युनिकोड
नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले सरकारले व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गरी व्यवसायिक वातावरण नबनाए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।
आईतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण उद्योगी व्यवसायीहरुले व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको भन्दै व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो।
रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यलाई कर तिर्ने व्यवसायीहरुलाई नीतिमा सहजीकरण गरी संरक्षण गर्नुपर्नेमा विभिन्न अभियोग लगाई धरपकट गर्ने, अनुन्धानको नाममा हिरासतमा लिने कार्यले व्यवसायिक वातावरण सरकारले बिगार्ने काम गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना नगर्ने तर राजश्व संकलन मात्रै प्राथमिकतामा राखेर उद्योगी व्यवसायी र लगानीकर्तालाई निरास पार्ने काम गरेको आरोप लगाएका छ।
महासंघले निजी क्षेत्रसँग समन्वय बिना सरकारले ल्याएका नीतिको कारण सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप समस्या र चुनौती बढ्दै गएको बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका महासचिव भगिरथ सापकोटाले सरकारले उच्च रहेको बैंकको ब्याजदरलाई घटाएर उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग राखे।
उनले सरकारले व्यवसायीहरुको माग उचित रुपमा सम्बोधन नगरे चरणवद्ध रुपमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे। महासचिव सापकोटाले आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसाय नचलेर ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न समेत नसकेको अवस्थामा बैंकहरुले लिएको अव्यवहारिक र आफूखुशी ब्याज बढाउने नीतिले उद्योगी व्यवसायीहरुमा निरासा छाएको बताए। बैंकहरुको आफूखुशी ब्याज वृद्धि रोक्नुपर्ने अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंक गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाए।
उनले राष्ट्र बैंकले हालै संशोधन गरेको चालु पुँजीकर्जाको व्यवस्थाले मात्रै अहिलेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह भएर मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने दाबी गरे। उनले चालु पुँजीकर्जा संशोधनले उद्योग क्षेत्रलाई केही राहत भएपनि वाणिज्य क्षेत्रलाई केही नभएको भन्दै उद्योग क्षेत्रसरह नीतिको व्यवस्था गर्न माग गरे।
उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा कर्जाको जोखिम वर्गिकरण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरु थप समस्या सिर्जना गरेको बताए।
महासचिव सापकोटाले राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिले व्यवसायीहरुलाई हतोत्साहित बनाउने र वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा वृद्धि भई मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पार्ने बताए। उनले एक व्यवसायी समूहको एक ऋणीमा खराब सूचिमा परेका समूहका सबै साझेदार खराब ऋणीमा वर्गिकरण हुने व्यवस्था हटाउन माग गरे।
उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारलाई कस्ने नीति लिदा ५८ लाख सक्रिय लगानीकर्ता आवद्ध रहेको पुँजीबजार धराशायी बन्न पुगेको बताए। उनले राष्ट्र बैंकको नीतिका माध्यमबाट कडाई गर्दा लगानीकर्ताको १५ खर्बको लगानी डुबेको बताए।
उनले स्वतन्त्र रुप छोड्नु पर्ने बजारलाई राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारमा प्रवाह हुने कर्जालाई दोहोरो मापदण्ड लगाएर कडाई गर्दा विगत अढाई वर्षदेखि नियन्त्रण र नियमन गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा थप असर पार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए।
महासचिव सापकोटाले पुँजीबजारमा लगाउँदै आएको १२ करोडको कर्जा सीमा नीति खारेज गरी जोखिम भार १०० प्रतिशत नै कायम गर्न माग गरे। उनले सहकारी क्षेत्रले परिचालन गरेको करिब ८ खर्ब रुपैयाँ ध्वस्त हुँदा समेत सरकारले चासो नदिएको बताए।
उनले सहकारी क्षेत्रलाई उद्धार गर्न आवश्यक कार्ययोजना सरकारले ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी नदिँदा विश्वास र भरोसा गुमाएको बताए।
प्रतिक्रिया