युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वैशाख ११ गते एक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो।
त्यसमा नेपालमा कति बैंक तथा वित्तीय संख्या आवश्यक छन् भनेर अध्ययन गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा नेपालमा २७ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा थिए।
त्यो संख्या अधिकतम १५ भए पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
राष्ट्र बैंकले त्यस समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सर्वेक्षण मोडल समेत खुलाएको थियो। सर्वेक्षणमा सहभागी २ सय ३० जनामा एक सय ४० जना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट रहेका थिए।
त्यसमध्ये ४४ प्रतिशत सहभागी यिनै संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू सहभागी थिए भने बाँकी सहभागीहरू विश्वविद्यालयका प्रोफेसर, नीतिगत तहमा रहेका लगायत थिए।
त्यसरी गरेको अध्ययनले नेपालमा न्यूनतम ११ वटा र अधिकतम १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने बताएको थियो।
यो अध्ययन सार्वजनिक भएको एक वर्ष नपुग्दै नेपालको वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ६ वटा घटेको छ।
त्यसो त बैंकको संख्या घटाउन नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०१६ देखि नै अभियान सुरु गरेका थिए। सोसँगै वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट एकै पटक ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने नीति लिइएको थियो। चुक्ता पुँजी बढाउने आधारस्वरुप मर्जरलाई प्राथमिकता दिइएको थियो।
गत आर्थिक वर्षदेखि भने मर्जरलाई नै फोकस गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो। यदि मर्जरमा गएको खण्डमा थप सुविधा पाउने व्यवस्था ल्याइयो। जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरु प्रोत्साहित समेत भएको देखिएको छ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा २०७९ असार मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त थप सुविधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको थियो।
त्यसलाई चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पुस मसान्तसम्म मर्जरको प्रक्रियामा जानेले थप सुविधा पाउने उल्लेख गरेको थियो।
ती सुविधाहरुमा राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेअनुसार तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिने उल्लेख थियो।
त्यसका अलावा एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिने, यस बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दु थप गरिने, सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना पूरा नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने, यस बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने, एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा १ किमिभित्रका शाखा कार्यालयहरुमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने, वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव १० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयरधारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एण्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने समेत उल्लेख छ।
चालू आर्थिक वर्षमा कुन–कुन बैंक मर्ज भए?
नबिल र नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंक
चालू आर्थिक वर्षमा मर्जरको सुरुवात नबिल बैंक र एनबी बैंकबाट भएको हो। गत असार २८ गते एकीकृत कारोबार सुरु भएको हो।
गत आवको पुस २८ गते नै नबिल बैंकको एक सय कित्ताबराबर एनबीको ४३ कित्ता सेयर हुने अर्थात् १०० अनुपात ४३ हने गरी सम्झौता भएको थियो।
जसअनुसार नबिल बैंकले एनबी बैंकलाई प्राप्ति गर्यो र नबिल बैंककै नाममा एकीकृत कारोबार भयो। बैंकको सीईओमा ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई मर्जरपछि नियुक्त गरिएको थियो। अध्यक्ष भने नबिल बैंककै कायम भएका थिए।
कुमारी र एनसीसी बैंक
दोस्रो मर्जरमा जाने बैंकमा कुमारी बैंक र एनसीसी बैंक रह्यो।
गत असोजमा मर्जर सम्झौता गरेका यी बैंकले यही पुस १७ गते एकीकृत कारोबार गरेका हुन्।
एनसीसी बैंकको सीईओ रमेशकुमार अर्याल तथा अध्यक्षमा कुमारीकै तर्फबाट अमिर प्रताव जबरा राणा कायम छन्।
ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाण्डु
माथिका ४ बैंक एक भइसकेपछि बाँकी बैंक भने यही महिनामा मर्जमा जाने देखिएको छ। त्यसरी मर्जरमा गएर एकीकृत कारोबार हुनेमा बैंक अफ काठमाण्डु र ग्लोबल आईएमई बैंक रहेका छन्। यी दुई बैंक यही २५ गतेबाट एक बन्दै छन्।
अर्थात् एकीकृत कारोबार गर्दै छन्। मर्जरपछि यस बैंकको नाम ग्लोबल आईएमई बैंक हुनेछ। १ अनुपात १ को स्वाप रेसियोमा यी दुई बैंक मर्जरमा जान लागेका हुन्। मर्जरपछि सीईओ र अध्यक्ष दुवै ग्लोबल आईएमई बैंकबाटै रहनेछन्।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंक
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले हिमालयन बैंकसँग मर्जर तोडिएपछि नयाँ पर्टनरको रुपमा मेगालाई अघि बढाएको हो।
इन्भेष्टमेन्ट र मेगा दुई बैंकले जेठ २७ गते नै आपसमा मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता गरेका थिए। जसअनुसार पुस २७ गते नै एकीकृत कारोबार हुँदै छ। मर्जरपछि बैंकको नाम नेपाल इन्भेष्टमेनट मेगा बैंक हुनेछ। बैंकको अध्यक्ष र सीईओ इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नै कायम हुनेछन्।
यी दुई बैंक इन्भेष्टमेन्टको १ सय कित्ता सेयर बराबर मेगा बैंकको ९० कित्ता सेयर हुने गरी मर्जरमा जाँदै छन्।
सेञ्चुरी र प्रभु बैंक
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र प्रभु बैंक यही पुस अन्तिममा अर्थात् २६ देखि एक हुँदै छन्।
प्रभु बैंककै नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने गरी सम्झौता भएअनुसार पुस २६ गतेपछि एकीकृत कारोबार हुनलागेको हो।
बैंकको सीईओमा अशोक शेरचन हुनेछन् भने अध्यक्ष समेत प्रभु बैंकको नै कायम हुने भएका छन्।
हिमालयन र सिभिल बैंक
इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर तोडिएपछि हिमालयन बैंकले नयाँ जोडीको रुपमा सिभिल बैंकलाई लिएको हो। दुई बैंकले गत असार २९ गते मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता गरेका थिए।
मर्जरको सम्झौताअनुसार हिमालयन र सिभिल १००ः८१ को सेयर स्वाप रेसियोमा गाभिँदै छन्। हिमालयन बैंकमा सीईओ अशोक राणा र सिभिल बैंकका सीईओ सुनिल पोखरेललाई वरिष्ठ डेपुटी सीईओ बन्ने भएका छन् भने हिमालयन बैंकका अध्यक्ष मर्जरपछि पनि अध्यक्ष कायम हुनेछन्।
यी दुई बैंकको एकीकृत कारोबार भने हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक एक हुन माघ कुर्नुपर्ने भएको छ। मर्जर सम्झौता गरेका अन्य बैंकहरुले पुस महिनाभित्र नै मर्जर सम्झौता गर्ने स्वीकृति पाए पनि हिमालयन बैंकले भने माघ महिना कुर्नुपर्ने भएको हो।
हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकको एकीकृत कारोबार माघ १८ गतेबाट हुने भएको छ। प्राप्ति प्रक्रियालाई स्वीकृत गर्न दुवै बैंकले यही पुस २८ गते आआफ्नो वार्षिक साधारणसभा गर्दै छन्।
पुस मसान्तपछि एकीकृत कारोबार गर्दा पनि मर्जर प्रयोजनका लागि दिने गरी राष्ट्र बैंकले सहमति दिएको छ। राष्ट्र बैंकले दिएको थप सुविधा भने यी बैंक मर्जरमा गए पनि नपाउने भएका छन्।
प्रतिक्रिया