के छ अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रममा?

अहिले सरकारको सञ्चित कोष डेढ खर्ब हाराहारीमा घाटामा छ। ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ समेत घाटामा छ। 

अघिल्लो महिनाको विवरणमा इण्डियन आयल कर्पोरेसनलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी बाँकी राख्दा केही नाफामा देखिए पनि समग्रमा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घाटामा रहेको राष्ट्र बैंकले तथ्यांक नै सार्वजनिक गरेको छ। 

सरकारको आम्दानी कमजोर भइरहँदा आर्थिक वर्षको आधाआधीमा राजस्व लक्ष्यको २६ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ। यसले चालू खर्च समेत धान्न गाह्रो पर्ने स्थिति रहेको भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पूरक बजेट ल्याउन अर्थविद्हरुले सुझाव दिएका छन्। 

तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नयाँ बजेट सार्वजनिक नगर्ने मनसाय बनाएको उनको सचिवालय बताउँछ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा केही नयाँ नीति समावेश भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने मनसायका साथ अर्थमन्त्री पौडेल अघि बढेका हुन्।

सोमबार सार्वजनिक न्यूनतम साझा कार्यक्रमले सरकारको खर्च कटौती गर्ने बताएको छ। नयाँ कुनै संयन्त्र विस्तार नगर्नेदेखि संघ तथा प्रदेशमा नयाँ निकाय स्थापनाको बाटोमा सरकार नजाने उल्लेख गरिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार खर्च प्रणालीमा मितव्ययिता लागू गर्न यसो गरिएको हो। 

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने।’

यसका लागि वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्यून बीजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसबाहेक कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने। करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायमजस्ता नीति लिएर अघि बढ्ने घोषणा पनि गरिएको छ। 

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको बजेटका विषयहरुलाई थप प्रस्ट बनाएर कार्यान्वयन गरिने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। 

क्षेत्रगत रुपमा यस्तो छ न्यूनतम साझा कार्यक्रम
अर्थतन्त्र सबलीकरणका लागि
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने। यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने। विशेष अवस्थामा बाहेक चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने र दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने।

पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने। ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने।

बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने। विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ्ग सेवाको सुरुवात गर्ने र देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाउने।

वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने। निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने। आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रबद्र्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै लाने।

दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने। कालो बजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नाप तौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेहरू माथि सख्त कारबाही गर्ने। सार्वजनिक संस्थानबाट आपूर्ति हुने सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्य उचित तहमा राख्ने। बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउंदै उपभोक्ता हितलाई सर्वोपरी प्राथमिकता दिने।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सो सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानुनको संशोधन गर्ने। यससम्बन्धी अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने निकायको स्वायत्तता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने।

कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख सम्वाहकका रूपमा विकास गर्ने। संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको नजिक पुर्याउने जस्ता कार्यक्रम रहेका छन्। 

रोजगारी उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन बढाउन
स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने। यसका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिने। यसका लागि स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने।

उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त व्याज अनुदान दिने।

भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने। रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र (बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्ने। काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गर्ने रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने।

कृषिमा आधारित उद्योग, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउने र निकासी वृद्धि गर्ने।

उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पूँजी परिचालन गर्न अनुकूल वातावरण बनाइ पूँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने। रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिने र सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने बीउपुँजी (सिड मनी) सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा उपलब्ध गराउने।

व्यवसायिक र लगानी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारको काम तीव्र पार्ने गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा सहज तरिकाले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने।

व्यापारघाट र असन्तुलन कम गर्दै अन्त्य गर्ने, आयात न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक उपभोग्य वस्तुहरुको उत्पादन एवं उत्पाकत्व वृद्धि गर्ने र निर्यात प्रवर्धनका लागि विविध क्षेत्रमा निर्यात योग्य वस्तुहरुको उत्पादन र गुणस्तर वृद्धि गर्ने।

सरकारी स्वामित्वका बन्द अवस्थामा रहेका रुग्ण उद्योगहरुलाई सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक निजि साझेदारीको अवधारणा अनुरुप कानुनी व्यवस्था गरी पुनः सञ्चलनमा ल्याउने।

औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने। उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै बिन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गर्न टाइमकार्डको व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यक्रम रहेको छ। 

गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार
सबैको समान पहुँच भएको र राष्ट्र, समाज तथा जीवनसंग जोडिएको गुणस्तरीय शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै ुपूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवाको नीति कार्यान्वयन गर्ने। यसका लागि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने। आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने।

सबै पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने। शैक्षिक सत्र सुरू हुन अगावै विद्यार्थीका हातमा अनिवार्य रुपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने।

शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाउने। विद्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने। अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई विशेष सुविधा र शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने। विद्यालयमा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित गर्ने।

विश्वविद्यालयहरुमा हाल देखा परेका समस्याको तत्काल समाधान गर्ने निर्वाध पठनपाठनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्ने। सरकारी अनुदानबाट लाभान्वित विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारी केन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गर्ने।

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्व विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यलाई तिव्रताका साथ अघि बढाउने।

विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनउपयोगी, आधुनिक विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाउने। शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने। सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै सबै शिक्षण संस्थामा समस्तर कायम गरी गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने।

सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा व्यापक सुधार गरी नमूनाको रूपमा विकास गर्ने। शिक्षा क्षेत्रको बृहत गुरुयोजना तयार पारी आमूल परिवर्तनको प्रत्याभूति दिने जस्ता कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ। 

स्वस्थ नेपाली, निरोगी नेपाल
निरोगी नेपालको अवधारणा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने। यसका लागि सबै नागरिकमा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने। सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा उर्याउने। ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरूले भोग्नु परेका झन्झट तत्काल हटाउने। सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने।

महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने।

प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको थप व्यवस्था गर्ने।

सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने। अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गर्ने। आम नागरिकमा चिकित्सा सेवा पुयाउन चिकित्सकहरूको संख्या बढाउने। चिकित्सक तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न विद्यमान सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने र साप्ताहिक ४० घन्टाभन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मी लगायत विशिष्टीकृत सेवाका श्रमिकहरुका सरोकारलाई संबोधन गर्न श्रम ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने।

सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण (नेशनल एक्रिडिटेसन अथोरिटी), रोग नियन्त्रण केन्द्र तथा खाद्य तथा औषधि नियमन प्राधिकरण बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने।

महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार सम्बन्धी ऐनलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रम समावेश गरेका छन्।

खाद्य, आवास र खानेपानी
खाद्य, आवास र खानेपानी जनताको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्ने। ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को अवधारणा लागू गर्न कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गर्ने। यसका लागि सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गर्ने र सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने।

कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा प्रदान गर्ने।

कुनै पनि नेपाली नागरिक सडक मानवको अवस्थामा रहन नपर्ने सुनिश्चित गर्ने। आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने। जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने।

एक घर एक खानेपानीको धाराु कार्यक्रम संचालन गरी सबै नागरिकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पुयाएने योजना छ।

सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने। लिफ्ट प्रविधिबाट सञ्चालित खानेपानीहरूको विद्युत् डिमाण्ड शुल्क हटाउने योजना राखेको छ। 

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि
कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरीवी निवारण, औद्योगिकीकरण र निर्यात व्यापार अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने। 

कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन, कृषकको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र निकासी वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने। 

यसका लागि सबै कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा पुग्नेगरी सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने। आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेशको थप तीन लाख हेक्टर जमीन सिञ्चित गर्ने।

सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिने।

कृषि आधारित उद्योगमा सङ्लग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याउने। भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने।

मलकारखाना स्थापना गर्ने। मल खरिद व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरी कृषकलाई समयमा नै सुपथ मूल्यमा मल र बीउ उपलब्ध गराउने। कृषि प्राविधिक सेवा खेतबारी र फर्ममा नै पुऱ्याउने।

माटो जाँच गरी उर्वराशक्तिमा गुणात्मक सुधार गर्ने। किटनाशक औषधि, कृषि औजार र उपकरणको अभाव हुन नदिने।

कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गर्ने। कृषि उपजको बीमाको व्यवस्था गर्ने।

रैथाने उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, जङ्क फुडको उपभोग नियन्त्रण गर्ने र खानपिन र आहारविहारमा सुधार ल्याउने योजना रहेको छ। 

ऊर्जा विकास
विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, विद्युतीकरणमार्फत् आमनागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगीकरणमा टेवा उर्याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत् वातावरणमा सुधार ल्याउने।

यसका लागि गार्हस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने।
५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट घण्टा पु¥याउने। विद्युत् महसुललाई सर्वसाधारणले व्यहोर्नसक्ने गरी समायोजन गर्ने। दुई वर्षभित्र विद्युतमा पहुँच हुने जनसंख्या शतप्रतिशत पु¥याउने।

निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी जलविद्युत निर्यातमा वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय आय बढाउने। वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन जस्ता योजना समावेश गरेको हो।