युनिकोड
एनसेलले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)मा सबैभन्दा बढी रकम सरकारलाई बुझाएको छ।
कम्पनीले दुई शीर्षकमा मात्रै गत वर्ष २ अर्ब बढी राजस्व दाखिला गरेको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा रोयल्टीअन्तर्गत १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ भने आरटीडीएफबापत ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारलाई बुझाएको यस्तो रकममा रोयल्टी १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसैगरी आरटीडीएफमा योगदान ७९ करोड १ लाख थियो।
दूरसञ्चार कम्पनीहरुले सरकारलाई दूरसञ्चार सेवा शुल्क, मूल्यअभिवृद्धि कर, स्वामित्व कर, भन्सार शुल्क, अग्रिम कर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा योगदान, लाइसेन्स नवीकरण शुल्क र फ्रिक्वेन्सी शुल्कलगायतका शीर्षकहरुअन्तर्गत कर तथा शुल्कहरु दाखिला गर्दछन्।
त्यसमा रोयल्टी र आरटीडीएफ मात्रै २ अर्ब बढी तिरेको हो।
प्राधिकरणको प्रावधानअनुसार वर्षेनी पुस मसान्तभित्र दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार सबै सेवाप्रदायकले अनिवार्य रुपमा वार्षिकरुपमा आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ तिर्नुपर्छ।
प्राधिकरणका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा ३१ वटा कम्पनीले मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाएका छन्। यस्तो शुल्क बुझाउनेमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, वर्ल्डलिंक, सुबिसुसहित कुल ३१ वटा कम्पनी छन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर १२१ वटा कम्पनीहरुले सेवा सञ्चालन गरिहेका छन्। त्यसमध्ये ९० वटाले शुल्क बुझाउन बाँकी छ।
शुल्क बुझाउने ३१ कम्पनीले ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रुपैयाँ तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार एनसेलका १ करोड ३२ लाख प्रयोगकर्ता छन्। सक्रिय प्रयोगकर्ताको आधारमा एनसेलको मात्रै ५१.४ प्रतिशत छ।
एनसेलका मोबाइल ब्रोड ब्यान्ड प्रयोगकर्ता ८७ लाख १७ हजार छन्। जसमा थ्रिजी प्रयोगकर्ता १८ लाख ३२ हजार र फोरजीका प्रयोगकर्ता ६८ लाख ८५ हजार छन्। मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सक्रिय प्रयोगकर्ताको आधारमा ५७ प्रतिशत बजार हिस्सा एनसेलको छ।
प्राधिकरणका अनुसार सेवाप्रदायकहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब ५० करोड ८९ लाख रुपैयाँ रोयल्टी र आरटीडीएफमा १ अर्ब ७५ करोड २७ लाख गरी ५ अर्ब २५ करोड २७ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए।
सेवा प्रदायकहरुको आयमा आएको गिरावटसँगै रोयल्टीलगायतका शीर्षकहरुमा राजस्व योगदान वर्षेनी घटिरहेको छ।
सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोयल्टीबापत १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसैगरी टेलिकमले आरटीडीएफबापतको ७१ करोड ९३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ ।
टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रोयल्टीबापत १ अर्ब ५० करोड रोयल्टी र आरटीडीएफमा ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ योगदान गरेको थियो। एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाहरुमा पर्छन्।
प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष अहिलेसम्म ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रोयल्टी र आरटीडीएफ रकम उठेको छ। प्राधिकरणका अनुसार ठूला र धेरै राजस्व भएका कम्पनीले जरिवाना लाग्नुअगाडि नै रोयल्टी र आरटीडीएफ तिरिसकेका छन् र अब बाँकी रहेकाहरु साना र थोरै दायित्व भएका कम्पनीहरु छन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म एनसेलले कर तथा अन्य शुल्क गरी विभिन्न शीर्षकमा २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तिरिसकेको छ। १ करोड ६८ लाख प्रयोगकर्ता पुर्याएको एनसेलले पछिल्ला ५ वर्षमा मात्रै १ खर्ब ४४ अर्ब कर तथा शुल्क तिरेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार एनसेलका १ करोड ३२ लाख प्रयोगकर्ता छन्। सक्रिय प्रयोगकर्ताको आधारमा एनसेलका मात्रै ५१.४ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको छ।
मोबाइल ब्रोड ब्यान्ड प्रयोगकर्ता ८७ लाख १७ हजार एनसेलका रहेका छन्। जसमा थ्रिजी प्रयोगकर्ता १८ लाख ३२ हजार र फोरजीका प्रयोगकर्ता ६८ लाख ८५ हजार छन्। मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सक्रिय प्रयोगकर्ताको आधारमा ५७ प्रतिशत बजार हिस्सा एनसेलको छ।
प्रतिक्रिया