युनिकोड
बढ्दो आयातलाई लक्षित गर्दै सरकारले हरेक वर्ष उत्पादनमुखी योजना सहितका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
पछिल्लो ७ वर्षमा सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीहरुमा आत्मनिर्भर बन्ने सातवटा नयाँ योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर, कार्यान्वयनमा अल्झिएको सरकारले न उत्पादन बढाउन सकेको छ न त आयात प्रतिस्थापन नै गर्न सकेको छ।
हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने विषयको उठान गरेपनि स्पष्ट नीति तथा कार्यान्वयनको व्यवस्था नहुँदा कुनै पनि योजना प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
प्रमुख अन्नबालीको रुपमा हेरिने धानको उत्पादकत्व बढाउने उदेश्य अनुरुप सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १२ वटा पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
तराईका पकेट क्षेत्रहरुमा धान उत्पादन वृद्धि गरेर वार्षिक अर्बौंको रकम आयातमा खर्चिन रोक्ने सरकारको योजना थियो। तर कार्यन्वयन पक्ष फितालो बन्दा न त पकेट क्षेत्रको प्रभावकारिता देखियो न धान आयातमा नै कमी आयो।
बरु सरकारले त्यसपछिका वर्षहरुका नीति तथा कार्यक्रममा धानमा आत्मनिर्भर बन्ने शब्द नै हटाउन पुगेको छ।
२०७२/७३ मा धानमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य बोकेको सरकारले त्यसपछिका वर्षहरुमा धान शब्दलाई समेटेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मुख्य खाद्यवस्तुमा दुई वर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुने महत्वकांक्षी योजना लिएको सरकारले त्यसपछिका वर्षहरुमा भने ‘आत्मनिर्भर बनाउनका लागि पहलकदमी चाल्ने’ मात्रै उल्लेख गर्दै आएको छ।
यस्ता छन् सात वर्षमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका उत्पादन बढाउने सात योजना
आर्थिक वर्ष २०७२/७३- १२ जिल्लालाई तराईका १२ क्षेत्र धानको पकेट क्षेत्र बनाएर चामलमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ।
आव २०७३/७४- मुख्य खाद्यवस्तुमा दुई वर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुनेछ।
आव २०७४/७५- मुख्य खाद्यवस्तुमा दुई वर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुनेछ।
आव २०७५/७६- प्रमुख कृषि उपज, पशुपन्क्षीजन्य तथा मत्स्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
आव २०७६/७७- कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य प्रमुख खाद्यवस्तुहरुको उत्पादनमा तिव्र वृद्धि गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर गरिनेछ।
आव २०७७/७८- खाली जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषियोग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गरी सघन खेती प्रणालीका माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन गर्नै नीति लिइएको छ। धान, गहुँ, मकै लगायतका मुख्य बालीलाई विशेष प्राथामिकतामा राखिने छ।
आव २०७८/७९ - नीति तथा कार्यक्रम आएन।
आव २०७९/८० - धान, मकै, आलु जस्ता बढि आयात हुने बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा गरिनेछ।
आव २०८०/८१- कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गरिने छ।
प्रतिक्रिया