युनिकोड
सरकारले करारमा नियुक्त कर्मचारी हटाउने तयारी गरेको छ।
ठूला ओहोदाका व्यक्तिहरुले करारमा नातागोता र आफन्त मात्रै नियुक्त गरेको भन्दै सरकारले त्यस्ता कर्मचारी कटौती गर्न लागेको हो। खर्च धान्न समेत सकस परिरहँदा करारका कर्मचारी कटौती गर्ने योजना सरकारले बनाएको हो।
सरकारले सबै निकायमा रहेका करारका कर्मचारी हटाउने तर अत्यन्त आवश्यक र प्राविधिक कर्मचारीलाई भने नहटाउने बताएको छ।
त्यसको लागि विभिन्न निकायका कर्मचारीको विवरण अर्थ मन्त्रालयले संकलन गरिरहेको छ। अर्थले सबै मन्त्रालय र निकायलाई मातहतका निकायका कर्मचारीको सबै विवरण पठाउन पत्राचार गरिसकेको छ।
उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘कार्यरत करार सेवाका कर्मचारी र ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिको विवरण उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भएअनुसार अनुरोध छ।’
यसअनुसार कुनै निकायका र त्यसको आयोजनामा रहेका करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुको विवण पठाउनुपर्नेछ। त्यो कतिसम्म आवश्यक हो त्यसअनुसार हटाउने तयारीअनुसार विवरण माग गरिएको हो।
त्यसबाट जोगिने खर्च रकमको आकलन समेत अर्थ मन्त्रालयले गरिसकेको छ।
अर्थले चालू आर्थिक वर्षमै खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने बताइसकेको छ। त्यस्तै खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँबराबरका कार्यक्रम स्थगन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। यी दुई विधिबाट २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत गर्ने योजना अर्थमन्त्रीको छ।
कोभिड–१९ को प्रभाव, युक्रेन–रसिया युद्ध तथा अन्य कारणले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा परेको प्रतिकूल प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ।
त्यहीकारण बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप व्यवस्थापन गर्न केही वस्तुको पैठारीमा पूर्ण बन्देजको निर्णयपछि देशभित्रको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन हुन जाँदा चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुन सकेको छैन।
त्यसैगरी बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको, राष्ट्रसेवकको तलब, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद् व्यवस्थापनमा बढ्न गएको व्ययभार लगायत कारणले चालू खर्चको चाप बढेको छ।
यहीकारण आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त हुन भएको छ।
यसले नेपाल सरकारको स्रोतमा पनि चाप परेको छ। चालू आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चित कोष ठूलो घटामा छ।
यस्तोमा अर्थले खर्चलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी परियोजना तथा रोजगारी बढाउन योगदान गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम लगायत अत्यावश्यक कार्यका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको जनाएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन कम हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको अनिवार्य दायित्वको व्यवस्थापन गर्न थप स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती थपिएको छ।
त्यही आधारमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ ९१० मा भएको व्यवस्थाबमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेक अन्य विनियोजित रकममा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरीे वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न अर्थले खर्च कटौतीको निर्णय गरेको हो।
पैसा बचाउन १४ शीर्षकमा खर्च कटौतीको निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरिसकेको छ।
कुन शीर्षकको काटिँदै?
१. अर्थले संघीय सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च कटौती गर्ने भएको छ।
त्यस्तै भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्च लगायत खर्च शीर्षकमा बाँकी रकममध्ये २० प्रतिशत कटौतीमा परेको छ।
२. चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेर खरिद प्रक्रिया सुरु भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम (पूर्वसहमति प्रदान गरिएका एवं क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमबाहेक) को हकमा अर्थको पूर्व स्वीकृति र सहमतिमा मात्रै खरिद अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ।
३. अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिविना नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी नथप्ने, दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने निर्णय गरेको छ। यदि खटाउनै परे अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी मात्र गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै थप नयाँ संगठन स्थापना नगर्ने पनि नियम ल्याएको छ।
४. सरकारको स्रोततर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने निर्णय पनि अर्थले गरेको छ।
५. फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्ने निर्णय पनि अर्थले गरेको छ।
६. नेपाल सरकारको स्रोतमा सरकारको प्रतिनिधित्व गरी अनिवार्य सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने भएको छ।
७. अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरवाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने गरी निर्णय भएको छ।
८. चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका कार्यक्रम परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोततर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने।
९. सामान्यतः आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने। गर्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भए स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिने।
१०. नेपाल सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पूँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगन र रोक्का गर्ने।
११. कार्यक्रम खर्चअन्तर्गत विनियोजन भएका तर सुरुवात नभएका कार्यक्रम रोक्का गर्ने।
१२. चालु आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगर्ने।
१३. माथि उल्लेखित निर्णय सवै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्ड लगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागु हुने।
१४. चालुतर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्वबाहेक न्यूनतम् २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई पनि अनुरोध गर्ने।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले यी खर्च कटौतीबाट यही वर्ष मन्त्रालयले १० अर्ब ५० करोड रुैयाँ बचत गर्ने योजना बनाएको बताए।
तर त्यसका अलवा कर्मचारी कटौती बाट भने करारका कमर्चारी कटौतीबाट भने वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने उनको भनाइ छ।
ती अधिकारीले भने, ‘त्यो बचत अनावश्यक करारका कर्मचारीबाट मात्रै हुने आकलन छ। तर विवरण माग भएको छ। त्यो विवरण हेरेर पछि भने कति रकम बचत गर्न सकिन्छ त्यो एकीन हुन्छ।’
प्रतिक्रिया