लगानीअनुसार प्रतिफल नमिल्ने योजना खारेज वा पुनर्संरचना : अर्थमन्त्री पुन

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सांसदहरुले दिएका सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

बुधवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।

उनले सांसदहरुले छलफलमा उठाएका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्ने बताए। अर्थमन्त्री पुनले सरकारले लगानी अनुसारका प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रम तथा योजनालाई खारेज वा पुनःसंरचना गरी नयाँ मोडलका कार्यक्रम ल्याउने बताए।

उनले सामूहिक प्रणालीका जग्गाको एकीकरण गरी बाँझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दीमा कृषि फर्म स्थापना गरिने बताए। उनले जनताको तिव्र विकासको चाहाना पूरा गर्दै समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्री पुनले सांसदहरुले उठाएका विषय प्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताए। उनले अर्थतन्त्रमा केही चुनौती देखापरेको भन्दै उत्पादन देखी उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको सिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तिब्रता दिने बताए।

उनले भने, ‘सांसदहरुले छलफलमा उठाएका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाउन चाहन्छु। लगानी अनुसारका प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रम तथा योजनालाई खारेज वा पुनःसंरचना गर्ने र नयाँ मोडलका कार्यक्रम ल्याइने छ। सामुहिक प्रणालीका जग्गाको एकिकरण बाँझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दीमा कृषि फर्म स्थापना गरिने छ। संघीय सरकारबाट मल,उन्नत जातका बिउ,प्राविधिक जनशक्ति सेवामा जोड लिइनेछ। जनताको तिब्र विकासको चाहाना पूरा गर्दै समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु।’

उनले निजी क्षेत्र विश्वासमा लिई अगाडि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए। अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रुपमा रहेको राजश्व र खर्चमा बढी रहेको अन्तरलाई कम गर्न राजश्व सुधार,सरकारी खर्चमा मितव्ययिता,वैदेशिक नविन स्रोतहरुको पहिचान र परिचालन गरिने उल्लेख गरे।

उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा उचित समन्वय गर्नेमा जोड दिए। उनले पुँजीगत खर्चको न्युनताको समधान गर्न नीति कानून र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्री पुनले निर्माणधिन पूर्वाधार आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिने र अधुरा आयोजनाहरुको स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजनाहरु शुरु गरिने बताए। उनले सहुलियतयुक्त हरित वित्तको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गरिने पनि बताए।

अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षको बजेट १६ औं योजनाको सोच अनरुप पहिलो वर्षको प्रमुख कार्यान्वयन हुने वर्ष हुने उल्लेख गरे। उनले सुशासन,सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच सहित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रणालीको विकासका लागि ठोस आधार तयार हुने बताए।

गुणस्तरी शिक्षा स्वास्थ्य,रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कामय गर्ने र प्रमुख रणनीतिक महत्वका आधारभुत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ बजेट लक्षित हुने अर्थमन्त्री पुनको भनाई छ।

अर्थमन्त्री पुनले स्रोत साधनको दक्षता पूर्ण सहयोग उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षमताको प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिने जानकारी दिए। उनले समृद्धिमा मात्रै नभई सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिमा जोड दिए बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा नपर्ने स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री पुनले  अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र सहकारी,लघुवित्त र मिटरब्याज समस्या प्रमुख प्राथमिकताका साथ समाधान गरिने बताए। उनले नयाँ सत्ता समिकरणको साझा न्यूनतम साझा संकल्पको जोड शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भएको बताए।

उनले आगामी वर्षको बजेट सत्ता समिकरणको सकल्प कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने भएकाले अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने र हाल देखापरेका समस्याहरु समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएर हाल बढ्दो युवा पलायनको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको मुल समस्या अर्थतन्त्र र रोजगारी पर्याप्त मात्रामा नबढ्नु भएको धारणा राखे।

उनले आगामी बजेट उत्पादन बढाउने र ठूलो मात्रामा युवाहरु परिचालन गर्ने कार्यक्रम ल्याइने बताए। उनले  त्यसको लागि अहिले नै कार्यक्रम डिजाइन गर्ने काम शुरु भएको बताए।