विद्युतीय कारोबार गर्ने छ विदेशी कम्पनीले तिरे कर

‘विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउने विषय गत आवको आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरेको भए पनि कम्पनीहरु दर्ता भएर काम सुरु भएको दुई–तीन महिना मात्रै भयो। यस अवधिमा कर सङ्कलन राम्रो भएको छ’, उनले भने, ‘हालसम्म नौ वटा विदेशी कम्पनी दर्ता भएर कर तिर्न थालेका छन्।’

विद्युतीय सेवा कर तिर्ने सबै कम्पनी ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भइरहेका छन्। नेपालको कर प्रणालीमा हालसम्म दर्ता भएका यी नौवटा कम्पनी सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्।

यस्ता कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानुन बनाएको भएपनि अझै अधिकांश कम्पनी भने कर प्रणाली बाहिर छन्। गत आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ‘गैर बासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाई असुल गरिनेछ’ भनि व्यवस्था गरेको थियो।

वार्षिक रू २० लाख सम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ। ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आयवर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ। तर ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता हुन नआएका कम्पनीलाई कसरी आवद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट छैन।

नेपालमा सेवा दिइरहेका सबै सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि यस्तो कर प्रणाली बाध्यकारी हुन नसक्दा अधिकांश कम्पनी कर प्रणालीभन्दा बाहिरै रहेको देखिन्छ। गत वर्षको आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शूल्क लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।

यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। तर विदेशमा सेवा दिइरहेका कम्पनीले नेपालमा कर तिर्नका लागि अनिवार्यरुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भने राखिएको देखिदैन।

नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत डिजिटल कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनले देखाएका छन्। रासस