आगामी तीन वर्षमा पूरा होला लुम्बिनी गुरुयोजना ?

लुम्बिनीको योजनाबद्ध विकास गर्न भन्दै सन् १९७८ मा जापानका प्रसिद्ध वास्तुकलाविद् प्राध्यापक केन्जो टाँगेले लुम्बिनी गुरुयोजना तयार पारे।

तर, चार दशक भन्दा लामो समय वितिसक्दा पनि गुरुयोजना पूरा हुनसकेको छैन। यतिका वर्षसम्म पनि गुरुयोजना सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै सरकार र लुम्बिनी विकास कोष स्वदेशमा मात्रै नभई विदेशमा समेत आलोचित हुँदै आएको छ। बुद्धिष्ट मुलुकहरुले गुरुयोजना पूरा नभएकोप्रति चासो राख्दै आएका छन्।

सन् १९९५ सम्ममा सम्पन्न भइसक्नु पर्ने गुरुयोजना अहिलेसम्म ८५ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ। गुरुयोजना समयमै नसकिँदा यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमाा लुम्बिनीको महत्वमाथि असर गरेको छ। यससँगै टाँगेले गुरुयोजना सम्पन्न गर्न उल्लेख गरेको लागत खर्च कयौंले बृद्धि भइसकेको छ।

४२ वर्ष अघिको गुरुयोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्न अहिले लुम्बिनी विकास कोषले तयारी थालेको छ। चार दशक लामो समयसम्म्म सम्पन्न नभएको गुरुयोजना अब तीन वर्षमै पूरा हुन्छ त ? यसमा भने यहाँका स्थानीय र लुम्बिनीबारे जानाकार विश्वस्त छैनन्। तथापी तीन वर्ष भित्रै गुरुयोजना पूर्ण हुने दावी विकास कोषले गरेको छ।

‘यो मुलुककै गौरवको आयोजना हो। यसअघि लामो समय गुरुयोजना पूरा नहुँदा नागरिक नैराश्यता पैदा हुनु स्वभाविकै हो। अब भने हामी अढाई/तीन वर्ष भित्रैमा गुरुयोजनाका बाँकी काम सक्नेगरी अघि बढेका छौं र सक्छौं पनि’, कोषका उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठी (भिक्षु मैत्तिय)ले भने। कोषकाअनुसार अहिले गुरुयोजनाअन्तर्गत बाँकी रहेको कामका लागि परामर्शदाता कम्पनिसँग सम्झौता गर्न लागिएको छ।

परामर्शदातामा भारतको टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टेन्ट अफ इन्डिया जेभी सीआईएएस नेपाल छनौट भएको छ। कन्सलटेन्टसँग केही दिनमै सम्झौता गरिँदै छ। उसले डिजाइन, जनशक्ति र अनुगमनको कामको भूमिका निभाउने छ। ‘गुरुयोजनाका बाँकी कामको डिजाइन, सुपरभिजन र मर्मतसम्हारको काम समेत गर्ने गरी उक्त कम्पनीसँग १८ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गर्न लागेका छौं’, विकास कोषका निमित्त सदस्य सचिवसमेत रहेका योजना प्रमुख सरोजकुमार भट्टराईले भने।

गुरुयोजनाको बाँकी निर्माणको काम सम्पन्न गर्न साढे ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान कोषले गरेको भट्टराईले जनाए। ‘टाँगेले गुरुयोजना सम्पन्न गर्न साढे ५ अर्व रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो। समयमै नसकिँदा लागत बढेको छ’, उनले भने। विकास कोष गठन भएयता सरकारले विकास निर्माण र प्रशासनिक खर्चका लागि भन्दै कोषलाई ४ अर्ब भन्दा बढी रकम दिइसकेको छ।

लामो समय गुरुयोजना पूरा नहुँदा यसबारेमा चौतर्फी गुनासा आउने गरेका छन्। स्थानीय, लुम्बिनीबारे जानाकार, पर्यटन व्यवसायी पटक–पटक सम्बन्धित मन्त्री र कोषलाई गुरुयोजनाको बाँकी काम सक्न दवाव दिँदै आएका छन्। यही गुरुयोजना सम्पन्न गर्न भन्दै सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको गठन गरेको ३४ वर्ष भइसकेको छ। ३४ वर्षमा कोषको अध्यक्ष ३८ जना भइसकेका छन् तर गुरुयोजनाले मूर्तरुप पाउन भने सकेको छैन। बरु गुरुयोजनाविपरीतका कामम गर्दै गए र आलोचित हुँदै गए।

नेपालमा चाँडोचाँडो सरकार परिवर्तन हुन्छ। यससँगै कोषमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको अवधि पनि समाप्त हुने भएकाले गुरुयोजना पूरा गर्न झनै समस्या पर्दैै आएको छ। पर्यटन व्यवसायी एवं सिद्धार्थ होटल संघका महासचिव रवीन्द्र शर्मा घिमिरेले कोषका पदाधिकारी स्थायी रुपमा नियुक्त नहुँदासम्म लुम्बिनीको अपेक्षाकृत विकास हुन नसक्ने बताउँछन्।

‘राजनीतिक नियुक्ति हटाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ। कामचोरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ’, उनले भने, ‘तममात्र अबको तीन वर्षमा गुरुयोजना पूरा हुनसक्छ। होइन भने सम्भव देखिँदैन।’

कोषको अध्यक्ष संघ सरकारका पर्यटनमन्त्री रहने व्यवस्था छ। उपाध्याक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्यसचिव लगायतका पदाधिकारी राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। पार्टीको ट्याग लगाएर आउने पदाधिकारीले लुम्बिनीको विकासमाभन्दा आफ्ना मान्छेलाई कर्मचारीमा नियुक्ति गर्न र खल्ती भर्नमै केन्द्रित हुन्छन्। सरकार परिवर्तनसँगै उनीहरु पनि परिवर्तन हुन्छन्।

लुम्बिनीको विकास जहाँकोतही रहन्छ। अहिले स्थायी सरकार भएकाले र पर्यटन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले लुम्बिनीको बारे विशेष चासो दिएकाले अबको तीन वर्षमा जसरी पनि गुरुयोजनाको काम सक्नुपर्ने स्थानीय श्रीराम यादवले बताए।

संयुक्त राष्ट्र संघका तत्कालीन महासचिव उ–थान्तले लुम्बिनी भ्रमण गरी फर्केपछि लुम्बिनीलाई तीर्थ र पर्यटन केन्द्रका रुपमा विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आव्हान गरेका थिए। सन् १९७० मा फलस्वरुप न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालका स्थायी प्रतिनीधिको अध्यक्षतामा लुम्बिनीको विकासका लागि भन्दै १३ देशको संयुक्तरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय समिति गठन भएको थियो।

उक्त समितिले पनि गुरुयोजना पूरा गर्न अपेक्षाकृत सहयोग गरेन। ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय समितिबाट जसरी सहयोगको आशा गरिएको थियो, त्यसो हुन सकेन। सहयोग जुटेन। यसले पनि गुरुयोजनाले मूर्तरुप पाउन सकेन’, कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्तियले भने।