युनिकोड
जग्गा धनीले आफ्नो जमिनलाई कृषिक्षेत्रमा राख्न नचाँहदा जग्गा वर्गीकरणमा समस्या आएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले जग्गा वर्गीकरण समयमै नहुनुमा आफ्नो जग्गा आवास र व्यवसायिक राख्न खोज्नु मुख्य कारण भएको उल्लेख गरेको छ।
भू–उपयोग नियमावली २०७९ ले स्थानीय तहलाई गत मंसिरभित्र कृषि र गैरकृषि गरी सबै जग्गा छुट्टाउने व्यवस्था गरेको थियो।
तर, हालसम्म १६५ वटा पालिकाले आंशिक वा पूर्ण रुपमा जग्गा वर्गीकरण गरेका छन्। स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाट पनि रोकिएको छ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेलले खेतीयोग्य जमिनमा वर्गीकरण गर्न कसैले नचाहेको बताए।
‘भू–उपयोग नियमावलीअनुसार आफ्नो जग्गालाई खेतीयोग्यमा राख्न चाहँदैनन्,’ प्याकुरेलले भने, ‘वाबुले कृषिमा राख्न माने पनि छोराहरु तयार हुँदैनन्।’
उनले खेतीयोग्य जमिनको मूल्यांकन कम हुने र फेरि खण्डीकरण गर्न नपाइने डरले जग्गाधनीले त्यसो गर्न नचाहेको बताए।
‘काठमाडौंमा अब खेतीयोग्य जमिन जोगाउन सकिँदैन। बस्ती कसरी व्यवस्थित रुपमा विकास गर्ने मात्रै हो,’ प्याकुरेलले भने।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश जोशीले जग्गा वर्गीकरण नहुनुमा कृषिक्षेत्रको सट्टा आवास र व्यवसायिक बनाउन चाहेको बताए।
स्थानीय तहले सुरुमा आफ्नोमाताहत कृषियोग्य जमिन नै नरहेको पत्र धमाधम मन्त्रालयमा पठाएको पनि उनले सुनाए।
मन्त्रालयले प्राविधिक रुपमा वर्गीकरण गरेर पठाएको थियो। त्यसलाई स्थानीय तहले परिस्कृत गरी स्वीकृत गर्नुपर्नेमा नगरेको जोशीले बताए।
‘कृषियोग्य जग्गा कसैलाई नचाहिनुको कारण के हो त?,’ उनले भने, ‘जग्गा आफ्नो स्रोत हो। कृषियोग्यमा छुट्टाए मूल्यांकन कम हुन्छ। अप्ठेरो पर्दा बैंकले कम ऋण दिन्छ भन्ने धारणा छ।’
उनले जग्गा वर्गीकरणा गर्न नसक्नुमा दक्ष जनशक्ति अभाव भएको हुन सक्ने बताए। केही पालिकाले चासो दिएर मन्त्रालयमै फोन गरे पनि अधिकांशले कम चासो राख्दा जग्गा वर्गीकरण नभएको उनले बताए।
व्यवसायीले जग्गा वर्गीकरण जुन क्षेत्रमा भएको छ, त्यसकै आधारमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्।
अहिले कृषिक्षेत्र भनेर छुट्टाएको जग्गाको पनि व्यवसायिक भनेर कर तिर्नुपरेको उनीहरुले बताएका छन्।
प्राध्यापक डा. सञ्जय उप्रेतीले जग्गासम्बन्धी वर्गीकरण व्यवहारिक नभएको बताएका छन्। उनले जग्गा वर्गीकरण गर्ने स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा वर्गीकरण गर्नै अप्ठेरो परेको बताए।
नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले नेपालको कुल जमिनमध्ये ३७ प्रतिशत निजीक्षेत्रको नाममा र ५ लाख हेक्टर आवासीय क्षेत्रमा प्रयोग रहेको बताए। उनले पछिल्लो २३ वर्षमा घरजग्गाको मूल्य २० देखि ५० प्रतिशतसम्म पुगेको बताए।
९९ प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक
घरजग्गा व्यवसायीले जग्गाको सरकारी मूल्यांकन कम हुँदा राजश्व गुमिरहेको बताएका छन्। घरजग्गा व्यवसाय ९९ प्रतिशत नै अनौपचारिक रूपमा भइरहेको उनले बताएका छन्।
महासंघका अध्यक्ष लोहनीले जग्गामा मात्रै ५०० खर्ब लगानी भएको बताए। त्यस्तै आवासमा १८८ खर्ब रूपैयाँ लगानी भएको उनको दाबी छ। आवास र जग्गामा मात्रै लगानी नेपालको करिब ३० वर्षको बजेट लगानी भएको उनले अनुमान गरे।
घरजग्गा व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले जग्गाको मूल्यांकन १ करोड हुने ठाउँमा सरकारको १० लाख रूपैयाँ आना रहेको सुनाए।
राजश्व ५ प्रतिशतबाट २ मा झार्ने र जग्गाको मूल्यांकन २ गुणा बढाउँदा सरकारलाई फाइदा हुने उनको तर्क छ।
श्रेष्ठले अनुमति लिएर काम गर्ने १० प्रतिशतबाट १ मा झरेको बताउँदै ९९ प्रतिशत अनौपचारिक रहेको उल्लेख गरे। उनले रियल स्टेटलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा राख्न नहुने पनि बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले घरजग्गा व्यवसाय बन्धीकरणमा परेको बताए। नेपालमा ब्रोकर कम्पनी खोलेर मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।
प्रतिक्रिया