स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्थामा एडीबीको आपत्ति, १० बुँदा संशोधन गर्न माग

विदेशी संस्थाले स्थानीय मुद्रामा नै ऋण पत्र जारी गर्ने व्यवस्थामा एसियाली विकास बैंक ( एडीबी) ले बुँदागत असहमति जनाएको छ। 

सरकारले पूर्वाधार र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका उद्योगमा लगानी गर्ने विदेशी संस्थाले स्थानीय मुद्रामा नै ऋण पत्र जारी गर्नेगरी गरिएको व्यवस्था अन्तर्गत १० वटा बुँदामा एडीबीले असहमति जनाएको हो। 

ती बुँदाहरु सच्याउन एडीबीको माग छ।

उक्त माग एडीबीले अर्थ मन्त्रालयमा पुर्‍याएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग पटकपटक छलफलपछि अहिले मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता तथा समन्वय महाशाखामार्फत आफ्नो असहमतिका विषयहरु एडीबीले पठाएको हो। 

मन्त्रालयका अनुसार एडीबीले त्यसलाई नसच्याए कार्यान्वयनमा जान अफ्ठेरो हुने उल्लेख गरेको छ। 

तर यो व्यवस्था लागू गरेको आठ वर्ष भइसकेको छ। लामो समयदेखि छलफल भए पनि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को वार्षिक बजेट कार्यक्रममै नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता संस्थालाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न दिइने उल्लेख थियो। जस अनुसार बजेट कार्यान्वयनमा आएको ३ महिनाको अवधिमा उक्त व्यवस्था सरकारले लागू गराएको थियो। 

यो व्यवस्था विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरणका लागि गरिएको थियो। 

त्यसअघि विदेशी लगानीकर्ताले विदेशबाट नै ऋण लिएर लगानी गर्न चाहेको खण्डमा नेपाली मुद्रा साटेर खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता थियो। त्यसलाई सहजीकरणका साथै बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता संस्थाहरु जस्तै, आइएमएफ, विश्व बैंक, एडीबीप्रति विश्वास बढ्ने अपेक्षा सहित यो व्यवस्था ल्याइएको थियो। 

अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ संस्थाबाट उच्चस्तरको रेटिङ प्राप्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै नेपाली मुद्रा कायम हुनेगरी ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने छन्। 

के छन् एडीबीका माग?
स्थानीय मुद्रामा विदेशी संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्थामा अहिले आएर एडीबीले आपत्ति जनाएको हो। उसले विभिन्न १० ठाउमा संशोधन गर्नुपर्ने बताएको हो।

एडीबीले प्रस्तावनामा ऋणपत्रको बिक्री गैरआवासीय नेपालीलाई नगरी अन्तर्राष्ट्रिय  लगानीकर्तालाई गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ। अहिलेसम्म प्रस्तावनाको पहिलो हरफमा सो व्यवस्थाले गैरआवासीय नेपालीले समेत ऋणपत्र खरिद गर्न सक्नेछन्।

एडीबीले दोस्रो बँुदामा स्थानीय मुद्रामा जारी गर्ने ऋणपत्र व्यवस्थाको दफा १ ख मा उल्लेख लोन पेपरको सट्टामा बन्ड पेपर राख्नु पर्ने बताएको छ। एडीबीले पठाएको ३ नम्बर बुँदामा नेपाली मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने संस्था सम्बन्धी व्यवस्थामा एडीबी बडापत्रले सदस्य राष्ट्रहरुमा रकम उठाउन सक्ने व्यवस्था गरे बमोजिम ऋणपत्र जारी गर्न थप स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। 

चौथो बुँदामा दफा ३ को १ मा उल्लेख एडीबीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुनपर्ने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ। दफा ३ को २ मा ऋणपत्र जारी गर्न निवेदन दिँदाको अवस्थामा नै ऋणपत्र सम्बन्धी विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन सम्भव नहुने भएकाले नेपाल सरकारको सामान्य स्वीकृति मात्र लिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

एडीबीले गरेको अर्को माग दफा ३ को ७ सँग सम्बन्धित छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको रुपमा कार्यरत एसियाली विकास बैंक कुनै देशको कानुन अन्तर्गत स्थापना नभएकोले ऋणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनहरु पालना गर्न बाध्यकारी नहुने व्यवस्था गर्न उसले भनेको छ। 

त्यस्तै, दफा ४ को १ मा एडीबीले ऋणपत्र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको लागि निष्कासन गर्ने हुँदा लगानीकर्ता तोक्ने नहुने माग राखेको छ। 

दफा ५ को १ मा एडीबी बडापत्र बमोजिम ऋणपत्र जारी गर्दा जुनसुकै सदस्य राष्ट्रको मुद्रामा निष्कासन गर्न सकिने भएकाले नेपाल सरकारबाट नेपाली मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्ने र बिक्रीबाट प्राप्त रकम जुनसुकै देशको मुद्रामा पनि हुनसक्ने गरी स्वीकृति दिनुपर्ने बताएको छ। 

दफा ५ को २ मा ऋणपत्रबाट भएको आम्दानीको प्रयोग नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच भएको सम्झौता अनुसार हुनपर्ने बताएको छ। र, दफा ५ को ४ मा स्थानीय वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइएको ऋण अन्य स्थानीय मुद्रामा जारी भएको ऋणपत्रसँग सम्बन्धित हुन नहुने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ।

यस्तो छ ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था