ठूला सहरमा वर्गीकरणसँगै घरजग्गा कारोबार बढ्ने संकेत, पुसमा उच्च

चालू आर्थिक वर्षको पुसमा सबैभन्दा बढी घरजग्गा कारोबार भएको छ। साउनयता पुस महिनामा राजस्व र कारोबार दुवै बढेको हो। 

देशभरका १२८ वटा मालपोत कार्यालयबाट घरजग्गासम्बन्धी कारोबार हुँदै आएको छ। आर्थिक अवस्थामा देखिनथालेको मन्दी र भूउपयोग नीतिअनुसार कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबार हुनसकेको थिएन। तर ठूला सहर भएका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याएसँगै कारोबार बढ्नथालेको हो। 

पुस महिनामा १ लाख १३ हजार ९ सय घरजग्गा कारोबार हुँदा ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ९८ हजार घरजग्गा कारोबार हुँदा २ अर्ब ७३ करोड राजस्व संकलन भएको थियो। साउनको तुलनामा पुसमा १ अर्बले राजस्व बढेको छ। 

त्यस्तै भदौ महिनामा १ लाख ८ हजार घरजग्गा कारोबार भएकामा विभागले ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। असोजमा ७४ हजार ८५० कारोबार हुँदा राजस्व २ अर्ब ५६ करोड राजस्व संकलन भएको छ। 

त्यस्तै कात्तिकमा ३ अर्ब ७ करोड राजस्व संकलन गर्दा ७६ हजार ५६२ कारोबार गरेकोमा मंसिरमा ८९ हजार कारोबारबाट २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। 

राजस्व संकलनमा रजिस्ट्रेसन शुल्क र पुँजीगत लाभकरबाट सबैभन्दा बढी रकम उठ्ने गरेको छ। पुस महिनामा रजिष्ट्रेसन शुल्कबाट १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ संकलन हुँदा पुँजीगत लाभकर शुल्क १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ। सेवा शुल्कबाट २६ करोड संकलन भएको छ।

पुस महिनामा सेवा करबाट २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ उठेको छ। घरजग्गा कारोबारमा सबैभन्दा बढी लिखित पारित बढी हुने गरेका छन्। 

‘भूउपयोग नीतिको कारण घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको हो’, काठमाडौंमा घरजग्गा कारोबार गरिरहेका एक व्यवसायीले भने, ‘संघले जग्गा वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट नहुने नीति बनाएको छ। स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्नसकेका छैनन्।’

व्यवसायीले वर्गीकरण नहुँदासम्म कारोबार बढ्न गाह्रो रहेको बताएका छन्। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक कृष्ण प्रसाद भण्डारीले पछिल्लो २ महिनामा घरजग्गा कारोबार बढ्न थालेको बताए। 

‘पुसमा घरजग्गाको कारोबारसँगै राजस्व पनि बढेको छ’, भण्डारीले भने, ‘ठूला सहरमा कित्ताकाट भएसँगै कारोबार हुनथालेको छ।’

सरकारले भूउपयोग नीति जारी गर्दै मंसिर २३ गतेसम्म सबै पालिकाले कृषि र गैरकृषि वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट हुने निर्णय गरेको थियो। अझै पनि अधिकांश पालिकाले वर्गीकरण गर्नसकेका छैनन्। तर काठमाडौं उपत्यकासँगै चितवन, पोखराजस्ता ठूला महानगरमा वर्गीकरण छुट्टिँदा कारोबार बढेको विभागले जनाएको छ। 

‘अब कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्याएर मात्रै हुँदैन’, भण्डारीले भने, ‘कृषि, आवास, उद्योगलगायत पूर्ण रुपमा छुट्याएपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइन्छ।’

हाल नटुक्र्याई कित्ता किनबेच गर्न भने अवरोध छैन। 

अघिल्ला वर्षको तुलनामा भने कम कारोबार
कोभिड महामारीको कारण रोकिएको घरजग्गा कारोबार २०७७ पुसपछि बढ्न थालेको थियो। २०७७ साउनमा भने २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। २०७७ पुसमा २ लाख ११ हजार घरजग्गा कारोबार भएका थिए।  

अघिल्लो वर्ष पुस महिनामा १ लाख ५७ हजार घरजग्गा कारोबार भएका थिए। अहिले १ लाख १३ हजार मात्रै घरजग्गा कारोबार भएका छन्। 
राजस्वको रुपमा २०७७ पुसमा भने ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। २०७८ को पुसमा ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ संकलन हुँदा अहिले ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। 

विभागका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३५ देखि ४० प्रतिशत राजस्व कम उठ्ने अनुमान गरेको छ। 

‘२ महिनाअघिको कारोबार एक तिहाइ मात्र रहेको थियो’, निर्देशक भण्डारीले भने, ‘अहिले लक्ष्यको करिब ५० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको  छ।’

उनले अहिलेकै अवस्थाअनुसार घरजग्गा कारोबार भए ६५ प्रतिशत राजस्व संकलन हुने बताए। उनले घरजग्गा कारोबार बढाउन स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण छिट्टै सक्नुपर्ने बताए। 

‘स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न आफूले नसक्ने भन्दै पन्छिने गरेका छन्’, विभागका निर्देशक भण्डारीले भने, ‘भूउपयोग नियमावलीअनुसार ३ तहकै सरकारले आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ।’

उनले स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग आवश्यक परे नापी तथा मालपोत कार्यालयले सहयोग गर्ने बताए। 

भद्रपुर र इनरुवामा सबैभन्दा बढी कारोबार, राजस्व उपत्यकाबाट
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी सुनसरीको इनरुवा कार्यालयबाट कारोबार भएको छ। 

२०७८ पुसमा ६ हजार २५७ वटा कारोबार भएकोमा अहिले ४ हजार ९० वटा घरजग्गा कारोबार भएका छन्। उक्त वर्ष इनरुवा कार्यालयबाट ८ हजार ४३८ कारोबार भएका थिए। 

त्यस्तै झापा भद्रपुरमा ३ हजार ९५३ कारोबार भएको विभागले उल्लेख गरेको छ। २०७८ मा ५ हजार ८८६ कारोबार भद्रपुरबाट भएका थिए। २०७७ पुसमा २ लाख १४ हजार घरजग्गा कारोबार भएका थिए। 

घरजग्गा कारोबार झापा र सुनसरीमा धेरै भए पनि राजस्व भने उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा सबैभन्दा बढी उठेको छ।

लगनखेल कार्यालयबाट ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट १७ करोड ४४ लाख, डिल्लीबजार कार्यालयबाट १६ करोड १८ लाख, चाबहिल कार्यालयबाट १९ करोड ८८ लाख र कलंकी कार्यालयबाट १८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। 

उपत्यकामा जग्गाको मूल्य बढेसँगै बागमती सभ्यता र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान शुल्क कोषको कारण बढी राजस्व उठ्ने गरेको छ।