युनिकोड
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अर्थात् तरलता अभाव रहेको विषय तथा ब्याजदर वृद्धिको विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ।
समस्या समाधानको लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन बनाउन भन्दै अर्थमन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा कायदल गठन गरेको हो।
मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रसमेत समेटिएको कार्यदलले ब्याजर वृद्धि र तरलता समाधानको विषय अध्ययन गरेर समाधानका उपायहरु खोज्ने छ।
‘पछिल्लो समय लगानी गर्न समस्या रहेको र ब्याजदर समेत वृद्धि भैरहेको विषय निजी क्षेत्रले उठाइरहेका थिए’ पुष्करले भने, ‘त्यसलाई संशोधन गर्ने मनसायका साथ अध्ययन गर्न लागिएको हो।’
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुवेदीको संयोजकत्वमा रहेको समितिका सदस्यहरुमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिका साथै नेपाल बैंकर्स संघका २ जना र निजी क्षेत्र उद्योग वाणिज्य संघका ३ जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।
आज अर्थ मन्त्रालयमा निजी क्षेत्र सम्मिलित छलफलले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। छलफलमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, सीएनआईका अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष, डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्र लगायत सहभागि थिए।
त्यसका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल बैंकर्स संघ लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित बैठकमा नेपालको आर्थिक अवस्थाको बारेमासमेत छलफल भएको थियो।
बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको चापलाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे। अर्थतन्त्रमा देखिएको असहजता कुनै एक निकायको मात्र समस्या नभएर समग्र मुलुकको समस्या भन्दै यसमा कसैलाई दोष लगाएर पन्छिन नहुने उनले बताए।
मन्त्री शर्माले भने, ‘यो समस्यामा सबै पक्ष बसेर छलफल गरी समाधानको उपाय निकाल्नुपर्छ। कुनै एकलाई दोष लगाएर होइन, मिलेर जानुपर्छ।’
मन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा किसान तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने गरी व्यवस्था गरिएको दोहोर्याउँदै कार्यान्वयनमा तदारुकता दिन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे।
पछिल्लो समय बैंकहरूले ब्याजदर वृद्धि गरेको गुनासो आफ्नो जिल्ला भ्रमणका क्रममा व्यवसायीहरूले गरेकोबारे ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उनले साना उद्यमीहरूलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरे।
‘किसान तथा साना उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन नगरीकन अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन’, साना उद्यमीलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्दै भने, ‘यसबारे बजेटले पनि स्पष्ट बोलेको छ।’
यसैगरी उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो समय बैंकहरूले गरेको निर्णयले उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो गरे। उनले सबै निकायसँग सहकार्य गरेर हाल देखिएको असहज परिस्थितिको सामना गर्न निजी क्षेत्र कटिबद्ध रहेको पनि बताए।
समितिले हाल मुलुकमा देखिएको तरलता अभावलगायतका विषयमा छलफल, परामर्श तथा विश्लेषण गरी नीतिगत सुझावसहित ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया