युनिकोड
२०६४ सालमा चारवर्षको लागि विश्व बैंकले व्यवस्थापनको जिम्मा लिई सुधारेको नेपाल बैंक लिमिटेडकाे एक बेलायती निकायको संलग्नतामा अध्ययन हुन लागेको छ। बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयाेग निकाय डीएफआईडी (डिफार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट) ले नेपाल बैंकसहित १२ संस्थानको अध्ययन गर्न लागेको हो।
निजीकरण भएका संस्थानहरुको अवस्था अध्ययन गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा डीएफआईडीले अध्ययन कार्य सुरु गर्न लागेको छ। उक्त संस्थाको प्रतिनिधि र अर्थमन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित अध्ययन टोली समेत गठन भइसकेको छ।
करिब एक महिनाअघि टोली गठन भई कार्यादेश समेत तोकिसकिएको छ। यसको समन्वय अर्थ मन्त्रालयको संस्थान महाशाखाले गरेकाे छ भने अध्ययनकाे लागत डीएफआईडीले बेहोर्ने सहमति भइसकेको छ।
करिब एक महिनाअघि डीएफआईडीको संलग्नतामा अध्ययन गर्ने निर्णय र कार्यादेश तयार भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘नेपालका बैंकहरु कस्तो अवस्थामा चलिरहेका छन् र निजीकरणबाट के फाइदा भयो भन्ने निचाेडसहितकाे प्रतिवेदन दिइनेछ।’
नेपाल बैंकमा अहिले ५१ प्रतिशत सरकारी र ४९ प्रतिशत निजीक्षेत्रकाे सेयर छ। नेपाल बैंक अहिले बढी नाफा कमाउने बैंकमध्येमा स्थापित भएकाे छ। गतवर्षदेखि नाफाको वृद्धिदरमा केही कमी आए पनि यो अब्बल बैंककै दर्जामा छ।
उक्त बैंकले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो। बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९ दशमलव ४ प्रतिशतले नाफा बढेको भन्दै आर्थिक वर्षको अन्तिममा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।
नेपालकै पुरानो नेपाल बैंकको उद्घाटन राजा त्रिभुवनले विसं १९९४ कात्तिकमा गरेका थिए। याे नै नेपालको वित्तीय कारोबार गर्ने पहिलाे बैंकको थियो। तर यो बैंकको अवस्था क्रमश: खराब बन्दै संकटग्रस्त अवस्थामै पुगेपछि विश्व बैंकलाई व्यवस्थापन हेर्ने जिम्मा दिइएको थियो।
त्यतिबेला वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडकाे सुधार गर्न विश्व बैंकले काम गरेकाे थियाे।
नेपाल बैंक लिमिटेडकाे खराब कर्जा र विभिन्न व्यवस्थापकीय समस्या सुधार गर्न साे अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भित्र्याइएकाे थियाे। त्यतिबेला नेपाल बैंकमा खराब कर्जा नै करिब ५५ प्रतिशत पुगेकाेमा उसले त्यसकाे ठूलाे अंश उठाएकाे थियाे। त्यसैगरी विभिन्न ऐन नियम तर्जुमा गरी व्यवस्थापकीय समस्या सुल्झाएकाे थियाे।
४ वर्षपछि विदेशी संस्थाले राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन जिम्मा लगाएर बाहिरएको थियो। अहिले यो बैंकका धेरै सूचक राम्रो अवस्थामा छन्।
बैंकलाई पूरै निजीकरण वा पूरै सरकारीकरण गर्न याे अध्ययन नगरिएको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए। उनका अनुसार सरकारीबाट निजीकरण भएका संस्थाहरुको अवस्था जानकारी लिन मात्रै यो अध्ययन गर्न लागिएको हो।
यसपटक नेपाल बैंकसहित १२ वटा संस्थानको अध्ययन गरिनेछ।
अध्ययन गर्न लागिएका अरु संस्थानहरुमा बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेड, नेपाल ल्युब आयल लिमिटेड, नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेड, बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड, नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड, विराटनगर जुट मिल, भक्तपुर इँट्टा उद्योग, लुम्बिनी चिनी उद्योग, नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेनटाइन लिमिटेड, नेपाल चलचित्र विकास कम्पनी र नेपाल ढलौट उद्योग छन्।
यीमध्ये कुनै चाहिँ अहिले सामान्य नाफामा गएका संस्थाहरु छन् भने केही घाटामै रहेर पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। अन्य केही उच्च नाफामा रहेका पनि अध्ययनकाे सूचीमा छन्। यो अध्ययनले ती सबैकाे कारण देखाउने ती अधिकारीको भनाइ छ।
अहिले सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरुलाई आगामी दिनमा कसरी अघि बढाउने भन्ने आधार तयार गर्न यो अध्ययन सुरु गरिएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया