युनिकोड
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वर्तमान सरकारको अकर्मण्यताको कारण बजार मूल्य अत्याधिक रुपमा वृद्धि भएको आरोप लगाएका छन्।
आइतबार नेकपा एमाललेको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आयोजना गरेको बढ्दो महंगी र उपभोक्ताको सवाल विषयक गोष्ठिमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले यस्तो आरोप लगाए।
उनले नेकपा एमालले सरकार सञ्चालन गर्दा मूल्य वृद्धि ४.६ प्रतिशत भन्दा माथि नभएको जिकिर गरे। डा. खतिवडाले एमालले सरकारमा हुँदा २०७४ देखि ०७८ सम्मको बीचमा औसतमा ४.६ प्रतिशत वृद्धि मात्रै भएको बताए।
उनले वर्तमान सरकारको अकर्मण्यताको कारण अहिले औसतमा उपभोक्ता मूल्यसूची ७ प्रतिशत भन्दा माथि गएको बताए। पछिल्लो चार वर्षमा भएको मूल्यवृद्धि भन्दा पनि पछिल्लो दुई वर्षमा बढी मूल्यवृद्धि भएको दाबी उनको छ।
डा. खतिवडाले मूल्य वृद्धि हुँदा आर्थिक मन्दी भन्ने गरेको भन्दै आर्थिक मन्दिमा मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने अर्थतन्त्रको सिद्धान्त विपरित भइरहेको बताए। उनले पछिल्लो समय बजारमा आर्थिक मन्दि र बजारमा कृतिम अभाव, एकाधिकार प्रवृति हुँदा समेत सरकारको अनुमगन नहुँदा समस्या रहेको बताए।
उनले एमालको सरकार भएको बेला अनुगमनको प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न खाजे पनि त्यो निरन्तरता हुन नसकेको बताए। उनले सरकारले नियन्त्रण,नियमित गरेका वस्तुहरु पनि नियमित र समयमा नगर्दा मूल्यवृद्धि उच्च भएको बताए। उनले चाडपर्वको लागि भनेर भन्सार दर घटाएर सरकारले मूल्यमा राहत दिन सक्नुपर्ने भन्दै उपभोक्तालाई क्षणिक लाभ दिँदा सरकारलाई केही बेफाइदा नहुने बताए।
उनले सरकारले उखु मिलहरुलाई प्रोत्साहन गरी चिनी उत्पादन बढाउन जोड दिनुपर्ने भएपनि सरकारले गर्न नसकेको उल्लेख गरे। उनले सरकारले भन्सार नाकाहरुबाट हुने आयातमा पनि देखावटी मात्रै नियन्त्रण गरको आरोप लगाए। उनले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कहाँ युद्ध र कुन मुलुकले कुन वस्तुमा प्रतिवन्ध लगाउँदै छ भन्ने कुरा जानकारी दिन समेत नसकेको बताए।
डा. खतिवडाले कतिपय देशले अर्को देशमा निर्यात गर्न प्रतिवन्ध लगाएका वस्तुहरु कुटनीतिको माध्यमबाट खुला गराएपनि नेपाल सरकार भने उदासिन रहेको बताए। उनले बजारलाई सूसुचित गर्ने सरकारको प्रणाली नभएको बताए।
उनले भने, ‘सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के हुँदैछ। कहाँ रुस–युक्रेन युद्ध हुँदैछ। कुन मुलुकले कुन वस्तुमा प्रतिवन्ध लगाउँदै छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा पत्ता छैन। आफ्नो तयारी केही छैन। सरकारले तयारी गरेपछि आर्थिक कुटनीतिको माध्यमबाट कतिपय देशले अर्को देशमा निर्यात गर्न प्रतिवन्ध लगाएका वस्तुहरु कुटनीतिको माध्यमबाट खुला गराए तर नेपाल सरकार सुतेर बसेका छौं।’
डा.खतिवडाले सरकारले आफ्नो अनउत्पादक खर्च घटाउन सक्नुपर्ने बताए। उनले जथाभावी संस्थाहरु स्थापना गरेर खर्च गर्दा उपभोक्ताहरु मारमा परेको बताए। अप्रत्यक्ष करमा आभारभूत वस्तुमा कर छुटको हटाएको व्यवस्था सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताए।
उनले विद्युतमा अहिले भदौ असोजसम्म छुट दिएर उद्योगहरुको लागत घटाएर सघाउन सक्नुपर्ने बताए। सरकारले नियन्त्रण गरेका वस्तुहरु आपूर्तिलाई व्यवस्थित गरी आपूर्ति श्रृंखलालाई पनि योजना बनाउन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया