्वालिटीको सामान नेपालमा छैन भन्ने सोच छ।

सूचना प्रविधि व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न निजी क्षेत्र र सरकारको कस्तो सहकार्य रहेको छ?
नीतिनिर्माण गर्न हामीले पनि सल्लाह दिइरहेका छौँ। तर, नीतिनिर्माण तहमा सरोकारवालासँग जति छलफल हुनुपर्ने हो, त्यत्ति भएको छैन। यदि सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरेर नीतिनिर्माण गर्न सक्यो र विदेशी लगानीलाई यस क्षेत्रमा ल्याउनसक्ने वातावरण बन्यो भने यो क्षेत्र फस्टाउँछ।

सरकारले मुलुकका विभिन्न सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर घोषणा गरेको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ र कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
हाम्रा जननिर्वाचित प्रतिनिधि आइसकेपछि उहाँहरुको पहिलो काम भनेको विदेश भ्रमण भयो। विदेश जाँदा उहाँहरुले देख्नुभयो त्यहाँका स्मार्ट सिटी। नेपाल आएर स्मार्ट सिटीको बारेमा फुकिरहनुभएको छ। तर, त्यो स्मार्ट सिटीभन्दा पनि हामीले दिने सेवालाई कसरी छिटो, छरितो र सुलभ दिनसक्ने हो भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ र काम गर्नुपर्छ। हाम्रो देश भनेको भौगोलिक विषमताले बनेको देश हो। त्यस्तै युवापुस्ता इन्टरनेटमा रमाइरहेको छ भने अलि पाकालाई यसबारे थाहा पनि छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेर काम गर्नुपर्छ।

विदेशको स्मार्ट सिटीलाई देखेर त्यहाँको कपी गर्छौं भनेर सम्भव छैन। यहाँ त सरकारले दिने सेवा शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, यी सबैलाई व्यवस्थित गरेर जाने हो भने राम्रो सहर बन्छ। स्मार्ट सिटी भनेको छुट्टै टिपेर ल्याउने कुरा होइन। यो एक कन्सेप्ट हो।

काठमाडौंबााहिरका केही सहरमा क्यान इन्फोटेक भइसकेका छन्। बाहिरको माहोल कस्तो छ?
हामीले अहिले सातै प्रदेशको मुख्य–मुख्य सहरमा क्यान इन्फोटेक गर्दै छौँ। केहीमा सम्पन्न भइसकेको छ। काठमाडौं जस्तै त्यहाँ पनि धेरै राम्रो र उत्साहप्रद भएको छ। त्यहाँका स्थानीय सरकार, कर्मचारी, विद्यार्थी, आमनागरिक सबैको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ। अहिलेसम्म प्रदेश १ को इटहरी, प्रदेश २ वीरगञ्ज, वाग्मती प्रदेशको चितवन र प्रदेश ५ को बुटवलमा गरिसकेका छौँ। अब, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ कै नेपालगञ्ज र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको धनगढीमा गर्दै छौँ। काठमाडौंको यो क्यान इन्फोटेक सम्पन्न भएपछि त्यहाँ पनि गर्छौं।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई गुणस्तरीय उत्पादन दिने विषयमा कस्तो नीति लिनुभएको छ?
सामान्य भाषामा भन्ने हो भने उत्पादन गर्दा जुन लागत लाग्छ, त्यहाँ केही प्रतिशत नाफा राखेर बेच्ने हो। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हाम्रो देशमा हुने लागत धेरै छ। इन्टरनेटको कुरा गर्ने हो भने विश्वकै सबैभन्दा महंगोमध्ये पर्छ नेपालको इन्टरनेट। नेपालमा किन महंगो छ भने यहाँका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ल्याउने सामानको भन्सार महंगो छ, सेवा कर धेरै छ। यसले गर्दा महंगो पर्न जान्छ। यदि मूल्य घटाउन सकियो भने यसको पहुँच सबैमा पुग्छ र यसको स्तरीयता पनि बढ्छ।

हार्डवेयरको सन्दर्भमा विदेशी कम्पनीले बनाउँदा ‘वन्ली फर नेपाल’ भनेर बनाएको हुन्छ। नेपालको उपभोक्ताको क्रयशक्तिका आधारमा बनाएको हुन्छ। त्यसरी नेपालमा आउने सामानको स्तर निर्धारण हुन्छ। यहाँ नक्कली बन्ने भने होइनन्। उपभोक्ताले पनि यसबारे बुझ्नुपर्छ।

अहिले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा के समस्या छन् र त्यसको समाधानका उपाय के हुन्?
पहिलो त देशमा सरकार भनेको अभिभावक हो। हरेक कुराको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ। सरकारले निर्माण गर्ने र पूर्वाधार तयार गरिदिएमा मात्र हामी त्यसमा अगाडि बढ्ने हो। अहिले नेपालका कतिपय ठाउँमा अझै पनि बिजुली पुगेको छैन। टेलिफोन र इन्टरनेट पुगेको छैन। यी कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।

अर्को, नीति निर्माण गर्दा पनि मुलुकको आवश्यकताअनुसार गर्नुपर्छ। विदेशमा देखेको भरमा गरिनुहुँदैन। जस्तो, सूचना प्रविधि विधेयकमा भएका प्रावधानमा धेरै विवाद भए। यो विधेयक विदेशमा रहेको प्राक्टिसलाई हेरेर बनाइयो। हामीलाई कस्तो चाहिएको हो, त्यो अध्ययन भएन। फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा ५ वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना भनिएको छ। यो कुरा अहिले नेपालमा चाहिने हो कि होइन। त्यो बुझ्नुपर्छ।

सकारले नीति ऐन ल्याउनुपर्छ, त्यो हामी पालना गर्न तयार छौँ तर त्यसको विकल्प दिएर ल्याउनुपर्छ। जस्तो कि बगिरहेको खोलालाई विकल्प नदिई थुन्न खोज्नुभयो भने त्यो अवश्य फुट्छ। मुलुकमा ऐन नियम बन्छन् र त्यसको कार्यान्वयन हुँदैनन्। ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१, सूचना प्रविधि नीति छन् तर तिनको कार्यान्वयन भएका छैनन्।

कानुन बन्छन् तर सही कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन्। सरकारले सही रोडम्याप र पूर्वाधार तयार गरिदिने हो भने नेपालमा छिट्टै सूचना प्रविधिको विकास हुन्छ।