युनिकोड
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनी सञ्चालकसँग तीनवटा जहाज वा हेलिकप्टर अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
वायुसेवा सञ्चालन निर्देशिकालाई संशोधन गर्दै प्राधिकरणले उडानसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
यससँगै अब वायुसेवा कम्पनीहरूले आगामी ५ वर्षभित्र जहाज र हेलिकप्टरको संख्या न्यूनतम ५ वटा पुर्याउनुपर्ने भएको छ।
एउटै कम्पनीले ५ वटा जहाज पुर्याउन नसके कम्पनी मर्जर गर्न सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ।
प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाले कम्पनी सञ्चालन गर्दा ३ वटा जहाज अनिवार्य हुनुपर्ने र ५ वर्षभित्र ५ वटा पुर्याउनै पर्ने बताए।
‘अहिले दर्ता भइसकेका कम्पनी जति छन्, त्यसैमा सञ्चालन गर्न सक्छन्,’ निरौलाले भने, ‘अबको ५ वर्षमा एउटा कम्पनीले ५ वटा जहाज पुर्याउनु पर्छ।’
नेपालमा हवाइ दुर्घटना बढ्दै गएसँगै उडानलाई व्यवस्थित गर्न उडान सञ्चालन निर्देशिकामा संशोधन गरिएको जनाएको छ।
प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीका अध्यक्ष, शेयर लगानीकर्ता, कार्यकारी निर्देशक, म्यानेजर तथा पदाधिकारीले प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यविपरीतका क्रियाकलाप गर्न एवम् त्यसबारे आफ्ना धारणा सार्वजनिक रुपमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, वायुसेवा कम्पनीका प्रबन्धक र पदाधिकारीले कम्पनीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वार्थ बाझिने प्रकृतिका गतिविधि एवम् व्यवसायिक कार्यमा संग्लन हुन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
पदाधिकारीले हवाइ सेवा कम्पनीले टुर्स एन्ड ट्राभल्स कम्पनीमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न नपाउने भएका हुन्।
वायुसेवा कम्पनीका अध्यक्ष, शेयर लगानीकर्ता, कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवन्धकले प्राधिकरणद्वारा प्रदान गरिएको व्यवसायिक उडान अनुमति, एयरलाइन्स ट्रान्सपोर्ट पाइलट लाइसेन्स र एयरक्राफ्ट मेनटेनेन्स लाइसेन्स प्राप्त गरेको भए त्यसको अभ्यास व्यावसायिक उडान वा मर्मत सम्भार गतिविधिमा गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
पाइलटले उडानबाहेक अन्य व्यवसायिक गतिविधिहरुमा संलग्न रहन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।
‘पाइलट उडान व्यवसायमा आवद्ध हुन पाउँदैनन्,’ प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘सेयर होल्डर हुनु भएन। सेयर होल्डर हुन मन लागे जहाज/हेलिकप्टर उडाउन पाइएन।’
हवाइ उडान सञ्चालकले यसको विरोध गरेपनि प्राधिकरणले लागू गर्ने भएको हो। पाइटल व्यवसायमा लाग्दा घाटा व्यहोर्ने डरले उडान सुरक्षा रिस्क बढी लिन सक्ने भएकाले यसमा कडाई गरिएको बताए।
वायुसेवा सञ्चालक संघका उपाध्यक्ष गोपाल भट्टराईले संघको छलफलपछि मात्रै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए।
‘प्राधिकरणले नयाँ व्यवस्था गरेको भर्खरै सुनेको हुँ,’ भट्टराईले भने, ‘यसबारे वायुसेवा सञ्चालक संघका सदस्य छलफलगरी प्राधिकरणले गरेका निर्णयमा अधिकारिक धारणा व्यक्त गछौं।’
सञ्चालकले ५ वर्षसम्म सेयर बेच्न नपाउने
वायुसेवा कम्पनीले उडान सञ्चालनको अनुमति पाउनेबित्तिकै आफ्नो शेयर बिक्री गर्न नपाउने भएका छन्।
नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको न्यूनतम ५ वर्षसम्म लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाउने भएका छन्।
त्यस्तै प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी स्वामित्व प्राप्त एवम् निजी वायुसेवा कम्पनीहरूले प्रबन्धक तथा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीहरूको प्रबन्धकको नियुक्त, आवश्यक न्युनतम योग्यता, अनुभव तथा अख्तियारी सम्बन्धमा कार्यविधि जारी गरिसकेको छ।
‘हवाइ सेवा क्षेत्र सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशील क्षेत्र हो,’ निरौलाले भने, ‘प्रबन्ध निर्देशक र पदाधिकारी कस्ता नियुक्त हुन्छन्, प्राधिकरणलाई जानकारी हुनुपर्छ।’
उनले अहिले प्रबन्ध निर्देशक र पदाधिकारी कस्ता व्यक्ति नियुक्त भएका छन्, प्राधिकरणलाई जानकारी नभएको बताए।
उड्डयन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कानुन व्यवस्था गरिएको पनि उनले दाबी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया