दक्षिण एसियाकै ठूलो ‘गेम चेन्जर’ आयोजना अगाडि बढाउने तयारी

अहिलेसम्म विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो, चीनको थ्री गोर्जेज। माओ चेतुङले चीनको सत्तामा आएको ६ वर्षपछि सन् १९५५ मै थ्री गर्जेज जलविद्युत् आयोजना निर्माणको योजना अघि सारे, जुन ४८ वर्षपछि हु चिन्ताओको पालामा पूरा भयो।

चीन त्यसबेला भर्खर विकासको चरणमा थियो। १९५५ बाटै थ्री गर्जेज निर्माणको योजना अघि सारिए पनि ४० वर्षसम्म निर्माण नै सुरु हुन सकेन। १९८८ मा सम्भाव्यता अध्ययन सकी निर्माणको काम १९९४ बाट मात्रै सुरु भयो। यसबीचमा लामो कालखण्ड माओकै नेतृत्व रहेपनि उनी पछिका नेताले पनि चीनको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको यो आयोजना अघि बडाउन छाडेनन्। 

२२ हजार ५०० मेगावाटको आयोजना सन् २००३ मा पूरा भयो। मध्य चीनको हुबे प्रान्तको याङ्त्जे नदीमा बनेको थ्री गर्जेज ड्याम रिजर्वयोर (पानी जम्मा हुने ठाउँ) ६६७ किलोमिटरसम्म फैलिएको छ भने ड्याम्पको औसत चौडाई १.५७ किलोमिटर रहेको छ।

तीन पटक थ्री गर्जेज ड्याम क्षेत्र भ्रमण गरिसकेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ यही आयोजनाले चीनको चौतर्फी विकासमा सहयोग पुगेको ठान्छन्। 

‘थ्री गर्जेज विश्वकै ठूलो बहुउदेश्यीय आयोजना हो, जसले २२ हजार ८ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन मात्रै गरेन, चीनको ठूलो भूभागमा सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, पर्यटनजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्यो,’ घिसिङ भन्छन्, ‘नेपालको आफ्नै एउटा यस्तै सपना छ– कर्णाली चिसापानी बहुउदेश्यीय आयोजना, जसबाट हामी आर्थिक विकासको प्रक्रियामा अर्को फड्को मार्न सक्छौँ।’

तर ‘कर्णाली चिसापानी’ को यो सपना दशकौँसम्म पनि पूरा भएको छैन। पहिलो अध्ययन भएकै ५७ वर्ष बितिसक्दा पनि विस्तृत अध्ययन हुन सकेको छैन। 

कर्णाली चिसापानी सन् १९६६ मा नेपाल कोइले अध्ययन गरेको थियो। सन् १९६८ मा स्मेक र सन् १९७६ मा नर कन्सल्ट लगायतका समूहले अध्ययन गरे। 

सन् १९८९ मा अमेरिकाको परामर्शदाता कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। सन् १९८९ को अध्ययनको आधारमा ५ खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण गर्दा ६० हजार विस्थापित हुने अनुमान थियो। 

त्यही अध्ययनकै आधारमा नै अहिलेसम्म १० हजार ८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अनुमान गर्दै आइएको छ। आयोजना बनाउने तयारीस्वरुप नेपालले २५० इन्जिनियरलाई भारतमा समेत अध्ययन गरायो। वि.स २०३७ देखि २०४१ सम्म हरेक क्षेत्रमा ती इन्जिनियरलाई पठाइएको थियो। रुड्की विश्वविद्यालयमा अध्ययनपछि फर्किएका इन्जिनियरहरुले सरकारी जागिर खाएर पनि अवकाश पाइसकेका छन्। अधिकांशको त मृत्यु नै भइसकेको छ।

‘कर्णाली चिसापानी बनाउने भनेर सरकारले इन्जिनियरिङ अध्ययनको लागि पठाएएको थियो,’ विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मदन तिम्सिनाले भने, ‘अहिले धेरै जना फिल्डमै हुनुहुन्न।’

६ दशकपछि अघि बढाइँदै
पहिलो अध्ययन भएकै ६ दशकपछि अहिले सरकारले १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। दक्षिण एसियाकै ठूलो आयोजनाको सरकारले औपचारिक रुपमा अध्ययन गर्दै छ।  

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कर्णाली चिसापानीको सपनालाई मूर्त रुप दिने बताएका छन्। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै कर्णाली चिसापानी बनाउने सपना देखेको दाहालले सुनाए। आफ्नो कार्यकालमा कम्तिमा एउटा ‘गेम चेन्जर’ आयोजना अगाडि बढाउने योजनामा रहेका दाहालले वर्षौंदेखि नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने सपना एउटा आयोजनाले पूरा गर्ने दाबी गरे। 

‘१० हजार ८ सय मेगावाट भनेको झन्डै चमत्कार जस्तै हो,’ प्रधानमन्त्री दाहाल भन्छन्, ‘यति ठूलो आयोजना अघि बढाउन सक्यौँ भने नेपाली जनता र राष्ट्रको भविष्यमा गुणात्मक प्रभाव पार्छ।’

‘नेपालको अर्थतन्त्रको विकास कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला आयोजनाबाट मात्रै सम्भव हुन्छ,’ प्राधिकरणको एक कार्यक्रममा दाहालले भने, ‘हामीले त्यसको अध्ययनको जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिने तयारी गरेका छौँ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समयमा गरेका कामहरुबाट विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सक्षम देखिएको बताए। 

‘विद्युत प्राधिकरणका एमडी (कुलमान घिसिङ) ले लोडसेडिङ अन्त्यको पहलकदमी लिएको सबैलाई थाहा छ,’ दाहालले भने, ‘त्यसैले कर्णाली चिसापानीको औपचारिक अध्ययन पनि गरोस् भनेर प्राधिकरणलाई दिन लागेका हौँ।’

पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरणले ४५६ मेगावाटको अपर तामाकोसी सम्पन्न गरेको छ भने जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण सुरु गर्ने तयारीमा छ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समिति बनाई कर्णाली चिसापानी परियोजनाको थप अध्ययन गर्न प्राधिकरणलाई दिने तयारी गरेको हो। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कर्णाली चिसापानीलाई नेपालको ‘थी गर्जेज’ परियोजनाको रुपमा लिएको बताए। सरकारले प्राधिकरणलाई थप अध्ययनको जिम्मेवारी दिए आफूहरुले कुशलतापूर्वक अध्ययनगरी निर्माणको आधार तयार गर्ने घिसिङको भनाइ छ।

प्राधिकरण अन्तर्गत छुट्टै कार्यालय खडा गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दक्ष सावित भैसकेका विज्ञहरूको टिम बनाएर कर्णाली चिसापानी आयोजनाको समग्र पक्षबारे अध्ययन हुनेछ। मन्त्रीपरिषदले यसबारे निर्णय गर्नासाथ काम सुरु गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ। 

‘कर्णाली चिसापानीलाई अघि बढाएर देशको समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ,’ घिसिङले नेपालखबरसँग भने। 

विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक नसिवमान प्रधानले हालका अध्ययनलाई आधार बनाएर थप अध्ययन हुने बताए। 

‘कर्णाली चिसापानी धेरै ठूलो परियोजना हो। यसलाई क्षेत्रीय आयोजनाको रुपमा विकास गर्नेगरी अध्ययन गर्ने तयारीमा छौं,’ प्राधिकरण अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ निर्देशनालयका प्रमुख प्रधानले भने, ‘हामीले मात्रै बनाउन सक्दैनौँ, खपत गर्न पनि सक्दैनौँ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपालसहित, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तान लगायतका मुलुकलाई फाइदा पुग्ने क्षेत्रीय स्तरबाटै आयोजना बनाउन सकिने जनाएको छ। यी देशहरुमा सोलारबाट विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ। 

बहुउदेश्यीय आयोजनाको रुपमा विकास गरिने 
कर्णाली चिसापानीलाई विद्युतसँगै सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायतका समस्या समाधान गर्नेगरी बनाउन सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। यसलाई बहुउदेश्यीय आयोजनाकै रुपमा अध्ययन गरिने प्रधानले बताए। 

‘स्टोरेज आयोजनाको रुपमा विकास हुने भएकाले कति मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने मात्रै महत्वपूर्ण हैन,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई १० हजार ८ सय मेगावाट बनाउने भन्ने नै छ। तर पूर्ण अध्ययनपछि पिक समयमा बढी अरु समयमा कम निकाल्न सकिन्छ कि!’

उनले समग्र उर्जा खपतको ट्रेन्ड अनुसार आयोजनाको विकास गर्न सकिने बताए। 

२०७५ मा सार्क उर्जा केन्द्रले कर्णाली चिसापानी बहुउदेश्यीय आयोजना बनाउनेगरी अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो। अध्ययन रिपोर्ट विद्युत प्राधिकरणसँग आइसकेको छ।

‘सार्क उर्जा केन्द्रले गरेको अध्ययन रिपोर्ट प्राधिकरणसम्म आइपुगेको छ। थप अध्ययनको आधार त्यो डकुमेन्ट बन्छ,’ उनले भने, ‘औपचारिक अध्ययनको लागि सरकारले प्राधिकरणलाई दिनु पर्छ।’

‘मन्त्रिपरिषदले अध्ययन गर्न अनुमति नदिदाँसम्म औपचारिक अध्ययन सुरु हुँदैन,’ प्रधानले भने, ‘क्याबिनेटले निर्णय गरेसँगै विज्ञ टिम बनाएर अध्ययन गर्छौँ।’