युनिकोड
तथ्यांकमा हेर्दा चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म चीनबाट ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँबराबरको डिस्पोजेबल ग्यास लाइटर आयात भएको छ। त्यस्तै १२ करोड ९६ लाख रुपैयाँबराबरको पुनः प्रयोग गर्न सकिने ग्यास लाइटर भित्रिएको छ।
गत वर्ष यही अवधिमा डिस्पोजेबल २९ करोड ६७ लाख रुपैयाँबराबरको र पुनः प्रयोग गर्न सकिने १ करोड ८ लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो। विगतमा नेपालमा खपत हुने मात्रै लाइटर आयात हुने गरेको थियो। तर यो वर्ष ह्वात्तै बढेको छ।
त्यसमा पनि पुनः प्रयोग गर्न नसकिने लाइटरको आयात अप्रत्याशित रूपमा वृद्धि भएको छ।
गत साउनमा भारतले पुनः प्रयोग गर्न नसकिने सस्ता ग्यास लाइटर आयातमा बन्देज लगाएको थियो। त्यसपछि नेपालमा आयात बढेको थियो।
चीनबाट समुद्री बाटो हुँदै नेपाल आउने सामानको भन्सार पास वीरगन्जको सुख्खा बन्दरगाहबाट र स्थलमार्ग हुँदै आउने सामानको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट भन्सार पास हुने गरेको छ।
यसरी हेर्दा नेपालमा लाइटरको वैध आयात नै हुन्छ। तर यहाँबाट फेरि भारतमा अवैध निर्यात भइरहेको उक्त तथ्यांकले पुष्टि गर्छ।
यसबारे सूचना भन्सार विभाग र मातहतका निकायलाई नभएको पनि देखिँदैन। किनभने, आयात अस्वाभाविक रूपमा बढ्न थालेपछि भन्सार विभागले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्सार मूल्यांकन बढाउने निर्णय गरेको थियो।
जसअनुसार पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने लाइटरको भन्सार मूल्यांकन ४ अमेरिकी सेन्टबाट बढाएर ६ सेन्ट बनाइएको छ भने रिफिल गरी पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने लाइटरको ५ सेन्टबाट ७ सेन्ट पुर्याइएको छ।
यसअनुसार, लाइटर बोकेको एक कन्टेनरले १९ लाख रूपैयाँ महशुल तिर्नुपर्छ। त्यसअघि १२ लाख तिरे पुग्थ्यो। महशुल वृद्धि गरिएयता चीनबाट अहिले लाइटर आयात नै रोकिएको विभागको भनाइ छ।
आएको केही लाइटर पास भएका र केही रोकिएका छन्। स्रोतका अनुसार बढाएको महशुल नै तिर्ने आयातकर्ताको भन्सार पास भएको र नतिर्नेको रोकिन पुगेको छ।
योसँगै केही व्यापारी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्य नै वृद्धि नहुँदा कसरी मूल्यांकन बढाइयो भन्दै उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलाससम्म पुगेका छन्।
धेरै लाइटर आयात भएको वीरगन्जको सुख्खा बन्दरगाहलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा निवेदन दिइएको छ।
निर्णय एक, मिति अनेक !
त्यसो त भन्सार मूल्यांकन बढाउन वा घटाउन पाउने अधिकार विभागसँग छ।
सोही अधिकार प्रयोग गरी विभागले मंसिर १५ गते मातहतका कार्यालयहरूलाई बढ्ने महशुल दर तोकेर मूल्यसूची परिमार्जन गर्न भनेको थियो।
सोहीअनुसार सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया, पर्साले मूल्यांकन वृद्धि गरेको देखिए पनि एकै निर्णय फरकफरक मितिमा भएको कार्यालयको कागजातले देखाएको छ।
महशुल वृद्धिको निर्णयबारे आयातकर्तालाई गराएको जानकारी पत्रमा पुस ११ मा निर्णय भएको बताएको कार्यालयले प्रमुख भन्सार अधिकृतबाट जारी निर्णय पर्चामा भने १२ गते निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै अदालतलाई जवाफ दिँदा १२ गते निर्णय भएको पत्र बुझाइएको छ।
यसरी लिखित कागजातमा नै मिति फरक पर्दा भन्सारका कर्मचारीको कामकारबाही शंकास्पद देखिएको छ।
के भन्छ भन्सार प्रशासन?
यसैबीच, केही दिनअघि मात्र भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलको सरुवा भएको छ। उनको स्थानमा ढुण्डिराज निरौला आइसकेका छन्।
उक्त निर्णयबारे पौडेलसँग बुझ्दा उनले यसबारे अनभिज्ञता व्यक्त गरे।
‘पुसमा भएको निर्णय फरक हुन नपर्ने हो, कसरी त्यस्तो भएछ!’, उनले भने, ‘मिति कसरी फरक परेछ, त्यो ठ्याक्कै जानकारी भएन, त्यो विषय अब पुनः म एक पटक हेर्छु।’
त्यस्तै सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय सिर्सियाका भन्सार प्रमुखमा उक्त निर्णय भएको समयदेखि अहिलेसम्म पनि रामप्रसाद मैनाली नै छन्।
मैनालीले कुनै गडबडी नगरेको बरु व्यापारीले धेरै दुःख दिएको गुनासो गरे।
‘व्यापारीले धेरै दुःख दिइरहेका छन्, हामीले कुनै गडबडी गरेका छैनौँ’, उनले भने, ‘व्यापारीले भनेका कुराहरु गलत हुन्। मितिहरु फरक भएजस्तो पनि लाग्दैन।’
भन्सार मूल्यांकनसम्बन्धी कस्तो छ व्यवस्था?
भन्सार ऐनअनुसार बनेको भन्सार निर्देशिका २०६८ अहिले पनि कायम छ।
निर्देशिकाको परिच्छेदमा मालवस्तुको मूल्य घोषणासम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा बिलबीजकअनुसार भन्सार मूल्यांकन हुने उल्लेख छ। परिच्छेद ३ मा घोषित मूल्यांकनको परीक्षण गरिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै परिच्छेद ४ मा मूल्य निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा कारोबार मूल्य गरेको मूल्यअनुसार भन्सार विभागले मूल्यांकन परिवर्तन गर्न सक्ने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया