युनिकोड
भारतको आसाम राज्यको गुवाहटीमा आयोजित ‘समावेशी विकासका लागि उत्तरपूर्वी भारतमा अन्तरदेशीय आर्थिक करिडोर’ गोलमेच सम्मेलनमा नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ पनि सक्रिय रूपमा सहभागी भएको छ।
संघका उपनिर्देशक मार्शल राठौरका अनुसार आसाम सरकारको भारतको एक्ट इस्ट नीतिअन्तर्गतको सरकारी विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख सरोकारवाला विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
अन्तरदेशीय आर्थिक करिडोरमार्फत इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका देशहरूसँग भारतको आर्थिक, रणनीतिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रम आसामका मुख्यमन्त्री डा. हिमन्त विश्व शर्मा, सचिव मानवेन्द्र प्रतापसिंह लगायतले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए।
कार्यक्रममा उत्तर प्रदेश एक्ट इस्ट नीति मामिलासम्बन्धी मन्त्री चन्द्रमोहन पोटवरी, भारतीय विदेश मन्त्रालय बिमस्टेक तथा सार्क विभागका सहसचिव सीएसआर राम, भारतीय विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सहसचिव रवि कोटा, भुटानका लागि भारतीय राजदूत सुधाकर दलेला, नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, एसियाली विकास बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर होय युन नियोङ, भारतीय लैन्डपोर्ट अथोरिटीका अध्यक्ष आदित्य मिश्रा, गुहाटीमा बंगलादेशका असिस्टेन्ट हाई कमिस्नर राहुल अमिन, नेपाली राजदूतावासका इकोनोमिक मिनिस्टर तारानाथ अधिकारीलगायतले सम्बोधन गरेका थिए।
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष तथा एसियन इन्स्टिच्युट अफ इकोनोमिक डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्सका संस्थापक सुनील केसीले दक्षिणपूर्वी एसियाको प्रवेशद्वारका रूपमा उत्तरपूर्वी भारतको भूराजनीतिक महत्त्वलाई जोड दिँदै यस क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता र पारस्परिक समृद्धिका लागि आर्थिक सम्बन्धलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिए।
अन्तरदेशीय आर्थिक करिडोरका सम्भावित लाभलाई जोड दिँदै केसीले व्यापारको मात्रा बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, पूर्वाधार विकासलाई उत्प्रेरित गर्न र समावेशी विकासलाई बढावा दिन यस क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने विचार राखे। साथै उनले यस्तो खालको क्षेत्रीय आर्थिक विकासको परिदृश्यमा यस्ता खालको पहलको सफलताको लागि बलियो पूर्वाधार, सहज व्यापार प्रवाह र प्रभावकारी नीतिगत समन्वयको आवश्यकतामा जोड दिए।
केसीले विशेष गरी सीमान्तकृत समुदाय, वातावरणीय दिगोपन र जिम्मेवार विकास अभ्यासमा ध्यान केन्द्रित गर्दै सामाजिक-आर्थिक विकास र समावेशीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरे।
साथै उनले उत्तरपूर्वी भारतमा अन्तरदेशीय आर्थिक करिडोर स्थापना गर्ने कार्य सफल भए यस क्षेत्रका सबै सरोकारवालालाई फाइदा पुग्ने र जीवन्त र दिगो आर्थिक करिडोरको परिकल्पनालाई साकार पार्न सरकार, निजी क्षेत्रका संस्था, नागरिक समाजका संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलगायत सरोकारवालाबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताए।
गोलमेच सम्मेलनले वार्ता र सहयोगका लागि एक बहुमूल्य प्लेटफर्म प्रदान गरेको र यसले क्षेत्रीय सहयोगलाई बढावा दिने र उत्तरपूर्वी भारतमा साझा समृद्धि हासिल गर्न भविष्यका लागि आधार तयार पारेको बताए।
प्रतिक्रिया