सरकारी घाटा कम गर्न विष्णु पौडेलले गराए खर्च कटौतीको निर्णय

चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको कोष घाटामा छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आएपछि केही कम भए पनि घाटा अहिलेसम्म कायम छ। पौडेलले घाटा कम गराउन खर्च कटौतीको प्रयास आफ्नै मन्त्रालयबाट सुरु गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिना अर्थात् मंसिर मसान्तसम्ममा संघीय सरकारको कुल खर्च ४ खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड भएको थियो। 

त्यस अवधिमा संघीय सरकारको आम्दानी मात्र ३ खर्ब २६ अर्ब ८९ करोड भएको थियो। अर्थात् विष्णु पौडेल आउनुअघि नै संघीय सरकारको कोष १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो।

यो महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क हो, जसले सरकारको लेखा राख्ने गर्छ।

पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि हालसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारको कुल आम्दानी राजश्व संकलन र प्राप्ति गरेर ४ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। खर्च भने ५ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 

अहिले सरकारको खाता ८० अर्ब रुपैयाँ घाटामा देखिन्छ। महालेखाको तथ्याङ्क अनुसार विष्णु पौडेल आएपछि सरकारी खाताको घाटा केही कम भएको छ। १ खर्बभन्दा बढी घाटा अहिले ८० अर्बमा झरेको छ। 

कोष घाटामा रहे पनि सरकारको खर्च प्रणालीमा भने अहिलेसम्म समस्या आएको छैन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद मरासिनीका अनुसार अहिले कुनै अप्ठेरो स्थिति छैन। 

उनी भन्छन्, ‘सरकारको दैनिक आम्दानी पनि हुन्छ र दैनिक खर्च पनि हुन्छ। त्यसकारणले दैनिक प्रणाली अनुसार चलिरहेको हुन्छ।’

तर, घाटामा रहेर पनि खर्च चलिरहनुको पछाडि प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँड्ने रकमको हात रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। 

चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा प्रदेश सरकारहरुको कुल खर्च ३५ अर्ब ६५ करोड छ। त्यो अवधिमा प्रदेश सरकारको स्रोत परिचालन अर्थात् आम्दानी ५२ अर्ब ८९ करोड छ। यसरी हेर्दा प्रदेशहरुको सञ्चिति नाफामा देखिएको छ। 

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व छ। सुरुमा विभिन्न शीर्षकको राजश्व संघीय सरकारको खातामा आउने र त्यसपछि अनुदानको रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन्छ। 

अहिले हस्तान्तरण हुनुअघि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अनुदानतर्फको रकमले खर्च चलिरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। 

उनी भन्छन, ‘मुख्यतः प्रदेशहरुको सञ्चितकोष नाफामा नै छ। त्यसकारणले गर्दा उनीहरुलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने रकमको समेत प्रयोग अहिले भएको छ। त्यसैले संघीय सरकारको खर्च व्यवस्थापन भएको हो।’

यता अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने खर्च कटौतीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। उनले आफ्नो मन्त्रालयबाटै चालू खर्च कटौतीको सुरुवात गरेका छन्। 

मंगलबार अर्थात् मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भैसकेको भन्दै आफूमातहत सबैलाई १५ प्रतिशत चालू खर्च कटौती गर्नुपर्ने सर्कुलर जारी भएको छ। 

नेपालखबरलाई प्राप्त पत्रमा लेखिएको छ, ‘२६ गते नै खर्च कटौतीको निर्णय स्वीकृत भएकोले कार्यान्वयन गराउनू।’

पौडेलले अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै मितव्ययिता अपनाउने बताएका थिए।

के केमा हुँदैछ खर्च कटौती?
अर्थ मन्त्रालय मतहतको कर्मचारीले अतिरिक्त काम गरेको ६ सय रुपैयँ भत्ता पाउने गरेकोमा त्यसलाई घटाएर आधा बनाइनेछ। अवस्था हेरी भत्ता पुरै कटौती हुनसक्ने बताइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको चालू खर्चमा भत्ता रकमले ठूलै हिस्सा ओगट्छ। बजेट निर्माण, वार्षिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारीमा क्रममा कर्मचारीलाई दिइने भत्ताको आकार ठूलो भएको भन्दै कटौतीको निर्णय गरिएको हो।

त्यसका अलावा मन्त्रालयमा अनावश्यक पङ्खा नचलाई बिजुलीको पैसा समेत बचत गर्ने र अनावश्यक खर्च नगर्ने निर्णय भएको छ। बोतलको पानीको सट्टा जारको पानी प्रयोग गरिने निर्णय छ।

सवारी सधानको मर्मत खर्च जोगाउने, मिडियामा दिइने विज्ञापन रोक्नेजस्ता कदम चालिएको छ।