युनिकोड
मन्त्रिपरिषद्ले घरजग्गा कित्ताकाट औपचारिक रुपमा खुला गरेको छ।
वैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयले वैधानिकता नपाएसँगै नयाँ निर्णय भएको हो।
गत वैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराएको थियो। कित्ताकाटको मोडालिटी स्पष्ट नहुँदा मुख्यसचिवबाट निर्णय भई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा फाइल नै पुगेन।
उक्त फाइल मन्त्रिपरिषदकै आर्थिक समितिमा पठाइएको थियो।
‘समितिको सिफारिसअनुसार मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक औपचारिक रुपमा घरजग्गा कित्ताकाट खुला गरेको छ’, एक मन्त्रीले नेपालखबरसँग भने, ‘राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुन्छ।’
वैशाख ५ गते नै सर्वसाधारण जग्गाको कित्ताकाट खुलेको भ्रममा मालपोत कार्यालय धाउन थालेका थिए।
वैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भू–उपयोग नियमावली पहिलो संशोधन २०७९ लाई स्वीकृत गर्दै घरजग्गा कित्ताकाट खुला गरेको जानकारी दिएकी थिइन्।
तर वैशाख १९ गतेसम्म निर्णय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आएन। मन्त्रिपरिषद्कै आर्थिक समितिमा अड्किएर बसेको थियो।
‘कतिपय ठाउँमा कित्ताकाट रोकिएका थिए। अंशबन्डा र किनेको जग्गा बिक्रीवितरण गर्नसक्ने वातावरण थिएन’, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री शर्माले भनेकी थिइन्, ‘हिजो जग्गा किनेर बिक्री गर्न नपाएकालाई अब सहज हुन्छ।’
मन्त्रिपरिषद्ले वर्गीकरण सहज गर्दै कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेसँगै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवले राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाउनेछन्।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टेकराज अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को समितिले अध्ययन गरी निर्णय गरेकाले स्पष्ट भएर आउने बताए। भूउपयोग नियमावलीको पहिलो संशोधनमा कुन कुन दफा थपघट भएको छ निर्णय मन्त्रालयमा आएपछि मात्रै जानकारी दिनसक्ने बताए।
सेवाग्राही भ्रममा पर्दा मालपोत कार्यालयमा भीड
जग्गालाई वर्गीकरण गरेपछिमात्रै कित्ताकाट गर्न सकिने गरी सरकारले भू–उपयोग नियमावली प्रयोगमा ल्याएको थियो। १६० बढी पालिकाले आंशिक र पूर्ण गरी जग्गा वर्गीकरण गरी कित्ताकाट खुलाए पनि बाँकी पालिकाले जग्गालाई वर्गीकरण गर्नसकेका थिएनन्।
घरजग्गा व्यवसायीले अधिकांश पालिकाले जग्गालाई वर्गीकरण गर्न नसक्दा कारोबार रोकिएको भन्दै सरकारलाई खुलाउन दबाब दिइरहेका थिए। कतिपय ठाउँमा सर्वसाधारणले अप्ठ्यारो पर्दा आफ्नै जग्गा बिक्री गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका थिए। वैशाख ५ गते कित्ताकाट खुलेको निर्णयसँगै मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राही बढेका छन्।
‘विभिन्न माध्यमबाट कित्ताकाट खुलेको सूचना सबै ठाउँमा पुगेको छ’, लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको एक नापी तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुखले भने, ‘आधिकारिक निर्णय आएको छैन। सेवाग्राही कित्ताकाट खुलेको भन्दै आउन थालेका छन्। सेवाग्राहीको भीड बढाउने मात्रै काम गरेको छ।’
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पद्मनीति सोतीले सार्वजनिक माध्यममा सुनेको कुरा नजिकको कार्यालयमा बुझ्न जाने बढेको हुनसक्ने बताए।
‘कार्यालयबाट विभागमा बारम्बार सोधिरहेका छन्, कित्ताकाटको निर्णय आएको हो भनेर’, महानिर्देशक सोतीले भने, ‘मन्त्रिपरिषदमै फाइल रहेको छ। मन्त्रालयमा आयो भने हामी सबै मालपोत कार्यालयलाई मेल गरिदिन्छौँ।’
व्यवसायीको निरन्तर दबाब, सांसदको विरोध
सरकारले गत जेठ महिनामा मात्रै भू–उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेको थियो। नियमावलीले कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, वन क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ क्षेत्र, नदी खोला ताल, सिमसार क्षेत्र तोकी निर्धारण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको थियो।
काठमाडौं उपत्यकासहित अधिकांश ठूला पालिकाले कृषि र गैरकृषि क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी कित्ताकाट खुलाएका छन्। गाउँपालिका र कतिपय नगरपालिकाले प्राविधिक नहुँदा वर्गीकरण गर्न नसकेको बताएका थिए।
अधिकांश पालिकाले आफूहरूसँग प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए। संघीय सरकारले पालिकाले माग गरेको ठाउँमा मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्राविधिक उपलब्ध गराए पनि लागू हुनसकेको थिएन।
वैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेसँगै संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन नभए पनि घरजग्गा व्यवसायी प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दबाब दिएका थिए। वैशाख ११ गते नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले रियल इस्टेट क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग माग राखेको थियो।
महासंघले भूउपयोग कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कित्ताकाटलाई साबिकबमोजिम नै सहजीकरण गर्न माग गरेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले समेत जग्गा कित्ताकाट सबै ठाउँमा नहुँदा घरजग्गा कारोबार रोकिएको र आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको बताउँदै आएका थिए।
यता सांसदहरुले हालकै अवस्थामा कित्ताकाट खोल्दा झन् अप्ठ्यारो हुने बताइरहेका छन्। अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिकसँगै वैशाख ६ गते बसेको बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य सरस्वती सुब्बाले सरकारले पुरानै अवस्थाबाट जग्गाको कित्ताकाट खोल्नु देशको वर्तमान अवस्थाविपरीत भएको बताएकी थिइन्।
यसले कृषिभूमि समाप्त पार्ने बाटो खोल्ने उनको तर्क छ। उनले जमिनको दलालीकरण बढाउने पनि उल्लेख गरिन्।
‘पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट खोल्नु देश र वर्तमान परिवेशविपरीत छ। यसले जमिनको खण्डीकरण बढाउँछ। कृषि भूमि समाप्त पार्ने बाटो खोल्छ’, उनी भन्छिन्।
प्रतिक्रिया