युनिकोड
होटल व्यवसायीले होटल क्षेत्रको माग सम्बोधन नभएको भन्दै गुनासो गरेका छन्।
उनीहरुले खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट होटल व्यवसाय प्रवद्र्धन र विकासका लागि प्रवाह भएका ऋणका सावाँ र ब्याज भुक्तानीलाई लिएर गुनासो गरेका हुन्।
होटल संघ नेपालले विज्ञप्ति नै जारी गरी सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ‘थेग्नै नसकिने गरी भइरहेको निरन्तरको चरम प्रतिकूल ताकेता’बारे देशैभरका सदस्य होटल प्रतिष्ठानहरुबाट गम्भीर प्रकृतिका गुनासो आएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारका नीति निर्माताहरु, सम्बद्ध सरकारी निकायलगायत नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बढ्दै गएको समस्या समाधानका लागि गरिएको पटक पटकको बैठक, ज्ञापनपत्र, सुनुवाइलगायतका प्रयासहरुबाट हालसम्म पनि कुनै वाञ्छित नतिजा नआएको संघले जनाएको छ।
लिइएको ऋणको सावाँ ब्याज बुझाउने जिम्मेवारी ऋणी स्वयम्को हुँदाहुँदै पनि कोभिड महामारीको झण्डै ३ वर्ष अवधिमा स्वास्थ्य प्रोटोकल, लकडाउनलगायतका नियन्त्रणमुखी नीतिनियम स्वयम् सरकारबाटै अवलम्बन भएको भन्दै उसले त्यस्तो अवस्थामा महामारीको प्रत्यक्ष मारमा परी शून्यको अवस्थामा झरेको होटल व्यवसाय कारोबारलाई सरकारी वित्तीय मौद्रिक लगायतका आर्थिक नीति नियममा कुनै सरोकार नराखिएको बताएको छ।
साथै उसले अन्य उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गरिएको व्यवस्था एवं व्यवहारबाट समेत वञ्चित गरिएको हुँदा नेपालको होटल क्षेत्र ह्रासोन्मुख अवस्थामा पुगेको जनाएको छ।
‘वर्तमानमा होटलहरु सञ्चालनमा रहे पनि चालू खर्च धान्ने समेतको आय हुन नसक्दा घाटामा सञ्चालित छन्। धेरै नयाँ होटलहरुको बजार प्रवेशबाट मागभन्दा आपूर्ति कैयन गुणाले बढी रहेको हुँदा होटलको कारोबारको मूल्य घटाउन ठूलो चाप परेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय वार्षिक बजेटभन्दा बढी परिमाणको लगानी भइसकेको नेपाली होटल क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले हालसम्म पनि उद्योगसरहको मान्यता समेत नदिनु अत्यन्त खेदजनक छ।’
के–के छन् माग?
हानले नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्वद्ध बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरुबाट नेपाली होटल क्षेत्रलाई कठिन आर्थिक चक्रव्यूबाट बचाई पुनर्जिवन प्रदान गर्न विभिन्न माग गरेको छ।
यसअनुसार ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीको भाका व्यावहारिक ढंगमा बढाउनेलगायत कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण नितान्त आवश्यक रहेको तथा सदा बढ्दै गएको ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
व्यवसायको आयबाट ऋणको सावाँ ब्याज तिर्नसक्ने अवस्थामा पु¥याउन हालको विकास क्रममा विद्यमान विमानस्थल, राजमार्ग लगायतका राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनजस्ता अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको विकास हुँदै गएमा २०२५ भन्दा अगाडि सम्भव नरहेको देखिएको उल्लेख गरेको छ।
नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्वद्ध बैंक तथा वित्तीय निकायहरुले हालकै रवैया कायम राखी समस्या समाधानमा पहल नहुने हो भने नेपाली होटल व्यवसाय क्रमिकरुपमा धराशायी हुने संघको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया